हठले मुठभेड ननिम्त्याओस्



 

बद्री तिवारी

सरकारले हरउपाय अवलम्बन गरी मधेसवादी दलहरुलाई यथासक्य दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रयास जारी राखे पनि ठोस उपलब्धि हात लाग्न नसकेकोले तराईका केही जिल्लामा निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न हुने कुरामा संशय देखा परेको छ। सत्तारुढ दलहरु विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र तथा वर्तमान सरकार गठनमा सहयोग पुर्याएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेताहरुबीच स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई सबैको सहभागितामा सम्पन्न गराउनका लागि हालसम्म पटक–पटक भएका वार्ताहरु विनानिष्कर्ष टुंगिदा तराईमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको हो।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजपाका नेताहरुलाई उनीहरुका माग पूरा गर्नका लागि आश्वासन मात्रै दिनुभएन राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन संशोधनसमेत गर्नका लागि पहल गर्नुभयो, जसमा नेकपा एमालेको पनि समर्थन रह्यो। राजपा चुनावमा आउँछ भने उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नु सबैको दायित्व सम्झेर पक्ष–प्रतिपक्ष सबैले ऐन संशोधनमा सहमति जुटाउनुलाई वास्तवमै सकारात्मकरुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यही वातावरण निर्माण गर्ने नाममै तीन पटकसम्म निर्वाचनको मिति परिवर्तन गर्ने काम भयो, प्रमुख प्रतिप्रक्षी एमालेलगायतका दलले त यसको कडा विरोध गर्दै आए। यद्यपि निर्वाचन आयोगले सोहीबमोजिम कार्यतालिका प्रकाशित गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
यसरी चुनावी प्रक्रिया अघि बढेअनुसार नै २ नं. प्रदेशका केही जिल्ला⁄स्थानबाहेकका सबै स्थानमा अर्थात् प्रदेश नं. १, (२ मा आंशिक) ५ र ७ मा चुनावी प्रचारप्रसार शुरु भइसकेको छ। केन्द्रीय नेता एवं स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुको चहलपहल बढिरहेको छ। तर दुर्भाग्य ⁄ गत शनिबार र आइतबारका लगातारका बैठकहरु विनानिष्कर्ष टुंगिएकाले सरकारका प्रयासहरु विफल भएका छन्। राजपाले आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन नभएको भन्दै आइतबार नै एक बैठक बसी निर्वाचन बिथोल्ने आन्दोलनको घोषणा गर्नुले सरकारका सामु कसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ। यससँगै चुनाव गराउने र नगराउनेबीचको अडान कतै मुठभेडमा परिणत भई अर्को खतरा निम्तिने पो हो कि ⁄ भन्ने चिन्ता सम्बद्ध ठाउँका शान्तिप्रेमी नागरिकहरुमा उब्जेको छ। स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–२०७३ संशोधन गरेपछि त राजपा चुनावमा आउला भनेर सरकारले गरेको अनुमान मात्रै विफल भएन, आफ्नो समेत समर्थनमा बनेको नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त निश्चय नै आफ्ना माग पूरा गरिदिनेछ भन्ने राजपाका नेताहरुको अपेक्षा पनि तराई–मधेसको जेठको बढ्दो धूपसँगै विलीन भएको छ।

सम्झौता वा समझदारी जे गरिएको भने पनि त्यसअनुसार पूरा नगरिएको भन्दै सरकारको कमजोरी ठान्ने राजपा र हुँदै नहुने माग राखेर खाली बार्गेनिङ मात्रै गर्ने अनि एकपछि अर्को गर्दै मागहरु राख्दै–फेर्दै जाने राजपाको कमजोरी देख्ने सरकार, दुवैको विश्लेषण पूरै खोटमुक्त भेटिँदैन। त्यसकारण, अब पनि सम्बद्ध पक्षले आ–आफ्ना गल्ती–कमजोरीको आत्मालोचना नगर्ने हो भने समस्या सुल्झिनुको साटो बल्झिँदै जानेछ, जसबाट जनअधिकार प्राप्ति र राष्ट्रहित त परै जाओस्, मुलुक झन् दलदलमा फस्नेछ।

