ट्राफिक नियमको परिपालना नगरे कारवाही गर्न गराउन विकास समितिको निर्देशन



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
विशिष्ट व्यक्तिहरुले ट्राफिक नियमको परिपालना नगरे कानुन बमोजिम कारवाही गर्न गराउन विकास समितिले निर्देशन दिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नियमको पालना गर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपालप्रहरी, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा लगायत सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै अतिविशिष्ट व्यक्तिहरु को आवागमन हुने समयमा सृजना हुने सवारी अवरोध प्रति आम नागरिकमा नकारात्मक धारणा अभिवृद्धि भएको देखिएको छ । समितिले यस्तो समयमा सवारी यातायात प्रणाली व्यवस्थापनमा कठिन हुने समेत देखिएको ठहर गर्दै आवश्यकता अनुसार सरलीकरण, मापदण्ड÷कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न संबन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे वापत ट्राफिक प्रहरीबाट गरिने जरिवानाको केही प्रतिशत ट्राफिक प्रहरीलाई भत्ता स्वरुप उपलब्ध गराइने व्यवस्था प्रति नागरिकको नकारात्मक धारणा रहेको पाइएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाई आवश्यकता अनुसार ट्राफिक प्रहरीलाई जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन संबन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

उपत्यकाभित्रको विद्यमान सहरी यातायात व्यवस्थापन र सडकको पूर्वाधारको अवस्था (ट्राफिक फर्निसिङ, सडकको हालको अवस्था एवं पैदलयात्रु व्यवस्थापन लगायतका विषयहरुका सम्बन्धमा) सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

बैठकमा समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव,सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक, सडकविभागका प्रमुख, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक महाशाखाका प्रमुखलाई डाकेको थियो ।
समितिले हालसम्म निर्माण भएका अधिकांश शहरी सडकहरु तथा राजमार्गहरुको निर्माण मापदण्ड अनुसार भएको नपाइएको जनाएको छ । तसर्थ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबिच संयुक्त समिति बनाएर काम गरेर आधुनिक मापदण्ड अनुरुप सहरी सडक र राजमार्ग सडकको स्पष्टभिन्नता देखिने गरी मापदण्ड तयार गर्ने कार्य १ महिनाभित्र गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

उपत्यकाभित्रको सडक पुर्वाधारहरुलाई नियमित एवं क्रमिकरुपमा स्तरोन्नती गर्न, सडक पेटी नभएका सडक खण्डहरुमा सडक पेटीको निर्माणको कामय थाशीघ्र थालनी गर्न, सडक पेटीहरुमा एकरुपता ल्याउन, १ महिना भित्र मापडण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न गराउन र आगामी दिनमा निर्माण हुने सडकहरु (जतिसुकै लेनको भएपनि) अनिवार्यरुपमा सडकपेटीको व्यवस्थागर्न गराउन समितिले संबन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
विभिन्न मित्र राष्टहरुका नेपालस्थित दुतावासहरुका कम्पाउण्डका कारण सडक पेटी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्ने सम्वन्धमा समितिको बैैठक नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुटनीतिकरुपमा सामाधान गर्न गराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्