दार्जीलिङ समस्याको सवाल



 

विजय ज्ञवाली

नेपालका राजनीतिक दलमा अलिकति शक्ति सञ्चिति, देश र जनताप्रति इमानदारिता र आफ्नो कर्तव्यबाट नचुकेको भए आज दार्जीलिङ समस्याको बारेमा धेरथोर टिप्पणी राख्न सक्ने हैसियतका हुन्थे। मानिलिऔं, वर्तमान दार्जीलिङ समस्या भारतको आन्तरिक मामिला हो भने नेपालको मधेस समस्या पनि हाम्रो आन्तरिक मामिला हो। मधेस हाम्रो आन्तरिक मामिला हुँदाहुँदै पनि मधेस समस्यामा किन बारम्बार भारतीय दबाब नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसामु चुनौतीको रुपमा देखा पर्दछ त ? यदि भारतसँग मधेसको रोटी–बेटीको सम्बन्ध मात्र नभएर सांस्कृतिक एवं भौगोलिक निकटस्थता पनि भएकै कारणले मधेस समस्यामा उसको बारम्बार चासो रहेकै हो भने दार्जीलिङ समस्यामा पनि नेपालको उस्तै चासो र सरोकार हुनुपर्दछ। मधेससँग भारतको रोटी–बेटी, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध भएझैँ के दार्जीलिङसँग नेपालको रोटी–बेटी र भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध नभएको हो र ? बकाइदाले हाम्रो दार्जीलिङसँग उस्तै सम्बन्ध छ, जस्तै मधेससँग भारतको सम्बन्ध जोडिएको छ। नेपालको एउटा सीमित भूभाग (तराई) मात्र भारतसँग भावनात्मकरुपले निकटस्थ भएझैँ दार्जीलिङसँग पनि नेपालको पहाडी भूभागको भाषा, साहित्य, संस्कार, संस्कृति र अझ उसकै शब्दमा पनि रोटी–बेटीको सम्बन्ध उस्तै प्रगाढ छ। यसबारेमा हामीले विश्लेषण गर्न हिच्किचाएर हुन्छ ?

कतिपय बौद्धिक जमात र राजनीतिक नेतृत्व दार्जीलिङ समस्या भारतको आन्तरिक मामिला भएको टिप्पणी गरेर पन्छिने गरेका छन्। हो, मधेस समस्या हाम्रो आन्तरिक मामिला भएझैँ दार्जीलिङ समस्या पनि भारतको आन्तरिक मामिला अवश्य हो। जब भारतले मधेस समस्याका बारेमा खुलेर बोल्छ भने हामीले पनि दार्जीलिङ समस्याको बारेमा मुख खोल्ने कि ⁄ अझ कतिपय बुद्धिजीवीहरु त दार्जीलिङको बारेमा नेपालभित्र अनावश्यक टिकाटिप्पणी नउठाउन आग्रह गर्दछन् र त्यसो गरिएको खण्डमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई नेपालीले उछालेको भनेर कमजोर हुन सक्ने वा समग्र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन नै तुहिन सक्ने भनेर कायरता प्रदर्शन गरिराखेका छन्। तर, त्यस्ता टिप्पणी गर्ने कथित बुद्धिजीवीहरुले यो सोच्नसम्म पनि नभ्याएको देखिन्छ कि, के मधेस समस्या र आन्दोलनमा भारतले उचालेको भन्ने आरोप लगाएर मधेस आन्दोलन तुहिएको छ र ? मधेसका मुद्दा कमजोर परेका छन् र ?

कतिपय बौद्धिक जमात र राजनीतिक नेतृत्व दार्जीलिङ समस्या भारतको आन्तरिक मामिला भएको टिप्पणी गरेर पन्छिने गरेका छन्। हो, मधेस समस्या हाम्रो आन्तरिक मामिला भएझैँ दार्जीलिङ समस्या पनि भारतको आन्तरिक मामिला अवश्य हो। जब भारतले मधेस समस्याका बारेमा खुलेर बोल्छ भने हामीले पनि दार्जीलिङ समस्याको बारेमा मुख खोल्ने कि !

