देशलाई ‘स्वीजरल्यान्डजस्तै’ बनाउनका लागि राजनीतिक दलले आश मात्रै देखाए पनि धुर्मुस–सुन्तलीले नयाँ नेपालको कार्यक्रम लिएका छन्। उनीहरुले मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन भोटका लागि यो कुरा गरेका हैनन्। धुर्मुस–सुन्तलीले परिकल्पना गरेको नेपालमा पनि मोनो रेल कुद्नेछ। त्यहाँ व्यवस्थित बस्ती, स्तरीय सडक, आकर्षक बगैंचा, खेलमैदान, विद्यालय, संग्रहालय, धरहरा, गुम्बा आदि हुनेछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, यातायात, सञ्चार सबै पूर्वाधार हुनेछन्। उनीहरुको परिकल्पना मात्रै हैन, उनीहरुले काम पनि गरेर देखाएका छन् र त हामीले दलीय घोषणापत्रभन्दा धुर्मुस–सुन्तलीको नयाँ नेपाल कार्यक्रममा विश्वास गरेका छौं।
धुर्मुस–सुन्तलीमाथि भरोसा गर्न सकिने आधारहरु भएर हामीलाई आश लागेको छ। काभ्रेको डाँडागाउँस्थित पहरी बस्ती, सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौर, बर्दिबासको मुसहर बस्तीमा उनीहरुले त्यहाँका जनताको विश्वास जित्ने काम गरेका छन्। धुर्मुस–सुन्तलीको कर्मले ठडिएका रहरलाग्दा एकीकृत नमुना बस्तीका कारण हामी अहिले आएको नयाँ नेपालको कार्यक्रममा सके जति सहयोग गर्न तयार छौं।
आर्थिकरुपमा सहयोग गर्न नसके पनि हाम्रो नैतिक र भौतिक सहयोत सदा रहनेछ। काम गर्नेलाई हातमा हात र साथमा साथ मिलाउन हामी तयार छौं। एकीकृत नमुना बस्ती बनाएजस्तो नमुना नेपाल बनाउन सहज नभए पनि यस कार्यक्रमको दायरा एकदमै फराकिलो छ, पूर्वाधार र लागतको हिसाबले। त्यसैले यो महत्वाकांक्षी योजना ल्याएर धुर्मुस–सुन्तलीले ठूलै चुनौती मोलेका छन्। अब यो हामी सबैको चुनौती हो। हामी सबै मिलेर नयाँ नेपालको काम गर्नुपर्छ। ५ अर्ब रुपियाँ संकलन गर्न हामी सबै एक भएर लाग्नुपर्छ। अहिलेसम्म उनीहरुले गरेको काम, त्याग, इमानले नमुना नेपाल निर्माणमा ठूलो ढाडस मिलेको छ। यसैको तागतमा उनीहरुले नयाँ परिकल्पना गरेका छन्। त्यो पूरा हुनेमा धुर्मुस–सुन्तली मात्र हैन हामी पनि ढुक्क छौं।
देश–विदेशबाट सहयोगी हात अगाडि बढाइदिएर उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ। धुर्मुस–सुन्तलीको ‘नमुना नेपाल’मा भने हिमाल बन्नेछ। हिमालबाट रेल कुद्नेछ, सुरुङमार्ग हुँदै। त्यो सुरुङमार्ग पहाडमा पुग्नेछ। पहाडमा वा हिमालको फेदमा व्यवस्थित बस्तीहरु हुनेछन्। पहाडमा पशुपतिनाथ, स्वयम्भु, धरहराजस्ता प्राचीन सम्पदाहरु ठड्याइनेछन्। जब तराई पुगिनेछ, त्यहाँ जनकपुर, लुम्बिनीको सग्लो रुप देखिनेछ। झट्ट सुन्दा नेताको कोरा कल्पनामाथि व्यङ्ग्य गरिएझैँ लागे पनि उनले व्यङ्ग्य नभएर विकासको नयाँ खाका तयार पारेका हुन्। नमुना नेपाल पाँचदेखि १ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा बन्नेछ। यसमा कृत्रिम हिमाल, पहाड र तराई बन्नेछ। यसमा हिमाली, पहाडिया र तराईवासीको एकीकृत बस्ती हुनेछ। ७५ जिल्लाकै प्रतिनिधित्व हुने गरी सबै जातजाति यसभित्र अटाउनेछन्।
धुर्मुस–सुन्तलीको योजनामा बहुभाषी, बहुजाति, बहुसंस्कृतिले सम्पन्न समाज निर्माण हुनेछ। १२५ घर–परिवार ‘नमुना नेपाल’का सदस्य हुनेछन्। सेताम्मे हिमशृङ्खलामा यसको प्रवेशद्वार हुनेछ। त्यहीँबाट रेल चढेर सिंगो नेपालको फन्को लगाउन सकिनेछ। नमुना नेपालभित्र भूगोलअनुरुपकै घरहरु बन्नेछन्। बाटो, पुल, बिजुली, इन्टरनेटले यसलाई समृद्ध तुल्याइनेछ। विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त भएका कतिपय प्राचीन महत्वका संरचनासमेत यहाँ सग्लोरुपमा देखिनेछन्। यस्तो नेपाल काठमाडौं आसपासको क्षेत्रमा बनाइने उनीहरुले बताएका छन्। उनीहरुको यो नमुना कामलाई सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौं।
– लेखान्त भुसाल, उदयपुर
शिक्षा नियमावली कहिले पारित होला ?
