हठ त्यागेर निर्वाचनमा लागौं

प्रमुख राजनीतिक पार्टीबीच शनिबार प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग फिर्ता गर्ने र संसद् सुचारु गर्ने सहमतिपछि प्रमुख दलहरूबीच केही सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ । त्यही सहमतिले बनाएको वातावरणअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आइतबार पास भएको छ भने आज बजेट ल्याउन लागिएको छ । यद्यपि दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको मुखमै पुग्दासमेत केही मधेसवादी दलहरूसँगको विवाद भने अझै बाँकी रहेको छ । त्यसैले यो विवाद पनि चाँडोभन्दा चाँडो सल्टाएर मुलुक दोस्रो चरणको निर्वाचनतर्फ होमिनु जरुरी रहेको छ । अनेक बहानाबाजी गरेर निर्वाचन सार्ने दुस्प्रयास कसैले पनि नगर्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।

केही समयदेखि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीच रहँदै आएको तिक्तता मेटिनु आफैंमा शुभ संकेत हो । सरकारको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्को बैठकसमेत अवरुद्ध गर्दा राज्यले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काममा अप्ठेरो अवस्था आएकोमा अहिले त्यो जटिलता खुलेको छ । मुलुक अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । यसमा सबै दल मिलेर संविधानको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा आ–आफ्नै हठमा देखिनुले कतै संविधान कार्यान्वयन अलपत्र पर्ने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा भइरहेको छ ।

तसर्थ दलहरूबीचको सहकार्य अहिले महत्वपूर्ण विषय भएको छ । यसमा सबै दल दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सके मात्रै बामे सर्दै गरेको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ्छ भन्न सकिन्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियता नै अहिले कमजोर भएको मौका छोपी केही तत्वहरूले चलखेल गर्ने अवस्था देखिएकाले त्यसलाई चिर्दै सबै दल एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । त्यस कारण मुलुक र जनताको हितका लागि पनि दलहरू एकठाउँमा आएर हरेक समस्याको हल संवादबाट नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसमा मधेसवादी दलहरू पनि अवरोध बन्नुहुँदैन । स्थानीय निर्वाचनको दोस्रो चरण हुन सकेमा नै मधेसवादी दलहरूले पनि चासो लिएको संघीयताले गाउँसम्म जरा गाड्ने वातावरण बन्न सक्छ । यो परिवर्तनका लागि मधेसवादी दल र नेताहरूले पनि योगदान पुर्याएको कुरालाई कसैले पनि भुल्न सक्दैन ।

त्यसैले भएको परिवर्तनलाई संस्थागतरूपले अघि बढाउने कि फेरि पछाडि फर्कन चाहनेहरूलाई सजिलो बनाइदिने भन्ने अहं प्रश्न अहिले हामी बीच खडा भएको छ । त्यसैले मधेसवादी दलहरूको चाहनाबमोजिम स्थानीय तहको संख्या बढाउनका लागि गरिएको प्रयास सर्वोच्च अदालतले अहिले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा सो बारेमा अन्तिम फैसला पर्खनुको विकल्प छैन ।

अर्कातर्फ संविधान संशोधनको कार्य पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि नै गराउन समय छोटो भएकोले सम्भव देखिँदैन । त्यसैले मधेसवादी दलहरूले पनि निर्वाचनपछि नै यो प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सहमति जनाउनु उपयुक्त हुन्छ । आफ्नो हठ त्यागेर मधेसवादी दलहरू उत्साहका साथ निर्वाचनमा गएमा त्यसले ती दल पनि मुलुकको हित र जनचाहनाप्रति कोही भन्दा कम जिम्मेवार छैनन् भन्ने प्रस्ट पार्नेछ । त्यसैले हठ त्यागेर सबै पक्ष तत्काल निर्वाचनतर्फ लागिहालौं ।