सञ्चारमाध्यमबाट हालसालै व्यापार प्रवद्र्धन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भएको समाचार बाहिर आएको छ। यो क्षेत्रमा केही वर्ष कार्य गरेकोले आफ्नो अनुभवको आधारमा पूर्व व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्र अर्थात् हालको व्यापार प्र्रवद्र्धन प्रतिष्ठानमार्फत आफ्नो सेवा देशको निकासी प्रवद्र्धन क्षेत्रमा अवकाशपछि अझ थप सेवा प्रदान गर्न सो संस्थाको उद्देश्यमा नै विद्यावारिधी गरेको छु। साथै यस्ता संस्थामा आफ्नो भनाइ सम्बन्धित ठाउँमा राख्दै आएको थिएँ। पूर्वस्वरूपको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको विकासको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सो केन्द्रले व्यापार प्रवद्र्धन सेवाअन्तर्गत वैदेशिक व्यापारमा देखा परेका समस्याको पहिचान गरी सोको समाधानको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने कार्य पनि पर्दछ।
केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नको लागि वाणिज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्ये अर्थ सचिव, वाणिज्य सचिव र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षसम्मिलित सिफारिस समितिले तोकेको व्यक्तिलाई नै नेपाल सरकारले उक्त केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने प्रावधान भए पनि प्रक्रिया मिलाएर मास्टर डिग्री मात्र भएका तर विद्यावारिधी नभएका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन्छन्। यो सधैँ नै खोजतलासको विषय बन्न गएको छ। साबिक रूपमा आउने कार्यकारी निर्देशकज्यूहरूले यस्ता कार्यहरूको अलावा देशको चुलिँदै गरेको व्यापार घाटातर्पm ध्यान दिएका छैनन् कि ?
– डा. सुमनकुमार रेग्मी
पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक,
व्यापार प्रवद्र्धन प्रतिष्ठान
संख्या बढाउनु गलत
स्थानीय तहको संख्या नचलाउन भनेर सर्वोच्चले दिएको आदेश शीर्षकको समाचार नेपाल समाचारपत्रमा पढ्ने मौका पाएको थिएँ। दलहरू देशलाई सहजतातर्फ उन्मुख गराउने भन्दा पनि भाँडभैलोतर्फ लैजानेतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ। पहिलो चरणको निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा मधेसी दललाई फकाउने भन्दै जसरी स्थानीय तहको संख्या बढाउने कार्य सरकारबाट भएको छ, यो सरासर गलत प्रक्रिया हो। एउटा दललाई चित्त बुझाउने बहानामा यो मुलुकमा थुपै्र निर्णयहरू हतारमा गरिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। हतारमा गरिएको निर्णयले दूरगामी असर पार्छ भन्ने दलहरूले नसोचेको पाइन्छ। स्थानीय तहको संख्या बढाउनु स्वाभाविक मानिएला तर, प्रक्रिया पुर्याएर निर्वाचन आयोगलाई ती बढाइएका स्थानीय तहमा चुनाव गराउन सक्ने आधारसहित बढाएको भए उपयुक्त मानिने थियो।
मधेसी दलहरूले मनोनयन दर्ता गर्ने दिनमै आमहडतालको घोषणा गरेका छन्। अब नेपाली कांग्रेससहितका शीर्ष दलहरू र मधेस केन्द्रित दलहरू बैठक बसेर सहमतिसहित निकासको वातावरण निकाल्नेतर्फ ध्यान दिनै पर्छ। स्थानीय तहको संख्या निर्धारण, चुनावलाई सफल बनाउने लगायतका विषयमा छलफल गरी ठोस निष्कर्ष निकाल्ने हो भने जनतामा आशाका किरण पैदा हुन्छन्। होइन भने फेरि द्वन्द्व र मुठभेडको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ।
– रिया क्षत्री, वीरगन्ज
गोविन्द केसीको अनशन यात्रा
डा. गोविन्द केसी दाङमा अनशन बस्न जानुभएको छ। यस विषयमा पत्रपत्रिकामा थुप्रै कुरा बाहिर आएका छन्। सरकारले एक प्रदेशमा एक मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसरी दाङमा बन्ने मेडिकल कलेजलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पावरको प्रयोगद्वारा बुटवल लगेका थिए। बजेट पारित भइसकेको हुनाले त्यो मेडिकल कलेजलाई दाङ ल्याउन कानुनीरूपले सम्भव भएन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यन्त पछाडि परेको दाङले मेडिकल कलेजको अवसर गुमाउने भएपछि दाङबाट माओवादीको टोली दाङमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने मागसहित काठमाडौं गयो। कृष्णबहादुर महराको विशेष पहलमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तयार गरियो र पटक–पटकको डेलिगेसनपछि गगन थापाले त्यो विधेयकलाई फरवार्ड गरिदिएका छन् र त्यो संसद्को समितिमा छ। अब यसैलाई अगाडि बढाउन आवाज उठाउनुको विकल्प छैन।
