काठमाडौँ, ६ असार । स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी र सुशासनमैत्री बनाउनका लागि सूचनाको हकका बारेमा यथेष्ठ जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘स्थानीय निर्वाचनः महिला नेतृत्वमा सूचनाको हक’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले विधिको शासन र सुशासनमैत्री स्थानीय सरकारको अबधारणालाई मूर्तरुप दिनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सूचनको हकबारे जानकारी दिनुपर्ने बताए ।
सो अवसरमा व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सूचनाको हकका बारेमा आवश्यक जानकारी गराउनुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहमा महिलाको राम्रो सहभागिता भएकाले उनीहरुको क्षमता विकास गर्नसके यसले सुशासनमैत्री स्थानीय सरकार निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले “स्थानीय तहमा अहिले १३ जना महिला प्रमुख पदको नेतृत्वमा आएका छन्, आफ्नो कार्यक्षमता विकास गरेर अब्बल भएमा अर्को पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत महिला प्रमुख पदको नेतृत्वमा पुग्नेछन्” भन्दै जनताप्रति अझ बढी जिम्मेवार बनाउनका लागि उनीहरुलाई सूचनाको हकका बारेमा जानकारी गराउनु आवश्यक छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महिला सशक्तीकरणका लागि महानगरपालिकाले छुट्टै योजना बनाएर अगाडी बढ्ने बताउँदै निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिलाई सूचनाको हकका बारेमा जानकारी गराउनु जरुरी रहेको र यस कार्यमा महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष कृष्णहरि बास्कोटाले सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सूचनाको हकका बारेमा जानकारी गराउन तथा अनिवार्य रुपमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपका अध्यक्ष बबिता बस्नेतले स्थानीय तहमा निकै उत्साहजनक रुपमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको चर्चा गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बढी जवाफदेही, र पारदर्शी बनाउन सूचनाको हकको ज्ञान जरुरी हुन्छ भन्नुभयो । रासस