राजु श्रेष्ठ
हाल सिमेन्टको वार्षिक माग नेपाली बजारको वार्षिक खपत करिब ५० लाख टन हो। यसमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत आन्तरिक उत्पादनले धान्ने गर्छ। त्यस्तै ७० प्रतिशत क्लिंकर पनि स्थानीय बजारबाटै आपूर्ति हुन्छ। त्यसकारण बाँकी क्लिंकर भारतबाट आयात हुने गर्छ।
सरकारले हालै आगामी आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ। उक्त बजेटमा पुनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई जोड दिँदै पहिलोपटक संघीय संरचनाको बजेट ल्याएको छ। बजेटको मुख्य उद्देश्यमा नै पुनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई समेटिएको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणका गतिविधिहरू तिव्र रूपमा हुने निश्चित छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामसँगै शुरू भएको नवनिर्माणको काम अहिले द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेका बेला सरकारले सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा स्तरोन्ती हुनका निम्ति पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। पूूर्वाधार विकासपछि मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने सिद्धान्त अनुरूप सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै आएको छ। पछिल्लोपटक सरकारले स्थानीय निकायमा २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख, पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड रुपियाँ, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने सडक पूर्वाधारबाहेक अन्य सडकका लागि ८९ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
निर्माण उद्योग भन्नाले सिमेन्ट, छड, पाइप, बालुवा, इँटा, रङ, तारलगायतका उद्योगहरू रहेका छन्। पछिल्लो समयमा यी उद्योगहरू फस्टाउँदै गएको अवस्था पनि छ। तसर्थ, अहिले यो क्षेत्रमा लगानीको उच्च सम्भावना रहेको देखिन्छ। यी वस्तुमध्ये पनि सिमेन्ट र छडको उपयोग तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ।
त्यस्तै शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३० अर्ब ४८ करोड रुपियाँ, ऊर्जा क्षेत्रका लागि ६२ अर्ब ४७ करोड, तराई–मधेसका २० जिल्ला सदरमुकामको विकासका लागि सञ्चालित शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई तिव्रता दिने गरी ११ अर्ब १ करोड, श्रम क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १४ करोड, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि का लागि ५० करोड, भेरी, बबई, सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ परिजनाका लागि ५ अर्ब १६ करोड, निजगढ, पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १३ अर्ब ७२ करोड, काठमाडौं तराई–मधेस दु्रतमार्गका लागि १० अर्ब १४ करोड, हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २७ करोड, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग निर्माणका लागि २ अर्ब ३ करोड, मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि ४ अर्ब ३ करोड, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५७ करोड रुपियाँबजेट विनियोजन भएको छ।
उल्लेखित बजेटमध्ये स्थानीय निकायको केही प्रतिशत र प्रशासनिक खर्च बाहेक सबै रकम निर्माण क्षेत्रमा खर्च हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। पुनर्निर्माण, नवनिर्माण वा पूर्वाधार विकास जे भने पनि नेपालमा यति खेर निर्माणको चरण शुरू भएको छ। एक अर्थमा भन्नु पर्दा आधुनिक नेपाल निर्माणका शुरूआत भएको छ। यो विगतमा कच्ची संरचना निर्माण हुने गरेकोमा भूकम्पपछि पक्की संरचना निर्माण हुन थालेको छ। यसलाई ‘विनासपछिको विकास’ को अध्यायका रूपमा पनि कतिपयले परिभाषित गर्न थालेका छन्। सरकारको गरेको लगानीको तेब्बर लगानी निजी क्षेत्रबाट हुने विज्ञको विश्लेषण छ। यस अर्थमा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाका निम्ति यति बेला अवसरका रूपमा रहेको छ।