शिक्षा नियमावली पारित हुन अझै केही समय लाग्ने भएको खबर फेरि समाचारमा आइरहेको छ। शिक्षा ऐन संशोधन भएको १० महिनापछि गएको शुक्रबार नियमावली पारित भएको भनिए पनि त्यसो नभएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको खबर पनि आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरु सम्मिलित प्राविधिक रायका लागि गठित समितिमा अहिले पनि नियमावलीमाथि छलफल चलिरहेको बताइएको छ। शिक्षाको सुधार र नीतिगत व्यवस्थापनका लागि छिट्टै पारित गर्नुपर्ने भए पनि यो विषयमा हुनुपर्ने जति गम्भीर नभएको हामीले बुझेका छौं।
समितिमा देश नयाँ संरचनामा गइसकेकाले संघीयता सुहाउँदो गरी नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहेकाले नियमावली पारित हुन अझै केही समय लाग्ने शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ र तर्क आफ्नो ठाउँमा होला तर देश संघीयतामा गइसकेको छ। नीतिगत काम गर्न यसले असर नपार्ने मेरो बुझाइ छ। नियमावली आउन ढिलाइ हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा अन्योलता बढेको छ। गतवर्षको असारमा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भएपछि नयाँ नियमावली आवश्यक भएको हो। यो विषयमा गम्भीर हुने कि ?
– खिम घिमिरे, दाङ
हामी किसानलाई कामकै रन्को
सरकारलाई चुनाव गराउने हतारो भइरहँदा किसानलाई वर्षभरिको खाने अन्नको काम गर्न भ्याइ–नभ्याइ छ। सरकारले चुनावको मिति सारेपछि किसानहरू खेतमा व्यस्त छन्। चुनावको माहोल केही समयका लागि सुस्ताएको भन्दै किसानले खेतबारीको कामलाई प्राथमिकता दिएका छन्। धानको बीउ छर्ने, सिंचाइका लागि कुलो खन्ने, मलको व्यवस्थापन गर्ने काममा किसानहरू व्यस्त छन्। यहाँ हामी सबै किसान अब खेतीपातीको काम सकेर चुनावको प्रचारप्रसारमा लाग्ने योजनामा छौं। असार पहिलो साताभित्रै हामी खेतको काम सक्ने योजनामा छौं। हामीलाई चुनावसँगै खेतीपातीको पनि निक्कै महत्व छ।
धानको बीउ छर्ने, खेतका गरा बनाउने काममा नलागे वर्षभरि खान धौ–धौ हुन्छ। त्यसमा पनि खेतमा व्यस्त हुने समयमा सरकारले चुनावको मिति सारेर हामी किसानलाई समस्यामा पारेको छ। जेठ अन्तिम साताबाट धान रोपाइँको चटारो हुन्छ। हामी चुनावमा लाग्ने कि धान रोप्नतिर लाग्ने ? हामीले मिति सार्नाले चुनावी प्रचारप्रसारमा सक्रियता जनाउन पाएका छैनौं। के गर्नु, काम नगरी खान पाइँदैन।
– सुरज चौधरी, बर्दिया
रासायनिक मलमा मनपरि भयो
सरकारी स्वामित्वमा रहेको रासायनिक मल विक्रेता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड धुलिखेलले मलको कृत्रिम अभाव सृजना गरेको छ। यहाँ बाली लगाउने मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी सरकारी मूल्यभन्दा प्रतिबोरा १५ रुपियाँ बढी मूल्य असुल्दै मल बिक्री गरेको पनि देखिएको छ। लिमिटेडले बिक्री गर्दै आएको युरिया मल प्रतिबोरा ८ सय ३४ रुपियाँ ५० पैसा भए पनि बिल नदिई ८ सय ५० रुपियाँमा बेच्ने गरेको पाइएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सहकारीका प्रतिनिधिलाई साथ लिएर ठगी गरिरहेको छ।
कृषि सामग्री कम्पनीको क्षेत्रीय डिपो वीरगन्जमा युरिया मलको डिलर मूल्य ७ सय रुपियाँ प्रतिबोरा छ भने डीएपीको २ हजार १ सय ५० रुपियाँ डिलर मूल्य भएको हामीलाई थाहा छ। त्यहाँबाट काभ्रेको ढुवानी मूल्य प्रतिबोरा १ सय ३४ रुपियाँ ५० पैसा कायम गरी युरिया प्रतिबोरा ८ सय ३४ रुपियाँ ५० पैसा र डीएपी प्रतिबोरा २ हजार २ सय ८३ रुपियाँ ५० पैसा कायम गरिएको थियो। कम्पनीले अहिले अभाव देखाउँदै सहकारीको प्रतिनिधिमार्फत १५ रुपियाँ प्रतिबोरा असुली गरिरहेको छ। हामी किसान अहिले मर्कामा परेका छौं।
– शिव सुनार, काभ्रे