रामबहादुर तामाङ
विश्वपरिवर्तनका हरेक कालखण्डलाई मनन गर्दा हाम्रो देश नेपालले पनि छोटो समयमा नै परिवर्तनको फड्को मारेको छ। तर यो परिवर्तन कसका लागि नाफामा गयो अनि कसका लागि घाटामा गयो ? यसको समीक्षा हुनु जरुरी छ। किन पनि जरुरी छ भने, परिवर्तन केवल भाषा र नाममा मात्र सीमित हुनाले परिवर्तनका लागि भनिएका खास वर्ग र समुदायमा अझैसम्म पनि परिवर्तनको घाम झुल्किन सकेको छैन। वर्षौंदेखि आफ्नो रगत र पसिना बगाएर चुल्हो बाल्नेहरूको दैनिकीमा त्यो परिवर्तन पुग्न सकेको छैन।
दश नङ्ग्रा खियाउँदा पनि आफ्नो जीवनयापनमा पुगिसरी र खुशीयाली ल्याउन नसकेका जनतालाई देशका शासकहरूले विभिन्न बहाना र नामका आन्दोलनहरूमा सुखद भविष्यको आश्वासन दिएर धेरै पटक होमेका थिए।
साँच्चिकै सुखी दिनको कल्पनामा सोझासाझा जनताले पनि सपना मात्र देखेनन् उनीहरू स्वस्फूर्तरूपमा दलका नेताहरूको चिल्ला कुराको पछि–पछि लागे। तिनै सोझासाझा श्रमजीवी मजदुर, गरिब, सुकुम्बासी तथा राज्यको मूलप्रवाहबाट वञ्चित अन्य समुदायसमेतको हितमा भएका तत्कालीन नाराहरूमा उनीहरूको आवाज गुञ्जियो। कति आफैंले ज्यान गुमाए त कतिले आफन्त गुमाए। परिवर्तन भयो पनि भनियो। त्यो परिवर्तनले केवल सत्ताको कुर्सीमा बस्ने चित्र फेर्यो तर पहिले बसेको शासकको चरित्र फेर्न सकेन। यस्ता शृङ्खला धेरै पटक चले अनि अझै पनि चलिरहेका छन्। यो शृङ्खलाको अन्त्य कहिले र कहाँ पुगेर हुन्छ ? यसै भन्न सकिँदैन।
यो परिवर्तन कसका लागि नाफामा गयो अनि कसका लागि घाटामा गयो ? यसको समीक्षा हुनु जरुरी छ। किन पनि जरुरी छ भने, परिवर्तन केवल भाषा र नाममा मात्र सीमित हुनाले परिवर्तनका लागि भनिएका खास वर्ग र समुदायमा अझैसम्म पनि परिवर्तनको घाम झुल्किन सकेको छैन। वर्षौंदेखि आफ्नो रगत र पसिना बगाएर चुल्हो बाल्नेहरूको दैनिकीमा त्यो परिवर्तन पुग्न सकेको छैन।
परिवर्तनका नाममा भएका जनमुखी भन्दै गरिएका जनतामारा शृङ्खलाको फेहरिस्त करिब तीन दशकभित्रको दलीय हर्कतलाई हेर्दा नै काफी हुन्छ। यसबीचमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय प्रजातन्त्र, राजासहितको प्रजातन्त्र अन्त्य भएर लोकतन्त्र हुँदै देशको शासन व्यवस्था संघीय गणतन्त्रमा आइपुगेको छ। छोटो समयको यो परिवर्तनका नाममा २० हजारभन्दा बढी सोझासाझा निहत्था जनताले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ। जनताको यस्तो रक्तपातपूर्ण आहुतिको मूल्य कसले खोज्ने ? के जनताले देखेको सपना पूरा भयो त ? अहिलेसम्मको परिवर्तन कसका लागि थियो ? हाम्रो जस्तो सानो भूपरिवेष्ठित देशमा के संघीयताको आवश्यकता नै थियो ? के करिब ३ करोड जनतालाई थाहा छ संघीयताको परिभाषा ? अनुत्तरित प्रश्नहरू धेरै छन्।
फरक यत्ति हो, विगतमा विभिन्न नारा र सिद्धान्त बोकेका दलहरू संघर्षका नाममा जनतालाई उचालिरहेका थिए भने ती संघर्ष दबाउनेहरू अहिले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न संघर्षरत छन्। केही अचम्मका दृश्यहरू त यस्ता छन् कि विगतमा टाउकाको मोल तोक्ने र तोकिने शक्ति पनि सत्तामा कुरा मिल्नासाथ सरकारको साझेदारी बनेर आलोपालो सरकार चलाउने भइसकेका छन्। सत्ताको साँचो उनीहरूको सिन्डिकेटमा घुमिरहेको छ। फरक यत्ति छ, विगतमा उनीहरूको आन्दोलनमा जनतालाई गोली बर्साउन आदेश दिने अरु कोही थियो, आज उनीहरू आदेश दिइरहेका छन्। यसले पनि प्रस्ट हुन्छ कि उनीहरूको आन्दोलन कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि थियो ?