त्यसो त वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमजस्ता तराई मधेसमा राम्रो प्रभाव रहेका दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिने भएपछि राजपा पनि अन्ततः सहभागी हुनेछ भन्ने सरकारको अनुमानलाई अस्वाभाविकै भन्न नमिल्ला। उता प्रचण्डले त मधेसवादी दललाई त्यत्रो महत्व दिँदै आएका थिए भने झन् देउवा शुद्ध लोकतान्त्रिक भएकाले हामीजस्ता लोकतन्त्रप्रेमीका मागमा थप सकारात्मक बन्नेछन् भन्ने हिसाबकिताबका आधारमा सरकारलाई समर्थन गर्नु राजपाको कदम पनि अस्वाभाविक नै लाग्दैन।

देउवा सरकारले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै आफ्ना मागमा सम्बोधन हुनुपर्ने सोच राखेका राजपा नेताहरु त्यतिखेर जिल्लिए, जुन बेला प्रधानमन्त्री देउवा चुनावअघि संविधान संशोधन हुँदैन भन्दै संसद्मा कड्कँदै हुनुहुन्थ्यो। राजपासहितका मधेसी दलका नेताहरुले सहमतिअनुसार काम नभएको भन्दै देउवा सरकारको आलोचनामा उत्रिएपछि त्यसको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले गत शुक्रबारको व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा आफ्नो भनाइ राख्नेबित्तिकै राजपा नेताहरु सरकारसँग रुष्ट भएका हुन्। त्यसपछि शनिबार र आइतबारका बैठकहरु राजपाका माग पूरा गर्ने कुरामा अनिर्णित नै रहे।

विडम्बना नै मान्नुपर्छ, दुवै पक्ष आ–आफ्ना ठाउँमा ठिक्कै हुन सक्छन्, तर समाधान हुनै नसक्ने कस्तो समस्या ⁄ राजपा संविधानको संशोधन माग गरिरहेछ, सरकार अहिले होइन, संविधान संशोधन चुनावपछि भन्दै हालका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनको संशोधन गर्न थाल्छ, राजपा मधेस आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीद्वारा समातिएका सबैलाई राजबन्दीको बिल्ला लगाइदिएर रिहा गर्नुपर्ने माग राख्छ, सरकारचाहिँ होइन, वास्तविक राजबन्दीलाई मात्रै मान्यता दिने तर आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई कारबाही अघि बढाउनुपर्छ भन्छ। यसरी सम्झौता वा समझदारी जे गरिएको भने पनि त्यसअनुसार पूरा नगरिएको भन्दै सरकारको कमजोरी ठान्ने राजपा र हुँदै नहुने माग राखेर खाली बार्गेनिङ मात्रै गर्ने अनि एकपछि अर्को गर्दै मागहरु राख्दै–फेर्दै जाने राजपाको कमजोरी देख्ने सरकार, दुवैको विश्लेषण पूरै खोटमुक्त भेटिँदैन। त्यसकारण, अब पनि सम्बद्ध पक्षले आ–आफ्ना गल्ती–कमजोरीको आत्मालोचना नगर्ने हो भने समस्या सुल्झिनुको साटो बल्झिँदै जानेछ, जसबाट जनअधिकार प्राप्ति र राष्ट्रहित त परै जाओस्, मुलुक झन् दलदलमा फस्नेछ।

सरकार र राजपा दुवैले एक–अर्काको नाडी छामिसकेकाले कसको के–कति दम छ भन्ने कुरामा उनीहरु सचेत छन्। त्यसैले अब हठको राजनीति होइन, द्वन्द्व समाधानको रणनीतिक उपाय अर्थात् दुवै पक्षको जीत हुने अवस्था (विन–विन सिचुएसन) का लागि वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी भइसकेको छ। त्यसका लागि दुवै पक्ष केही लचिलो हुनै पर्दछ। आन्दोलन घोषणा गरिसकेको राजपाले आफ्ना कार्यकर्ता उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने र सरकारले पनि सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी उतार्दा मुठभेडको खतरा बढ्नेछ। जसले मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका खाटा बसेका घाउलाई उकल्च्याइदिने खतरा उत्तिकै छ। त्यसकारण आन्दोलनकारी पक्षले आपूm चुनावमा भाग नलिई बहिष्कार गर्न सक्ने अधिकार उसमा निहित छ, तर अरुलाई पनि रोक्ने कोशिश गर्दा त्यसको परिणाम भनेको सुरक्षा फौजसँग भिडन्त हुन पुग्दछ। त्यस खतरालाई टार्नका लागि दुवै पक्ष संयम हुनु जरुरी छ।

