बिना दर्ताका व्यवसायीमाथि निगरानी

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
व्यवसायको नामः गाउँले फास्टफुड एन्ड तन्दुरी
स्थानः पुरानो बानेश्वर
दिउँसोको दुई बज्दै लाग्दा सरकारी अनुगमन टोली सो पसलमा पुग्यो। पसलमा पुग्दा अनुगमन टोलीले सो पसलको दर्ता नभएको र पसल फोहोर भएकाले सरसफाइमा ध्यान दिन आग्रह गर्यो।

अनुगमन टोलीको जवाफ दिँदै पसलका सञ्चालक विजय खड्काले भने– ‘महिनाको ३४ हजार रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्छ। अर्को मान्छेले भाडा तिर्न नसकेर मलाई बेचेको अब मैले पनि त बेच्ने होला। के गर्नु घर भाडा तिर्नै ऋण खोज्नुपर्छ। फाइदा त कहाँ हो कहाँ?’ यद्यपि अनुगमन टोलीले प्रक्रियामा गएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसाय सञ्चालकलाई आग्रह गर्यो।

काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश खाद्य पसलहरू वर्षौंदेखि दर्ता नभएर सञ्चालन हुने गरेको पाइएको छ। सरकारले मापदण्डमा आउन पटक–पटक आग्रह गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको देखिएको छ।

जसले गर्दा लाखौं रुपियाँ राजस्व चुहावट हुने गरेको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको विशेष अनुगमनका क्रममा लेबल नभएका सामग्रीहरू बिक्रीका लागि राखेको, नवीकरण नगरीकनै व्यवसाय सञ्चालन गरेको, खाद्य अनुज्ञा–पत्र नलिएको म्याद गुज्रेका सामग्रीहरू राखेको पाइएको अनुगमन टोलीका संयोजक एवम् विभागका खाद्य निरीक्षक ढुण्डीराज पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो।

अनुगमन टोलीका संयोजक एवम् खाद्य निरीक्षक पोख्रेलले भन्नुभयो– ‘अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने सोच गरेका छौं। यो हाम्रो विशेष अनुगमन हो। म्याद नाघेका वस्तुहरू विक्री वितरण गरेको भेटिए स्थलमै नष्ट गरिन्छ।’

टोलीले बिहीबार मात्रै काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका १० वटा खाद्य स्टोरको विशेष अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा बिस्कुट, चिसो, दालमोट लगायतको नष्ट गरिएको थियो। ७ दिनभित्र दर्ता नभएका पसलहरू प्रक्रियामा आउन लिखित निर्देशन दिइएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत ईश्वर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।

विशेषतः मूल्यसूची, साइनबोर्ड, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण नापतौलको प्रमाण, म्यादलगायतमा केन्द्रित रहेर अनुगमन गरिएको थियो। उपभोक्ताहरूले अनुगमनलाई नियमित र सार्थक बनाउन आग्रह गरेका छन्।

अनुगमन नाम मात्रैको भए प्रभावकारी नहुने भन्दै त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न अनुगमन टोली भए दिगोरूपमा प्रभावकारी हुने सेवाग्राही सृजन रेग्मीले बताउनुभयो। सरकारले गुणस्तरीय वस्तु उपभोगका लागि आम उपभोक्ताहरूलाई सचेत रहन आग्रहसमेत गरेको छ। अनुगमन दैनिक र परिणाममुखी हुनुपर्ने उपभोक्ताको माग छ।