भुकम्प पीडितको पुर्ननिर्माणमा प्राधिकरणको निर्णय

मोतीराम तिमल्सिना,काभ्रे ।

भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माणका लागि राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले कार्याविधीमा शंशोधन गरेको छ । सुकुम्बासी, विस्थापित, ऋण सहयोग र लाभग्राहीको सूचीमा छुटेकाहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउन कार्याविधी शंशोधन गरेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

धुलिखेलमा आयोजित प्रदेश नम्वर ३ का प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुलाई पुर्ननिर्माणका बारेमा जानकारी गराउँदै प्राधिकरणका सदस्य हरेराम पराजुलीले पुर्ननिर्माणलाई प्राथमिकिरण गरिएको बताए । स्वास्थ्य संस्था र गाउँ तथा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ भने स्कुललाई दोश्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै नीजि आबासलाई तेश्रो, मठ मन्दिरहरुलाई चौथो र अन्यलाई पाँचौ प्राथमिकतामा राखेर काम शुरु गरिएको पराजुलीले कबताए ।

९ खर्ब ४० अर्ब रकम लाग्ने भए पनि पुर्ननिर्माणका लागि पछिल्लो समयसम्म दाताहरु मार्फत साढे ३ खर्ब रकमले पुर्ननिर्माणको काम शुरु भएको बताउँदै स्थानीय पूर्वाधारमा भएको कार्य र विद्यालय निर्माणमा सन्तोष लिने ठाउँ भएको बताए ।

रसुवा जिल्लाको कालिका गाउँपालिकाको अध्यक्ष सिता अधिकारीले प्राधिकरणको लार्पवाहीले वास्तविक भुकम्प पीडितहरु अनुदानबाट छुटेको बताईन् । उनी लगायत अन्य सहभागिहरुको जवाफ दिदै पराजुलीले तत्कालै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको संयोजनमा इन्जिनियहरुले खटाईने बताए । छुटेकाहरुलाई सम्बोधन गर्न, भुकम्प पीडितहरुलाई पाँचवटा तहमा विभाजन गरिएको उनले बताए ।

४ र ५ तहका पीडितहरुले पुरै अनुदान प्राप्त गर्छन भने ३ तहका पीडितहरुले रेट्रोफिटिङ्गका लागि एक लाख मात्रै अनुदान पाउँछन् । १ र २ तहका पीडितहरु सूचीमा परे पनि अनुदान प्राप्त नगर्ने उनले बताए ।

राप्ती नगरपालिका चितवनकी प्रमुख प्रभा दरालले भुकम्प प्राधिकरणको चरम लार्पवाहिले भुकम्प गएको यतिका वर्षसम्म पुर्ननिर्माणको काम हुन नसकेको बताईन् । प्राधिकरणले सुकम्बासी, भूमिहिन र विस्थापितहरुका लागि थप २ लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको बताए ।

‘जग्गा ब्यवस्थापनका लागि २ लाख र पुर्ननिर्माणका लागि ३ लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ’–पराजुलीले भने–‘अब धेरै समस्या समाधान हुनेछन् । ’ ७ लाख २५ हजार लाभग्राही भुकम्प पीडितहरु मध्ये ५ लाख ९९ हजारले मात्रै अनुदान पाउने गरी लाभग्राही सूचीमा परेका छन् ।

ति मध्ये एक लाख बास्तविक पीडित छुटेको र बाँकी १ लाख फर्जि भएको उनले बताए ।
गुनासो फछ्र्याैट, पुर्नर्निमाण सामाग्री अभाव र दक्ष जनशक्ति नहुँदा पुर्ननिर्माणको काम चुनौती भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले जानकारी दिए । स्थनीय तहमा खटिएका इन्जिनियरहरु मार्फत तत्काल पुर्ननिर्माणमा सहयोग पु¥याउन, पुर्नजाँच र पुर्नसम्झौताका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई जिम्मेवार बनाउने, अनुदानको भुत्तानी स्थानीय तह मार्फत नै गर्ने तयारी भएको कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताए ।

पुर्ननिर्माणका बारेमा जानकारी गराउँदै पोखरेलले साढे ४ सय स्कुल ठेक्काबाट निर्माण शुरु भएको, १२ सय वटा स्कुल सघ संस्था मार्फत निर्माण शुरु भएको उनले बताए । ८ हजार विद्यालयहरु भत्किएकोमा चालु वर्षमै निर्माण कार्य शुरु गर्ने गरी ४ हजार विद्यालयहरुको सूची तयार गरी ३ हजार विद्यालयको खातामा पहिलो किस्ता बापतको रकम पठाईसकिएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले दुई स्थानमा घर हुनेले अनुदान नपाउने बताउँदै लिई सकेको रहेछ भने पनि जसरी पनि असुल गरिने बताए । भुकम्प गएको दुई वर्ष नाघिसक्दा २५ हजारले मात्रै दोश्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । ३३ हजार घर दोश्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भईसकेका छन् भने ५१ हजार ५ सय ३२ घर परिवारले दोश्रो किस्ताका लागि आवेदन दिएका छन् ।

६३ हजार ८ सय ६८ घर निर्माण भईसकेका छन् । कककार्यक्रममा प्राधिकरणका सह सचिव यमलाल भुषाल, उप सचिव धुर्व गैडा लगायतले पुर्ननिर्माणमा भएका पछिल्ला गतिविधिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।