राजीव कुँवर
नेपालको सहमतीय राजनीतिक यात्रा आज जुन अवस्थामा पुगेको छ, त्यसको जवाफदेहिता तथा उत्तरदायीपन, शासक र शासित दुवैवर्गले लिनुपर्दछ। प्रमुख राजनीतिक उम्मेदवारलाई पदमा आसीन त गरायौं र शासनको कार्यभार प्रत्यक्ष वा अपरोक्षरुपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा निर्वाचित पनि गर्र्यौं। देशको भविष्य उज्जवल पार्न यसमा केन्द्रीय नेतृत्वको मात्र प्राथमिक भूमिका रहँदैन। मतदाताको भूमिका पनि प्रधान हुन्छ भने, त्यसको परिपालना भए–नभएमा नीतिहरु पनि जवाफदेही हुन्छन्। यस सहयात्रामा हरेक तह र तप्काका व्यावसायिक वा गैर–व्यावसायिक नागरिकमा त्यत्तिकै सक्रियता हुनु जरुरी भइसकेको छ। संगठन विस्तार र पद सिर्जनाले मात्र असल र सही नेतृत्व प्रदान गर्न नसक्ने देखिन्छ। नेतृत्व विकासका लागि गहन ज्ञानमा निर्भर रहन टड्कारो रुपमा देखिएको छ। साथै, सार्वजनिक मामिलामा सघन चासो र स्पष्ट समाधानका उपाय दिन सक्ने नेतृत्वको खाँचो पनि अपरिहार्य छ।
नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा ओठेभक्ति र शब्दजालको प्रयोगबारे कडा आलोचना सतहमा आउनु स्वभाविक लागेको छ। किनभने राजनीतिक दर्शन र विचारधारा ओझेलमा परेको छ भने अर्कोतर्फ वास्तविक स्थितिले नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने क्रियाशिलता र ऊर्जा राजनीतिक दलमा हुनुपर्ने गुण नभएको अवस्था नेपालमा विद्यमान छ। शासक बन्न खोज्नेहरुले विभिन्न राजनीतिक दर्शन बोकेर सांसारिक मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर राज्य सञ्चालन गर्ने हातामा पुग्ने कोशिस गर्दछन्। मौजुदा र विगतको परिवेशमा खडा भएका विचारधारामा रहेका जडसूत्रवाद, पुरातनवाद र रुढीवादको सामयिक परिवर्तन गर्दै लैजान आवश्यक नै परेको छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पर्यावरणमा देखिएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै यस भौतिक जगत्मा अर्को मुक्तिसोपान छैन भन्नु अतिशयोक्ति नहोला।
नेपाल आज विश्वको गुरुत्वाकर्षण बन्ने कारण यो शान्तिकामी, ज्ञानभूमि र कोरा उदारवादी रहेकोमा अब सन्देह रहेन। चाहे शिक्षितवर्ग होस् वा अशिक्षितवर्ग, मानव बन्ने ज्ञान सिकाउन पुरानो संस्कार र अन्य सकारात्मक सामाजिक पाटोको संरक्षण गरिरहेको अवस्था थियो। तर, सन् १९९० पछिको परिवर्तनले सामाजिक प्राणी, मानव, जे–जस्तो राजनीतिक आर्थिक परिवेशमा भए पनि उसभित्र त्यही हृदयको स्पन्दन हुन्छ। जुन पुरानो युगको मानव हुनुमा थियो। यो स्थितिमा दुवै सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष पनि छ भन्ने सबैलाई ज्ञात छ। संसारको तीतो सत्य परिवर्तन नै हो। गत शतकदेखि नेपाली समाजमा पूर्वीय वा पश्चिमा दर्शनको आवगमन वा पुनरावृत्ति भएको छ। यस विचारहरुलाई निषेध गर्न सक्ने बल कुनै व्यवस्थाको छैन। यदि त्यसो गर्ने प्रयत्न कतैबाट हुन्छ भने उदारवादी सोच, मानसिकता र जीवनशैलीमाथि ठाडो प्रहार गर्नु हो।
हिजोको समयमा अधिक चिन्तन हुन्थे, आज दैनिक जीवनमा अनावश्यक चिन्ता थपिएको छ। आजको प्रहरले मनन र मन्थन गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्ने हो। राजनीतिक व्यवहार परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै राज्य सञ्चालनमा अतुलनीय सुधार र धमर्को कर्म पालना गर्नु उचित छ। वयस्क व्यक्ति जबसम्म जवाफदेही र जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने आँट गर्न सक्दैन। नेपालमा वरिष्ठ नागरिकले संगालोको अनुभवले तिनैले युवा जनशक्तिमाथि राज गर्ने नै छन्। वरिष्ठ नेतृत्व वर्गको मध्ययुगिन शासनशैलीले आजको राजनीतिक गोरेटो झन् तीव्ररुपमा गञ्जागोल भएको छ। आश्वासनलाई कार्यमा परिणत गर्न अब निःसङ्कोच मौन भई कार्य सम्पादनमा जोड दिनु श्रेयस्कर छ। राजनीतिक समस्या समाधानका लागि यो जस्तो उत्तम र अचुक विकल्प नहोला कि ?