मेडिकल कलेजभन्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ठूलो संरचना हो। मेडिकल कलेजको लागि अलग ऐन चाहिन्न, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि चाहिन्छ। दाङको विकासको लागि माओवादी प्रतिबद्ध भएको र शेरबहादुर देउवाको सरकारमा समेत सामेल हुने भएकाले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सामान्य लबिङले पनि बन्ला, त्यसैको लागि अनशन बस्नु नपर्ला।
– सर्जन गौतम, दाङ
निर्वाचन अवरोध नगरियोस्
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने त भनेको छ। तर, दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ३१ गते हुन्छ या हुँदैन, ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन। स्थानीय तहको लागि करिब सबै ठाउँमा उम्मेदवार खडा भइसकेको अवस्थामा दोधार पैदा हुनु राम्रो कुरा होइन। अबको १९ दिनभित्र ४३ जिल्लामा स्थानीय तहको चुनाव भइसक्नुपर्छ। तर, शीर्ष दलहरूको ध्यान चुनावतिर भन्दा पनि सरकार गठन र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने भागवण्डातिर केन्द्रित भएको देखिन्छ। दलहरूले कहिल्यै पनि नागरिकको पक्षमा निर्णय गर्न सकेनन्। अझ भन्नुपर्दा संविधान अनुरूप चल्न सकेनन्। देश संघीयतातर्फ उन्मुख भइसकेको र प्रथम चरणको स्थानीय तहको चुनावसमेत भएको अवस्थामा शीर्ष दलहरू सरकार परिवर्तनको रस्साकस्सीमा लाग्नु त्यति राम्रो होइन। व्यक्तिगत स्वार्थको बहनामा देशलाई गुमराह र बन्धकमा पारिनुहुँदैन। चुनाव आउने दिन घर्किंदै जाँदा शीर्ष दल र मधेस केन्द्रित दलहरूबीच उच्चस्तरीय तथा सार्थक सहमतिसमेत हुन सकेको छैन। ठूला दलहरू सत्ताको बार्गेनिङमा व्यस्त छन् भने मधेसी दलहरूले चुनावलाई बिथोल्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन्।
दलहरूको मनोगत स्वार्थभित्र करिब ३ करोड नेपाली जनतालाई बन्धक बनाइएको छ। जे भए पनि यथाशक्य दलहरू चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्छ। आगामी मंसिरसम्म सबै तहको चुनाव भ्याइसक्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा दलहरूले देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने योजनासहित खाका कोर्नुपर्ने देखिन्छ। दलहरूले राष्ट्रिय स्वार्थको भावना बोकेर अगाडि बढे भने मात्रै मुलुकले निकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। नत्र भने सधैँ पछाडि पर्ने अवस्था हुन्छ।
– सुलभ वैद्य, हिकाष्ट कलेज, काठमाडौं
पीडितको मन राख
नेपाल समाचारपत्र दैनिकको शनिबारको अंकमा प्रकाशन भएको चुनावले आशा पलाएको छ’ भन्ने शीर्षकमा विदुर गिरीद्वारा लेखिएको समाचार मन पर्यो। समाचार पढेर निकै खुशी पनि लाग्यो। भूकम्पबाट मुलुक तहसनहस भएको बेला ठूला वस्तीहरू पुनर्निर्माण गराउने महाअभियानमा लागेकोमा धुर्मुस र सुन्तलीलाई सलाम गर्न चाहन्छु। अहिले देशले सिद्धान्तका खोक्रा भाषण गर्ने भन्दा पनि काम गर्ने व्यक्ति खोजेको छ। तर, राजनीतिक दलहरू स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा न त देशले उल्लेख्य मात्रामा परिवर्तनको फड्को मार्न सक्यो, न त उपलब्धि नै भए। यो जोडीले जसरी देशका प्रतिनिधि छान्ने अवसरलाई उपलब्धि र खुशीका रूपमा लिएको छ, यो खुशी सारा नेपालीको मनमा पनि उस्तै उमंग भएर छाउन पाओस्। अबको चुनावले भूकम्प प्रभावित भएकाहरूको अधिकार पुनर्निर्माणको अभियानलाई सार्थक ढंगले अघि बढाउन सक्यो भने निकै उपलब्धिमूलक मानिनेछ। एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर धुर्मुस–सुन्तलीको जोडी राष्ट्रिय नायकको रूपमा देखिएको छ। यो कुरालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले अक्षरशः पालना गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा लागू गर्न सकियो भने र भूकम्पपीडितको आँखामा खुशीको मलहमपट्टी लगाउन सकियो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिनेछ।
– अजिता कटुवाल थापा, इटहरी, सुनसरी
सगरमाथालाई सुरक्षित गन्तव्य बनाऊ
यस वर्ष ३ सय ६ जनाले सगरमाथाको चुचुरोमा टेकेको खबर पढ्न पाइएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाले नेपालको मात्र नभई विश्वको ध्यान तानेको छ। सगरमाथा क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनतर्फ सरकारले विशेष गुरुयोजना तय गर्नुपर्ने देखिन्छ। पर्यटनको आधार भएको सगरमाथाको विकास गर्न सकियो र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लोभ्याउन सकियो भने करोडौं रुपियाँ राजस्व संकलन हुन सक्छ। यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक छ। मुख्य आम्दानीको स्रोत आरोहण हुने भएकाले सगरमाथालाई सुरक्षित गन्तव्य तय गर्न र पथप्रदर्शकहरूलाई उचित तालिम एवं सुरक्षाको वातावरण दिलाउन सरकारले आवश्यक कदम थाल्नुपर्ने देखिन्छ।
– सन्तोष रावत, उदयपुर, बगाह