वर्तमान अवस्थामा राजपालाई चुनाव बहिष्कार गर्नुभन्दा त्यसको उपयोग गर्नु नै बुद्धिमता ठहरिनेछ। किनकि बहिष्कारको राजनीति भनेको पराजित मानसिकताको उपजसिवाय अरु के हुन सक्छ र ? राजपाले जान्ने हो भने चुनावमा भाग लिएर आफ्ना एजेन्डालाई स्थापित गर्नु, स्थानीय तहका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट सदुपयोग गर्दै विविध आवश्यकताले जकडिएका नागरिकका लागि मलहम लगाउने काम गर्न सकिन्छ। उसै त विभिन्न समयमा अनेक नामका आन्दोलनबाट पीडित भएका नागरिकलाई आहतमाथि आहत थप्नुको बदला स्थानीय स्तरमा राहत दिने योजनाका लागि पनि चुनावमा भाग लिएर जनताद्वारा संकलित रकमबाटै निर्माण गरिने बजेट जनतालाई छुट्याइएकोमा त्यसबाट उनीहरुलाई विमुख गराउनु भनेको गलत कदम हो भन्ने बुभ्mनुपर्दछ। त्यसैले पनि आपूmले चाहेको जनप्रतिनिधिलाई छान्ने र त्यसैमार्पmत सेवग्राहीका काम गराउनुपर्ने दायित्वलाई बिर्सनुहुन्न।

तराई मधेसका वास्तविक जनताको अधिकार स्थापित गर्न, उनीहरुलाई अनधिकृतरुपमा प्रवेश गरेर स्थानीयको अधिकारलाई नै विस्थापित गर्नबाट रोक्न र अल्पमतमा पर्नबाट जोगाउनलगायत उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि चुनावकै उपयोग गर्नु बुद्धिमता ठहरिनेछ। यसै सन्दर्भमा संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीले भर्खरै संयुक्तरुपमा एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी चुनावमा भाग लिन आग्रह गर्नुलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ। फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा संयुक्तरुपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा निर्वाचनलाई समेत आन्दोलनका रुपमा लिन राजपालगायतका दललाई समेत अनुरोध गरिएको छ। वास्तवमा यो एउटा यस्तो आग्रह वा सुझाव हो जसको माध्यमबाट आफ्नो आन्दोलन पनि जारी रहने, निर्वाचनलाई सदुपयोग गरेर आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न पाइने। दुवै हातमा लड्डु भनेको त्यही उपाय हुन सक्छ। त्यति मात्र होइन, दुवै दलले सरकारलाई पनि आन्दोलनरत दलहरुसँग भएका सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने, मधेस र थरुहटमा भएका आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेहरु सबैलाई शहीद घोषणा, राजबन्दीको रिहाइ, झुटा मुद्दाहरु फिर्ता तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका विषयहरुलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी सबै शक्तिलाई निर्वाचनमा आउने वातावरण निर्माण गर्न माग गरेर दबाब सिर्जना गरेको छ। सरकारले पनि उल्लिखित मुद्दाहरुलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ।

आन्दोलनलाई हारजीतका रुपमै लिने सोच सधैँ सही नहुन सक्छ। यो महाभारतकालीन उखान हेरौं– ‘जिते हस्तिनापुरको राज, हारे चपरीमुनिको बास’। तत्कालीन समयमा यो उखान उपयुक्त नै लाग्थ्यो होला, तर सधैँ यो लागू हुन सक्दैन। अहिले हारजीत जे भए पनि आफ्नो देशमा नागरिक हार्दैन भन्ने मान्यतालाई स्वीकार्न सक्नुपर्दछ।

संविधानले कसैलाई लाखापाखा गरेको छैन, तर त्यसको अपव्याख्या गरियो भने जेसुकै अर्थ लगाए पनि भइहाल्यो। त्यसो गरियो भने समाजलाई पछि पार्ने काम हुन्छ, जनताले पाएको अधिकारलाई प्रयोग गर्नबाट उनीहरुलाई वञ्चित गर्ने काम हुन्छ। त्यसैले नेताहरुले बुभ्mनै पर्ने कुरो यही हो। जनता चुनावका लागि तयार भएर अन्य दलहरुको प्रतिस्पर्धामा लागिरहेका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले चुनावमा जान दबाब दिइरहेका बेला आफ्नै कार्यकर्ता तथा समर्थकलाई निषेध गर्न खोज्नु कुनै पनि हालतमा न्यायसंगत देखिँदैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्