डिल्लीराम मिश्र
झन्डै बीस वर्षको अन्तरालपश्चात् स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ अन्तर्गत पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र अत्यन्तै उत्साहजनक सहभागितामा गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको छ। नेपाली जनताले तीव्र उत्साहका साथ भाग लिएको यस चरणको निर्वाचनमा तीनवटा प्रदेशका चार महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिका र १८६ गाउँपालिका गरी कुल २८३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, जसबाट १३ हजार ५५६ जना जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका छन्। सबै स्थानीय तहका निकायहरुको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, तर भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन मतगणनामा नराम्रो प्रवृत्तिको विकास भएपछि कानुनी उपचारको लागि यो प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा झन्डै ५० लाख मतदाता रहेका थिए भने ४९ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगद्वारा घोषित २८२ स्थानीय तहमध्ये यस चरणको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले पहिलो स्थान प्राप्त गरेको छ, उसले नगरको प्रमुख र गाउँपालिकाको प्रमुखमा गरी १२५ तहमा विजय प्राप्त गरेको छ, जसको प्रतिशतस्थान ४४.३ रहेको छ। यसै गरी दोस्रो स्थान नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त भएको छ, उसले १०४ तहमा आफ्नो पकड कायम गरेको छ र जसले प्राप्त गरेको स्थान प्रतिशत ३६.८ रहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको जनमत भने ४६ तहमा झरेको छ। यो झराइ कुनै असहज होइन।
राजपा पनि यस चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ भन्ने पक्षमा विश्वास पलाएको छ। अन्ततः निर्वाचनमा भाग नलिँदा त्यसको सीधा घाटा मधेसको दल राजपालाई नै हुन्छ। जनता जनार्दनलाई आफ्नो विचारमा सहमत गराएर गरिएको राजनीति जहाँ र जहिले पनि चिरस्थायी र सफल रहन्छ भन्ने चिन्तनसँग राजपाको नेतृत्व वर्गसमेत चिरपरिचित नै छ।
यस निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र १६.३ प्रतिशत प्रमुख पदमा मात्र विजयी भएको छ। अन्य साना दल र स्वतन्त्रहरु ७ स्थानका प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका छन्, जसको प्रतिशत अंश २.४८ देखिन्छ। यस चरणको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसजस्ता देशका प्रमुख र जनाधार भएका रजनीतिक दलहरुबीच नै अत्यन्त तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको छ। यसअघि २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबीच जुन कडा प्रतिस्पर्धा थियो, त्यही प्रतिस्पर्धा यस पटकको निर्वाचनमा समेत नजिक देखियो भने नेकपा माओवादी केन्द्र २०७० को निर्वाचनमा भन्दा पनि तल झरेको छ। मतदाता शिक्षाको अभावका कारण प्रथम चरणको निर्वाचनमा नसोचेभन्दा बढी मतपत्र बदर भएका छन्। यस चरणको निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मतदान भएको छ। त्यसैले पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दललगायत सबै पक्षको संलग्नता अति जरुरी छ।
नेपाली जनताको घरदैलोको स्थानीय सरकार मानिने यस चरणको निर्वाचनमा केही नराम्रा चुनावी तालमेलका कुरुप परिदृश्यहरु पनि देखिए। स्थानीय तहमा सामान्यरुपमा चुनावी तालमेल हुनसक्छ, तर आफ्नो पृथक राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर तालमेल गर्नु वा भागवण्डाको आधारमा पदको बाँडफाँड गर्नुलाई आममतदाताले अप्राकृतिक गठबन्धनको संज्ञा दिएका छन्।
आफ्नो भारी पकड भएको क्षेत्र भरतपुर महानगरपालिकाको नगरप्रमुखमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नु भनेको आम कांग्रेस जनप्रतिको अपमान हो भन्ने उनीहरुको बुझाइ रहेको छ। त्यसैले यस चरणको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र राप्रपा, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको चुनावी तालमेलले खासै उपलब्धि दिन सकेन, उदाहरणको लागि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भएको थियो, तर नेकपा एमाले एकलरुपमा प्रतिस्पर्धा गर्दा नगरप्रमुख र उपप्रमुख दुबै पदमा एमालेका उम्मेदवार १२–१३ हजार मतको अन्तरमा विजयी हुन पुगे, आखिर कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको मत कहाँ गयो ? यहाँ यस्ता धेरै उदाहरण छन्।
