छुटेका द्वन्द्वपीडितको उजुरी पुनःलिइने

 

पोखरा, ७ असार । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपालका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका घटनाको उजुरी पुनःलिइने बताउनुभएको छ ।

आयोगको प्रदेश नं ४ मुकाम कार्यालयको यहाँ आज उद्घाटन गर्दै उहाँले ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय पीडित छुटेका हुँदा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै उजुरी लिने गरी आयोगले तयारी गरेको बताउनुभयो ।

आयोगमा हालसम्म ५८ हजार ५२ वटा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिँदै उहाँले प्रदेश नं १ मा छ हजार २९९, प्रदेश २ मा तीन हजार ७५९, प्रदेश ३ मा तीन हजार ९२१, प्रदेश ४ मा तीन हजार ६३६, प्रदेश ५ मा १६ हजार ३४०, प्रदेश ६ मा १० हजार ३०६ र प्रदेश ७ मा १० हजार २१६ एवम् आयोगको कार्यालयमा तीन हजार ५८४ दर्ता भएको बताउनुभयो ।
दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै छुटेका पीडितको पुनःउजुरी लिने सूचना प्रकाशित गर्ने आयोगले तयारी गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक पीडितलाई राहत र दोषी व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस र आयोगमा परेका उजुरीलाई प्रदेशस्तरमा अनुसन्धान टोलीको सिफारिसका आधारमा आहतमा परेकालाई राहत दिइनेछ, त्यसका साथै दुवै पक्षलाई मेलमिलाप कसरी गर्ने भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाइएको छ ।

तल्लोस्तरसम्म पुगेर पीडितको मर्मलाई बुझेर सम्बोधन गर्न नसके भविष्यमा अप्ठ्यारो पर्ने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा अनुसन्धान टोली बनाएर काम अघि बढाइरहेको बताउनुभयो । आयोगकी सदस्य डा माधवी भट्ट पराजुलीले पीडितको आत्मसम्मान हुने गरी गहन र निष्पक्ष संवाद हुन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

क्षेत्रीय प्रशासक डेगेन्द्र शर्मा पौडेलले कार्यालय स्थापनासँगै द्वन्द्वपीडितलाई राहत र मेलमिलापमा समेत अतुलनीय सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक कृष्ण थापाले द्वन्द्वकालीन समयका वास्तविक पीडितको पहिचान, उनीहरुलाई राहत तथा सहयोग र मेलमिलापका लागि स्थानीयस्तरबाट सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका निमित्त मुख्य न्यायाधीश सत्यराज गुरुङ, उच्च अदातल बार एसोसिएसन पोखराका अध्यक्ष दयाराम गौतम, द्वन्द्वपीडित समाज कास्कीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुली लगायतले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

आयोगले कामको प्रभावकारिताका लागि निमित्त सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद बञ्जाडे, मानवअधिकारकर्मी खगराज आचार्य र अधिवक्ता विनिता नेपाली रहनुभएको अनुसन्धान समिति गठन गरेको छ । रासस