तिनै जनताको करबाट संकलित खर्बौं रकम खर्चिएर गरिएको दोस्रो पटकको संविधानसभाबाट दलहरूले नयाँ संविधान बनाएर देशलाई संघीयताको नाममा त लगे, अनि ७ प्रदेशमा देशलाई विभाजन गरेका छन्। संघीयताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुँदाहुँदै तीनवटा प्रदेशमा स्थानीय निकायको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको छ भने अझै चारवटा प्रदेशहरूको स्थानीय एवम् सबै प्रदेशको निर्वाचन तथा केन्द्र सरकारको निर्वाचन बाँकी छन्। यी निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्न संवैधानिक नियममा १ वर्ष पनि बाँकी छैन। दलहरूले संघीयता कार्यान्वयन गरिछाड्ने बताइरहँदा उनीहरूको ध्यान भने सरकार परिवर्तनमै केन्द्रित हुनुले उनीहरूको नियतमा स्पष्ट खोट देखिन्छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन नै बाँकी रहँदा करिब ८ महिनाभित्रमा कसरी सम्भव हुन्छ सबै निर्वाचन ? कुन खर्चले धान्न सक्ला ? के राज्यले संघीयता धान्न सक्छ ? हालको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि देशमा कार्यालयसमेत अभाव भइरहेको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने, देशमा संघीय व्यवस्था हाम्रो मुलुकले धान्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन।
दलहरूले यो व्यवस्थालाई आमूल परिवर्तनको सफलता भनिरहँदा प्रश्न आउँछ कि दलहरूको यो परिवर्तन कसका लागि भयो ? उत्तर स्पष्ट छ, दलहरूले संघीयताका प्रदेश र स्थानीय निकायका संयन्त्रहरूमा आफ्ना पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्। गरी खाने वर्गका जनताका लागि यो व्यवस्था पनि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्’ हुने स्पष्ट छ। फरक यत्ति हो कि जनताले विगतमा अलि कम मात्रामा शासक पाल्नुपरेको थियो भने अब ती शासकका शाखाहरू गाउँ–शहरका हरेक कुनामा फैलिएका छन्।
अबका दिनहरूमा दलका नेता–कार्यकर्ताले नयाँ नाममा शासन गर्नेछन् भने सोझासाझा, निमुखा, गरिब, श्रमजीवी मजदुरलगायतका वर्गहरूले रातदिन मेहनत गरेर उनीहरूले तोकेका शीर्षकमा कर तिरेर पाल्नु बाध्यात्मक अवस्था आएको छ। जनताले दलका नेता–कार्यकर्तालाई पाल्नको लागि आफ्नो सुविधाको निम्ति पूर्वाधार विकासको कल्पना पनि केवल महसुस मात्र गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहनेमा दुईमत छैन। सोझासाझा र निमुखाहरूको यस्तो दिनको शुरुवातसमेत भइसकेको छ। यसको एउटै उदाहरण हालै सडकयात्रुका लागि लागू गरिएको नयाँ ट्राफिक नियमलाई पनि लिन सकिन्छ।