यस पटकको निर्वाचनमा हाम्रा भन्दा पनि राम्रा उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गरेको देखियो। देशकै राजधानीमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा एमालेका प्रत्यासी विद्यासुन्दर शाक्य भारी मतले विजयी भइरहँदा नेपाली कांग्रेसका प्रत्यासी राजुराज जोशी १९ हजारभन्दा बढी मत अन्तरमा पराजित हुन पुग्छन्। यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाकै उपप्रमुखमा हरिप्रभा खड्गी भारी मतले विजयी हुन्छिन्, तर त्यही दलको मत नगरप्रमुखमा राजुराज जोशीलाई जाँदैन, यो कस्तो दलगत चरित्र हो ? यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरका लागि प्रत्यासी विवेकशील दलकी रञ्जु दर्शना र साझा पार्टीका स्वतन्त्र प्रत्यासी किशोर थापाले प्राप्त गरेको त्यो ओजनदार मतलाई कम हाँक्न सकिन्न।
यी दुबै प्रत्यासीको पक्षमा काठमाडौंको प्राज्ञिक समूह र सचेत मतदाता युवा–युवतीको मत गएको छ। उमेरका हिसाबले रञ्जु दर्शना स्नातक तहमा अध्ययनरत छात्रा हुन् भने किशोर थापा सचिवबाट अवकाश प्राप्त योग्य राष्ट्रसेवक हुन्। किशोर थापा आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ इन्जिनियर हुन। आगामी दिनका निर्वाचनहरुमा यी दुबैको सहभागिताले विशेष महत्व राख्न सक्छ। मतदाता कसैका पनि पेवा हुँदैन। उनीहरु परिवर्तनका संवाहक हुन् र विकासप्रति उनीहरुको रुचि सधैँ रहन्छ नै।
जनमतको अनुमोदन गर्ने क्रममा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असार १४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको छ। निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिलाई सही ठाउँमा पुर्याउँछ भनेजस्तै जनताको जनमतको अमुमोदनको माध्यम पनि निर्वाचन नै हो। झन्डै डेढ महिनाभन्दा बढी समयको अन्तरमा सम्पन्न हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ बाट सरेर असार ९ गते हुँदै असार १४ गते पुगेको छ, जुन समय किसान वर्गको लागि धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ। निर्वाचन मिति यसरी पटक–पटक सारिनु सरकारको हचुवा चिन्तनको उपज हो। यस चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १,२,५ र ७ प्रदेशका ४१ जिल्लाहरु पर्छन्। चार प्रदेशका ४१ जिल्लाअन्तर्गत १० उपमहानगरपालिका, १५४ नगरपालिका र २९५ गाउँपालिका गरी कुल ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचन गरिनेछ। यथास्थितिमा विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिकामा रुपान्तरण गरिएको छ। अब देशमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका कायम रहेका छन्। यस निर्वाचनमा ९१ लाख मतदाताद्वारा २३ हजार ८३ जनप्रतिनिधिहरुको चयन एकैसाथ गरिनेछ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा संविधान संशोधन नगरीकन सहभागी नहुने सवाल मधेसी मोर्चाले एकतर्फीरुपमा उठाइरहेको छ तर स्थानीय तहको संख्या थप्ने र सिमाना हेरफेर गर्ने कुरा सर्वोच्च अदालतबाट टुङ्गिएको छ। विशेष गरी २ नम्बर प्रदेशमा उनीहरुले अवरोध खडा गरिरहेकै छन्। निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने कुरा एकीकृतरुपमा गठन भएको नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टी अझै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। मधेस प्रदेश नम्बर २ का अत्यधिक मतदाता दोस्रो चरणको निर्वाचनको पक्षमा उभिएको कारण अन्ततः राजपा पनि यस चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ भन्ने पक्षमा विश्वास पलाएको छ। अन्ततः निर्वाचनमा भाग नलिँदा त्यसको सीधा घाटा मधेसको दल राजपालाई नै हुन्छ।
जनता जनार्दनलाई आफ्नो विचारमा सहमत गराएर गरिएको राजनीति जहाँ र जहिले पनि चिरस्थायी र सफल रहन्छ भन्ने चिन्तनसँग राजपाको नेतृत्व वर्गसमेत चिरपरिचित नै छ। पहिलो चरणको निर्वाचनको तुलनामा दोस्रो चरणको चुनावी परिस्थिति अलिकति असहज बनेको छ। राजपाले सहजरुपमा निर्वाचनमा भाग लिने हो भने मधेसमा चुनावी वातावरण सहज बन्न सक्छ। अन्ततः राजपाले यस चरणको निर्वाचनमा भाग लिएर संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रिय निकास र मधेसको जनमतको कदर गर्नेछ भन्ने पक्षमा सबैले अपेक्षा गरेका छन्, कारण कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली मतदातामैत्री हुनुपर्दछ भन्ने सवालमा कसैको पनि विमति रहँदैन।