वास्तवमा यी कुरा नेपालको निर्माण उद्योगका निम्ति सुखद् खबर हो। निर्माणका काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुले नेपालको निर्माण जगतमा लगानीको ढोका खोल्नु हो। निर्माण उद्योग भन्नाले सिमेन्ट, छड, पाइप, बालुवा, इँटा, रङ, तारलगायतका उद्योगहरू रहेका छन्। पछिल्लो समयमा यी उद्योगहरू फस्टाउँदै गएको अवस्था पनि छ। तसर्थ, अहिले यो क्षेत्रमा लगानीको उच्च सम्भावना रहेको देखिन्छ। यी वस्तुमध्ये पनि सिमेन्ट र छडको उपयोग तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख रहेको छ। करिब चार दर्जनको संख्यामा रहेका सिमेन्ट, क्लिंकर उद्योगले नेपालको माग धान्ने गरी उत्पादन गर्न थालेका कारण सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै गएको हो।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको बताउनुभयो। थापाका अनुसार हाल सिमेन्टको वार्षिक माग नेपाली बजारको वार्षिक खपत करिब ५० लाख टन हो। यसमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत आन्तरिक उत्पादनले धान्ने गर्छ। त्यस्तै ७० प्रतिशत क्लिंकर पनि स्थानीय बजारबाटै आपूर्ति हुन्छ। त्यसकारण बाँकी क्लिंकर भारतबाट आयात हुने गर्छ। नेपालमै क्लिंकर उत्पादन गर्ने कम्पनीको संख्या १३ वटा छन्। नेपाली सिमेन्ट उद्योगले चार मिलियन टनभन्दा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन्। नेपाली उद्योगको क्षमता भने करिब सात मिलियन टन रहेको छ। विगतमा लोडसेडिङ र अन्यका कारणले पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन हुन नसक्दा क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न सकिरहेका थिएनन्। अहिले विद्युत् विगतमा भन्दा बढी अर्थात १६ घण्टा उपलब्ध छ तर यो सिमेन्ट उद्योगका निम्ति पर्याप्तता भने होइन।
नेपालमा कच्चा पदार्थको उपलब्धता कम हुँदा विगतको तलुनामा क्लिंकरको आयात भने बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा क्लिंकर १४ अर्ब ६१ करोड ३४ लाख रुपियाँको आयात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा जम्मा ५ अबए ६७ करोड ७६ लाख रुपियाँको क्लिंकर आयात भएको थियो। तर, सिमेन्टको आयात भने घटेको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सिमेन्ट ८ अर्ब ६४ करोड १९ लाख रुपियाँकाृे आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने १३ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख रुपियाँ आयात भएको थियो। यो तथ्यांकबाट के देखिन्छ भने नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर उन्मुख रहे पनि क्लिंकरमा अझै आत्मनिर्भर उन्नुख हुन सकेको छैन।
अध्यक्ष थापाको भनाइमा अबको दुई वर्षभित्र नेपालको माग धान्न नेपाली उद्योग सक्षम हुनेछन्। नेपालमै उपलब्ध क्लिंकरलगायतका कच्चा पदार्थ उपयोग हुने तथा यस क्षेत्रमा लगानी बढाई सुलभ ढुवानीको वातावरण बनाउन सरकारले भूमिका खेलेको खण्डमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ।
नेपाली उत्पादनको गुणस्तर र मागअनुसार आपूर्ति क्षमता राख्ने भए पनि ठूला परियोजनाहरूमा भने नेपाली सिमन्ेटको प्रयोग कम हुने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। ठूला परियोजना निर्माण गर्दा सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई भन्सार छुटको सुविधा दिने र दातृ निकायले समेत विदेशको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने शर्त अगाडि सार्ने भएकाले नेपाली सिमेन्टले ठूला परियोजनामा प्रवेश पाउन सकेका छैनन्।