मूलतः नेपालमा समयमै संविधान कार्यान्वयन नभएर सार्वजनिक जवाफदेहिता शून्य हुने क्रियाकलाप बढेकोमा देश र विदेशमा सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ। यसले सङ्क्रमणकालीन वेथिति झन् बल्झिएको छ। आचारसंहिताको पालना र नैतिकताप्रति संवेदनशील नहुँदा स्थायी सरकार पनि विभाजनोन्मुख छ।
कुशासनको मारमा नेपाली बासिन्दा तड्पिरहेको यथार्थ कसैसामू लुकेको छैन। यसको निवारण गर्न राजनीतिक दृढ इच्छाशक्तिमा सार्वजनिक सदाचार हुनुपर्छ।
राजनीतिक उथल–पुथल र शक्ति शब्दको चटक्क विसर्जन गर्दै स्थिरता, धैर्यता र सहनशीलताको बाटोमा पहल गर्नु जरुरी भइसकेको छ। त्यसो भएमा यस तपोभूमिमा चाहेको सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न धेरै समय लाग्नेछैन। केवल स्थापित मूल्य–मान्यतामा स्थायित्व, सुधारमुखी र परिवर्तनकामी संस्थागत प्रगति नै राजनीतिक निकास हो। राज्यको शासनशक्ति सुदृढ, सबल र सुसज्जित बनाउन स्थानीय तहदेखि नै रैथाने बासिन्दाको समन्यायीक लोकतान्त्रिक सहभागिता र स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक निकायको सुसञ्चालनले मात्र सुनिश्चित हुने देखिन्छ।
राजनीतिक इच्छाशक्तिमा सार्वजनिक सदाचार अहिलेको जल्दोबल्दो विषयवस्तु हो। भ्रष्टाचारको विपरीत गतिविधि र क्रियाकलाप सत्आचारण वा सदाचार हो। भ्रष्टाचार जनबोलीको सामान्य शब्द भइसकेको छ। यस महारोग बारे सबै चिन्तित छन््। समाधानका पूर्ण निदान हुन नसक्ने वर्तमान स्थिति हो। नेपालमा नयाँ संविधान कार्यन्वयन गर्न ढिलाइ भएकाले सदाचार विषयमा खडेरी पर्नु स्वभाविक परिदृश्य हो। यस्तो अवस्थाले गर्दा सर्वत्र सामाजिक विचलनको रुपरेखा कोर्न थालिसकेको आभास पाइन्छ। नेपालको आधुनिक इतिहासको सङ्गीन मोडमा सार्वजनिक सदाचारको अवस्था के रहेको छ ? यो कसरी कायम गर्न सकिन्छ ? राज्यको मामिलामा सार्वजनिक सदाचारलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न र अक्षुण्ण राख्न सकिन्छ ? नेपालमा सुशासन हासिल गर्दै लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न हाम्रासामू चुनौती रहेको छ।
सामयिक विश्व परिवेशमा सार्वजनिक सदाचारले सङ्कुचित तथा बृहत् कार्यक्षेत्र समेटेको पाइन्छ। सङ्कुचित अर्थमा सार्वजनिक सदाचारले व्यक्तिगत आचरण र सामाजिक सद्व्यवहारलाई जोड दिएको पाइन्छ। बृहत् व्याख्यामा संविधान र संविधानवाद, राज्यका प्रमुख अ·हरू– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, लोक–प्रशासन वा कर्मचारीतन्त्र आदि राज्यका अन्य क्षेत्रहरु समावेश भएको पाइन्छ। आजको २१औं शताब्दिमा सार्वजनिक सदाचारले सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई पनि समाविष्ट गरेको पाइन्छ। सुशासन साध्य भएकाले राज्य संयन्त्रका विषयवस्तुप्रति ध्यानाकृष्ट हुनु आवश्यक भएको छ।
पारदर्शिता, जवाफदेहीता, न्याय र अदम्य साहसजस्ता मूल्य–मान्यता सार्वजनिक सदाचारका स्तम्भहरु हुन्। व्यक्तिगत र नेतृत्वदायी भूमिकालाई सबल बनाउनुपर्ने स्मरण पनि गर्न चाहन्छु। सार्वजनिक गतिविधिको विनिमयमा सार्वजनिक सदाचार राख्न राज्यका अवयवहरुको सुसञ्चालन हुन अपरिहार्य देखिएको आभास प्रकट भएका छन्। आजको घडीमा यस अर्थमा सार्वजनिक सदाचारसम्बन्धी नागरिक र राज्य संयन्त्रका सार्वजनिक अधिकारीहरुलाई पुनर्ताजगी र अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ।
मूलतः नेपालमा समयमै संविधान कार्यान्वयन नभएर सार्वजनिक जवाफदेहिता शून्य हुने क्रियाकलाप बढेकोमा देश र विदेशमा सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ। यसले सङ्क्रमणकालीन बेथिति झन् बल्झिएको छ। आचारसंहिताको पालना र नैतिकताप्रति संवेदनशील नहुँदा स्थायी सरकार पनि विभाजनोन्मुख छ।
