उजुरी छिटो टुंगो लगाऊ



 

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष बितेको छ । सम्झौता हुँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दा ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो । तर १० वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु टुंगो लाग्न सकेका छैनन् । यस अवधिमा धेरै सरकार परिवर्तन भए । हरेक सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेन । शान्ति प्रक्रिया शुरु भएपछि महत्वपूर्ण मानिएको यस विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरुको खासै ध्यान जान सकेको देखिँदैन । वर्षौंअघि टुंगो लागिसक्नुपर्ने मुद्दाहरु अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् । शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्याउन गठित सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग उजुरीका ठेली मात्रै लिएर बसेको छ । पीडित परिवारले दिएको उजुरीको चाङ लाग्दासमेत त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन । यी आयोगहरुले केही काम गरे पनि अपेक्षाअनुसार परिणाम हासिल गर्न सकेको छैन ।

आवश्यक ऐन लामो समयदेखि संशोधन हुन नसक्दा काम प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । दुवै आयोगको म्याद विगतमा १ वर्षका लागि थपिएकोमा अब करिब ७ महिना मात्रै बाँकी छ । पीडितहरुले छिटोभन्दा छिट्टो न्याय पाउने अपेक्षा गरे पनि आयोग नै अलमलमा देखिएको छ । पीडकलाई कारबाहीका लागि आवश्यक पर्ने ऐन लामो समयदेखि संशोधन हुन नसक्दा ६१ हजारभन्दा बढी दर्ता भएका उजुरीहरु सुनुवाइको प्रतीक्षामा रहेका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८ हजार ५२ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार ९३ वटा गरी ६१ हजार १ सय ४५ थान उजुरीहरु परेका छन् । तर सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन ।

द्वन्द्वजस्तो संवेदनशील विषयको मुद्दा नटुंग्याउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत घेरा हाल्ने निश्चित छ । देशको आन्तरिक मामिलाको समाधान गर्न सरकारले प्रभावकारीरुपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आयोगको पटक–पटक म्याद थप्नतिर भन्दा पनि तोकिएको समयभित्र नै आवश्यक ऐन बनाएर पीडकहरुलाई न्याय दिनुपर्छ । उजुरीलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउनका लागि पीडितलाई न्याय एवं पीडकलाई दण्ड दिने गरी सरकारले कानुन निर्माण गर्न ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन । आयोगले पनि पीडितको मागबमोजिम उजुरीहरुको विस्तृत छानबिन गरी पीडकलाई कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्