अरुणाञ्चल प्रदेश चीनले आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको छ। अंघिल्लो महिना उक्त भूभागमा भारतले स्वतन्त्र तिब्बतका अभियन्ता दलाई लामाको भव्य स्वागत गर्यो तर चीनले भारतको उक्त कदमको चर्को विरोध गर्यो। त्यस्तै जम्मुकश्मिर र श्रीनगरको भूभागमा भारत र पाकिस्तानको आ–आफ्नै दाबी र विवाद रहँदै आएको छ। यी भूभागलाई लिएर भारत र चीन अनि भारत र पाकिस्तानबीच पटक–पटक युद्ध पनि हुँदै आइरहेको छ। जम्मुकश्मिर र श्रीनगरलाई लिएर अहिले पनि भारत र पाकिस्तानका बीच द्वन्द्व नै छ। यसले भविष्यमा कस्तो रुप लेला, भन्न सकिँदैन।

अरुणाञ्चल, जम्मुकश्मिर र श्रीनगर भारत, चीन र पाकिस्तानबीचका नितान्त त्रिदेशीय आन्तरिक मामिला हुन्। यस मामिलाले नेपाललाई कुनै समस्या पनि निम्त्याउन्न र नेपालसँग कुनै पनि प्रकारले सम्बन्ध पनि छैन। त्यसैले यी भूभागहरुमा निम्तिएका समस्या सम्बन्धित देशहरुका आन्तरिक मामिला भएकाले नेपालले कतै बोल्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन र महत्व पनि राख्नेछैन। कालान्तरमा यी भूभागलाई लिएर यी देशहरुबीच युद्ध नै भैहालेमा पनि नेपाल तटस्थ बस्नुको अर्को विकल्प छैन। तर दार्जीलिङको विषय भने अलिक बेग्लै छ।

दार्जीलिङसँग नेपालको विशिष्ट प्रकारको सम्बन्ध छ। भाषा, भेषभूषा, रहनसहन, संस्कृतिदेखि लिएर एक–आपसका बीच भावनात्मक सम्बन्ध पनि छ। अहिले त्यहाँ भाषागत उत्सर्गसँगै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले पनि नयाँ भर्सन कायम गरिराखेको छ। नेपालको लागि पश्चिम बंगाल राज्यमै दार्जीलिङ पनि समाहित हुनु र पश्चिम बंगाल राज्यसँग विद्रोह गरेर अलग्गै गोर्खाल्यान्ड राज्य बन्नुबीच त्यत्ति मात्रामा तात्विक अन्तर नरहला। मानिलिऔं, भोलिका दिनमा विद्रोहका बलमा पश्चिम बंगाल राज्यबाट अलग्गिएर नयाँ राज्य गोर्खाल्यान्ड बनिहालेमा पनि त्यसबाट नेपाललाई तात्विकरुपमा त्यस्तो फाइदा वा बेफाइदाको हिसाबकिताब हुनेछैन। तर फरक कहाँनेर पर्नेछ भने, भोलिका दिनमा विद्रोहका बलमा पश्चिम बंगाल राज्यबाट अलग्गै भएर गठन भएको नयाँ राज्य गोर्खाल्यान्डमा कालान्तरसम्म पनि नेपाली भाषा, भेषभूषा, कलासंस्कृति, रीतिरिवाज र भावनात्मक एकता अझ मजबुत र जीवन्त रहिरहनेछ। त्यसरी बनेको राज्यमा नेपाली भाषा, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज र भेषभूषामाथि कतैबाट अनावश्यक हस्तक्षेप र आक्रमणको प्रयास हुनेछैन, जसरी अहिले दार्जीलिङमा नेपाली भाषामाथि आक्रमणको प्रयास भएको छ। कमसेकम त्यसरी बनेको राज्यमा त उसको आफ्नै मौलिकता त कायम रहिरहने भयो नि, जुन नेपालको आफ्नै मौलिकता हो।