कुशासनको मारमा नेपाली बासिन्दा तड्पिरहेको यथार्थ कसैसामु लुकेको छैन। यसको निवारण गर्न राजनीतिक दृढ इच्छाशक्तिमा सार्वजनिक सदाचार हुनुपर्छ। सर्वमान्य मूल्य–मान्यतामा सम्मति भए हालको यथास्थितिबाट पार पाउन सरलता महसुस हुनेछ। यसबीचमा स्थायी सरकार मानिने सार्वजनिक प्रशासनले पनि द्रूत गतिमा सार्वजनिक कार्य गर्न कमजोर राजनीतिक मामिलाले अवरोध पुर्याएको छ। सार्वजनिक सेवा तथा वस्तुको गुणस्तरीय सहज वितरण र पुनः वितरणमा पनि दरार पैदा गरेको छ। यसका अतिरिक्त स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीनतामा नागरिकको आधारभूत सेवा–सुविधाको पहँुचमा पकड हुन नसकेकाले सार्वजनिक सदाचारमा ग्रहण लागेको छ। प्रमुख लोकतान्त्रिक दलहरुले प्रतिवद्धता गरेअनुरुप स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भए धेरै हदसम्म केन्द्र र स्थानीय तहमा देखिएको अनुत्तरदायी खाडल साँघुरिने नै छ। यसका अलावा स्थानीय लोकतन्त्र समृद्ध हुने दिशा लिई धेरै समस्या हल हुँदै जाने थियो।
सार्वजनिक प्रशासनमा सार्वजनिक सदाचार सबल नहुनुमा राजनीतिक वृत्तमा देखिएको मौजुदा अस्थिरताको पनि प्रतिबिम्ब हो। सैद्धान्तिक विचलनको चपेटामा राजनीतिक वृत्तका प्रमुख नेतृत्व र सार्वजनिक प्रशासनका सार्वजनिक अधिकारी परेका छन्। यिनैबीच हुनुपर्ने स्पष्ट लक्ष्मण रेखाले दुवै क्षेत्र व्यावसायिक हुने नै थियो, तर अधोगतितिर बढेको छ। तसर्थ, नेपालमा सार्वजनिक नीतिको दृढ कार्यान्वयन र सार्वजनिक सदाचारमा समुन्नति हासिल गर्न समय अझै पनि पर्याप्त छ।
राजनीतिक सिद्धान्तमा न्यायिक सक्रियता (जुडिसियल एक्टिभिज्म) बारे अवधारणा जस्तै व्यवस्थापकीय (पार्लियमेन्टरी एक्टिभिज्म) तथा संवैधानिक निकायको (कन्स्टिटइ्ुसनल एजेन्सी एक्टिभिज्म) सक्रियता पनि बढेर गएको छ। यो कार्यकारी कमजोर भएको अवस्थाले निम्त्याएको परिणाम नै हो। कुन तहमा यो हस्तक्षेप स्वीकार भइरहेको छ र त्यसले सुशासन बढाएको हो कि कार्यकारीको तदारुकता र जमर्कोमा ह्रास हुँदै गई कार्यकारीको प्रकृति पनि असफलतातर्फ उन्मुख भएको होइन र ?
असफल राज्य नहोस् भन्ने चाहना सबैको हो। कार्यकारीको ऊर्जाले गति लिन सकोस् भन्ने अपेक्षामा सरोकारवाला राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरु गम्भीर भएर सार्वजनिक सदाचारले पोषित रहन सकून्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धका गतिविधि तीव्र गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकारमा उदाहरणीय संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यस्तै गरी, अरु निकायजस्तै महालेखा नियन्त्रक र परीक्षकको कार्यालय र लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनमा संलग्न सुझाव र सिफारिसहरुमा गम्भीर भएको भए केही तहसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने थियो। यो राय कुनै नौलो तर्क होइन।
हाम्रासामू आज भीमकाय चुनौतीहरु छन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट तर्जुमा भएका नीति–नियम, कानुन र निर्देशनलाई व्यवहारमा उतारे समस्या सुल्झने थियो। त्यस्तो हुन नसकेर बनेका ऐन तथा कानुनका त्रुटिबाट नाजायज फाइदा उठाउन खोज्ने परम्पराले जरो गाड्दा अझmै कानुन बनाउन उद्यत् देखिन्छ, राज्यपक्ष। यो संगठन निर्माणका प्रक्रियाहरुमा पनि हामी अपवाद र अछूतो हुन सकेनौं। आजको ज्वलन्त राज्यको रुपमा हामीले नक्कल मात्रै गर्यौं। हो, सार्वजनिक सदाचारका केही चरणहरुबाट पार पाउन यिनै विषयगत र वस्तुनिष्ठ मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने एजेन्डा मुख्य बनाए भ्रष्ट आचरण न्युन हुनेमा दुईमत नहोला।
(लेखक कुँवर राजनीतिशास्त्रका विद्यावारिधि छात्र हुन्।)