गुणस्तर र आपूर्तिमा सक्षम भए पनि ठूला परियोजनामा नेपाली सिमेन्टको प्रवेशलाई रोक्ने काम हुँदै आएको अध्यक्ष थापा बताउनुहुन्छ। उहाँले सरकारीस्तरमा कयौंपटक ठूला परियोजनामा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको भए हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। ठूला परियोजनाको प्रयोगका निम्ति सरकारले भारत, चीनलगाययत दोस्रो बजारबाट सिमेन्ट आयात गर्दा भन्सार छुट दिँदा नेपाली सिमेन्टभन्दा सस्तो पर्ने भएकाले ठूलो परिमाणमा खपत हुने स्थानमा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइररहेको छ।
कच्चा पदार्थमा आयातमा समस्या, महँगो ढुवानी, पर्याप्त विद्युत् नहुँदा नेपाली सिमेन्टको उत्पादन मूल्य बढी रहेको छ। चुनढुंगामा लाग्ने कर, चुनढुंगाको उपलब्धता समस्या, वन, भूिमसुधारमा अनेक झमेलालगायतका कारण नेपाली सिमेन्ट अहिले दक्षिण एसियाकै महंँगो सिमेन्ट हुन पुगेको छ।
स्वदेशी उत्पादनले नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरी बिक्री वितरण गरिँदै आएको भए पनि भारतलगायत अन्य देशबाट आयात गरिने सिमेन्टको नेपालमा गुणस्तर परीक्षण नहुने प्रवृत्ति विडम्बडा छ। ठूला परियोजनाका निम्ति भन्सारलगायतका सहुलियत त दिइन्छ नै त्यसमा पनि गुणस्तरसमेत परीक्षण गरिँदैन उनीहरूको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने थाहा नपाई ठूला परियोजनामा प्रयोग हुने गरेको छ। यसलाई रोक्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। त्यस्तै भारतबाट आयात हुने ओपीसी सिमेन्टमा एउटै ग्रेडको हुन्छ। तर, नेपालमा भने त्यस्तो छैन, नेपाली सिमेन्टलाई विभिन्न ग्रेडमा छुट्टाइने गरिएको छ। भारतीय सिमेन्टको नेपालमा आयात गर्दा ग्रेड छुट्टाइने प्रक्रिया छिट्टै हुने तयारी भएको छ।
त्यसैगरी खानीमा स्थानीयबासीको अवरोध, स्थानीय निकायले लिने दोहोरो कर, वन उपभोग र वनमा स्वीकृति लिन झन्झटिलो प्रक्रिया एवम् जग्गाको हदबन्दी सिमेन्ट उद्योगामा देखिएका चुनौती हुन्। सय अर्ब रुपियाँ लगानी रहेको सिमेन्ट उद्योगमा १० हजार जनाले प्रत्यक्षरूपमा तथा अप्रत्यक्षरूपमा झण्डै एक लाख मानिसले रोजगारी पाएको उद्योगको दाबी छ।
नेपालको महाभारत रेन्जको धेरै स्थानमा चुनढुंगा रहेकाले स्थापित उद्योगका लागि पर्याप्त कच्चा पदार्थ रहेको छ। केही वषअघि खानी विभागले गरेको अध्ययनमा १२ सय मिलियन टन नेपालबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने क्षमता रहेको बताइए पनि त्योभन्दा कयौं गुणा बढी क्षमता नेपालमा रहेको अध्यक्ष थापाको दाबी छ। विद्युत् आपूर्ति सहज, कमदारको परिश्रमिक, दोहारो कर प्रणाली, खानीमा स्थानीयबासीको अवरोध गर्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादन लागत घटाउने हो भने नेपाली सिमेन्ट निर्यातका लागि ढोका खुल्ने र वैदेशिक व्यापारघाटा न्यून गर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ छड, डन्डीमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको छ। नेपालमा निर्माण हुँदै आएका ठूला परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग उत्साहजनक रहेको छ। भारतीय उत्पादनको तुलनामा नेपाली उत्पादन १० देखि १५ प्रतिशतसम्म महँगो हुने गरे पनि भारतीय उत्पादनमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने भएकाले स्वदेशी उत्पादनले नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन्।
उल्लेखित कुराले के स्पष्ट गर्छ भने नेपालको निर्माण क्षेत्रमा भविष्य छ तर अझै लगानीका गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन। माग र आपूर्तिका निम्ति तयार रहे पनि माध्यम सहज नहुँदा निर्माण जगतका उद्यमीले सन्तोषको श्वास फेर्न अझै सकेका छैनन् त्यसका निम्ति राज्यले कानुनी र व्यवाहरिक सहजता निर्माण गर्न जरुरी छ।