मधेसको समस्या नचर्काऊ

दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति सार्न राष्ट्रिय जनता पार्टीले गरेको आग्रहलाई सत्तारुढ दलले अस्वीकार गरेपछि तराईका जिल्लामा हुने निर्वाचनमा अशान्ति हुने संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन्। आन्दोलनरत दल राजपाले असार १४ गते हुने भनिएको निर्वाचन सार्न माग गरेपछि सत्तारुढ दलले कुनै हालतमा निर्वाचन सार्न नसकिने बताएपछि समस्या निम्तिएको छ। राजपाले निर्वाचनको मिति नसार्ने भए आफूहरु चुनावमा सहभागी पनि नहुने र आन्दोलनमा जाने धम्की दिएका कारण चुनाव शान्तिपूर्ण हुनेमा आशंका पैदा भएको छ। आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउने मधेसवादी दलको अतिवादी सोचका कारण मुलुक भिडन्ततर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। संविधान संशोधनविना चुनावमा भाग नलिने मधेसी मोर्चाको धम्की र सरकारले चुनाव अघि संविधान संशोधन गर्न नसक्ने अडानले चुनावका बेला भिडन्त हुने हो कि भन्ने त्रास पनि जनमानसमा फैलिएको छ।

सरकारले संविधान संशोधन गर्न नसक्ने भए त्यही अनुसार राजपालाई भन्नुपर्यो, होइन भने सधैँ मुलुक र राजपालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नुहुँदैन। जनताको चाहना भनेको अहिले निर्वाचन नै हो। यसतर्फ राजपाले ध्यान नदिँदा जनतामा निराशा मात्रै छाएको छैन, उनीहरुको राजनीतिक गतिविधिमाथि पनि जनताले शंका गर्न थालेका छन्। आफ्नो अभिष्ट पूरा गराउने राजपाको मागलाई अतिवादी सोच भन्दा फरक नपर्ला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुनुअघि पटक–पटक संविधान संशोधन गर्ने आफ्नो अडानलाई अहिले विभिन्न बहाना बनाएर संशोधनको मिति पटक–पटक सार्नु पनि राम्रो संकेत होइन। संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने अनि जे परिणाम आउँछ त्यसलाई स्वीकार गर्ने हिम्मत सरकारमा हुनु जरुरी छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संविधान संशोधनलाई कुनै हातलमा स्वीकार नगर्ने घोषणा गरेकाले प्रतिपक्षी दललाई समेत साथमा लिएर मधेसको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्री देउवा अग्रसर हुनुभएन भने यो कार्यकाल पनि उहाँका लागि फलदायी भएको मान्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीले मुलुकका लागि त्याग गर्न नसके विगतमा उहाँमाथि लागेका विभिन्न आरोपलाई यसपटक पनि थप आरोपित बनाउन सक्छ। यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ। मुलुकलाई सधैँ संक्रमणकालीन अवस्थामा राख्नुहुँदैन। यसतर्फ सत्तारुढ घटकहरुको ध्यान जानुपर्दछ। यसमा नै सबैको भलो हुनेछ। होइन भने देशले फेरि पनि यही नियति भोगिरहनुपर्ने हुन्छ।