चर्को शुल्क असुल्नेलाई कारबाही गर

मेडिकल शिक्षामा मौलाउँदै गएको बेथितिविरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक आमरण अनशन बसी प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई केही मेडिकल कलेजहरुले बेवास्ता गरेका समाचार प्रकाशित भैरहेका छन्। खासगरी त्रि.वि.अन्तर्गतकै निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थी भर्ना गर्दा चर्को शुल्क असुल्ने मात्र हैन कमजोर विद्यार्थीलाई मोलमोलाइ गरेर भर्ना गर्ने गरेको समेत पाइएको छ।

त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले ओपन हाउस काउन्सेलिङ गरेर योग्यताक्रमका आधारमा तोकिएको शुल्कमा भर्ना लिनुपर्ने बताइरहे पनि युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल भैरहवा र नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जले कमजोर विद्यार्थीसँग मोलमोलाइ गरेर एक करोडभन्दा बढी रकम असुलेको र यसमा त्रिविका पदाधिकारीसमेतको संलग्नता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ। सर्वोच्च अदालतले मेरिटका आधारमा र तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्नु भनी दिएको अन्तरिम आदेशको समेत नियमनकारी निकायले कार्यान्वयन नगरेको देखिएको छ।

चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति रोक्नको लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो संसद्बाट पारित गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न पनि माग भैरहेको छ। मेडिकल शिक्षाको बेथितिविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले संसद्बाट ऐन पारित नहुँदासम्म मेडिकल शिक्षामा सबै तहमा सबै खालका भर्ना लिँदा अधिकारप्राप्त निकायले तोकेको शुल्कमा मेरिटका आधारमा भर्ना लिन दबाब दिइरहे पनि त्रि.वि.अन्तर्गतकै मेडिकल कलेजहरुले अटेर गरिरहेका छन्। ठूला राजनीतिक दलको संरक्षणमा मेडिकल माफियाहरुले मेडिकल शिक्षालाई सेवामूलकभन्दा पनि नाफामूलक बनाएको, शहर केन्द्रित भएको, सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको, मापदण्ड विपरीत मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको, मेडिकल शिक्षामा चर्को शुल्क लिइरहेको बारे विगत केही वर्षदेखि व्यापक बहस र छलफल भएको र यस्ता बेथिति रोक्ने बारेमा सरकारले समेत सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
मेडिकल कलेजले गरेको बदमासीबारे अख्तियारमा परेको उजुरीमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी अधिकारसमेत खोसिएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हाल ती अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ। अतः मेडिकल शिक्षामा मौलाउँदै गएको विकृति हटाउन, यसअघि मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि भएको सम्झौता तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ। साथै नियम विपरीत चर्को शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नसमेत पछि पर्नुहुँदैन।