राज्यले कुनै पनि नयाँ नियम लागू गर्दा त्यसबारेमा प्रशस्त मात्रामा जनचेतना फैलाएर, सबै जनतालाई जानकारी गराएर तथा त्यस नियमले जनताको दैनिकीमा असर नपर्ने खालको संरचना बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। यो नागरिकहरूको मैलिक हक पनि हो। तर राज्यले सडकमा कुनै पनि पूर्वाधार नबनाई पैदलयात्रुबाट प्रतिव्यक्ति रु. २ सयका दरले असुलिरहेको छ। उपत्यकाका सडकहरूमा ट्राफिक बत्तीहरूसमेत छैनन् भने अधिकांश जेब्राक्रसको रंगसमेत मेटिइसकेको छ। यस्ता संरचनातिर कसैको ध्यान जान सकेको देखिँदैन। बरु अञ्जानवश बाटो काट्ने पैदलयात्रुहरूलाई सडकमा खटिएका ट्राफिक र प्रहरीहरूले कुनै जघन्य अपराधीलाई झैँ लखेटी–लखेटी पक्राउ गरिरहेको छ।
कतिपय यात्रुसँग २ सय रुपियाँसमेत नभएको अवस्थामा सडकमा रहेको गाडीमा चढेर अन्य सजाय पाएका यात्रु आएर गाडी नभरिउन्जेल बस्नुपर्ने र ट्राफिकले लगेको ठाउँमा गएर थप ३ घण्टा बिताउनुपर्ने जबरजस्ती नियम लादेको छ। आफ्नो काम विशेषले वा बिरामी भेट्न अस्पताल हिँडेका आफन्तलाई समेत अमानवीय तरिकाले अघोषित बन्दीको व्यवहार गरिएको छ। कतिपय यस्ता पैदलयात्रुले आफूसँग नगद नभएकोले एटीएमसम्म गएर ल्याउँछु भन्दा पनि छोडेका छैनन्। ट्राफिक नियमका नाममा जनतालाई महाअपराधीलाई भन्दा पनि निर्मम सजाय दिँदासमेत मानवअधिकारको वकालत गर्नेहरूको ध्यान कता छ ? के यो मानवअधिकारमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप होइन ? आफूसँग व्यक्तिगत सवारीसाधन नभएका कारण सडकमा हिँड्न बाध्य यी गरी खाने श्रमजीवी मजदुर तथा गरिब वर्गका भएका कारण नै यस्ता जनताले यस्तो पीडा खेप्नुपरेको हो ? के यही हो जनताको रगतले ल्याएको संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले दिएको सुविधा ?
यस्ता हरेक प्रसंग र हालसम्मका शृङ्खला नियाल्दा परिवर्तनले पहिले भन्दा अहिले झन्–झन् जनताको हुर्मत लिइरहेको छ। अब पनि सर्वसाधारण जनता चनाखो नबन्ने हो भने विकास संस्थागत हुने होइन सत्ताधारीहरूको लुटतन्त्र संस्थागत हुनेछ अनि हाल आधापेटमा चित्त बुझाउन बाध्य गरिब, श्रमजीवी मजदुर तथा निमुखा जनता खाली पेट बस्नुपर्नेछ। हाल आधासरो कपडा लगाएका गरिब र निमुखा जनता नाङ्गो शरीर हिँड्न बाध्य हुनुपर्नेछ। अब साँच्ची नै जनता जाग्नुपर्ने बेला आएको छ। यो एक्काइसौं शताब्दीमा युगले सुम्पिएको जिम्मेवारी जनताको बलले मात्र पूरा गर्न सकिन्छ, सबैमा बोध हुनु जरुरी छ।
(लेखक तामाङ श्रमजीवी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।)