भारतीय संविधानले नेपाली भाषालाई आठौं भाषाको रुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा दार्जीलिङमा बोलिने मुख्य भाषा नेपाली भाषामाथि आक्रमण हुँदा त्यहाँका जनता भाषा अतिक्रमणका विरुद्ध जुर्मुराउनु जायज हो। जसरी हामीलाई हाम्रो मातृभाषा निकै प्यारो लाग्छ, त्यसै गरी त्यहाँका बासिन्दालाई पनि उनीहरुको आफ्नो मातृभाषा प्यारो नलाग्ने कुरै भएन। आफ्नो मातृभूमि, भाषा, धर्म र संस्कृतिविरुद्ध जब आक्रमण हुन्छ तब त्यसको रक्षाको खातिर जुर्मुराउनु अवश्य पर्दछ। दार्जीलिङमा पनि त्यही भैरहेको छ। एकले अर्काको अस्तित्वमाथि धावा बोल्न खोजेपछि निश्चय नै त्यहाँ प्रतिकार हुन्छ। प्रतिकार र आक्रमणका बीचबाट नै गम्भीर प्रकारका युद्धहरुको शुरुवात हुने गरेको पाइन्छ। दार्जीलिङ काण्ड त एउटा सानो प्रतिकात्मक काण्ड मात्र हो।

कुरो रह्यो मानवअधिकारको। आफूलाई विश्वमा लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने भारतले जम्मुकश्मिरमा हदैसम्मको मानवअधिकारको धज्जी उडाउँदै आएको छ, तेलंगना राज्यको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका तेलंगन नगरिकमाथि गरेको चरम दमन मानवअधिकारको चरम उल्लंघन थियो कि थिएन। त्यस्तै अहिले दार्जीलिङमा मानवीय संवेदनाको ख्यालै नगरी आन्दोलनरत दार्जीलिङ नागरिकमाथि गरिएको दमन, सञ्चारको सम्बन्धविच्छेद गम्भीर प्रकारका मानवअधिकारको उल्लंघन हो कि होइन ? भारतले दार्जीलिङमा आन्दोलनकारीमाथि गर्ने गरेको बर्बरताको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने कि नउठाउने त ? नेपाललगायतका कमजोर मुलुकहरुमा बारम्बार मानवअधिकार उल्लंघनका कहाली लाग्दा तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने शक्तिराष्ट्रका ठेकेदार संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनजस्ता महाठेकेदारले हालै दार्जीलिङमा चलेको आन्दोलनलाई दमन गर्न राज्य र केन्द्र सरकारले अख्तियारी गरेको चरम दमनका बीच हुने गरेका गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना देख्ने चेष्टा गर्छन् कि गर्दैनन् त ? कि देखेर पनि नदेखेकै स्वाङ गर्ने हुन् ? आगामी दिनमा यी कुरा खोतलिँदै जालान्।

भाषा संरक्षणको आन्दोलनमा हाम्रो पनि साथ र संरक्षण छ। र, हुनुपर्दछ। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन त्यहाँका जनताको आवश्यकताको कुरा हो। त्यसमा हाम्रो पनि नैतिक समर्थन रहनुपर्दछ। किनकि सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक कारणले मात्र नभएर दार्जीलिङसँग नेपालको गहिरो इतिहास पनि छ। यदि हाम्रो नेतृत्व सबल र सक्षम हुँदो हो त आज भाषिक आन्दोलन अनि गोर्खाल्यान्डका पक्षमा धेरथोर सद्भाव एवं समर्थनको रुपमा प्रस्तुत हुनेथियो। तर विडम्बना के छ भने, दार्जीलिङ समस्याको सवालमा हाम्रो सरकार र राजनीतिक नेतृत्व कहीँ–कतै चुँसम्म पनि बोल्ने हिम्मत गर्यो भने उसको भविष्य अन्धकारमय छ, सत्ताको ठेगान हुँदैन। यी र यस्तै अन्योल अनि सन्त्रासमाझ नेपाली नेतृत्व कुहिरोको कागझैँ रुमल्लिन बाध्य छ। जे होस्, दार्जीलिङवासीको समस्या जति सक्दो छिटो सुल्झियोस्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्