गएको वैशाख २३ गतेभित्रै सिफारिस गर्नुपर्नेमा अझै मौनता

नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं

संवैधानिक परिषद्ले निर्धारित समयभित्र नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस नगरेर संवैधानिक प्रावधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको पाइएको छ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सो पद रिक्त हुन लागेको एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पदावधि सकिन आज शनिबारबाट ११ दिन मात्र बाँकी रहँदासमेत संवैधानिक परिषद्ले हालसम्म नयाँ प्रधानन्यायाधीश चयन गर्न चासो लिएको छैन।

यसबाट संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक प्रावधानको गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पदावधि यही जेठ २४ गतेसम्म मात्र रहेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा (१) मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक संवैधानिक परिषद् गठन हुने व्यवस्था रहेको छ।

यसै गरी सोही धाराको उपधारा (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य मानिने व्यवस्था रहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूमध्ये केहीको हिजो जेठ १२ गते मात्र तीन वर्ष पुगेको छ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति कार्यरत प्रधानन्यायाधीशको अवकाशपछि मात्र हुने भएका कारण संवैधानिक परिषद्ले एक महिनाअगावै सिफारिस गरेको भए कुनै फरक नपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ रहेको छ।
संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष कार्यरत न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको लागि योग्य हुने भनी उल्लेख गरिएको भए पनि हालसम्मको परम्पराअनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सो पदका लागि सिफारिस गरिँदै आएको पाइन्छ। सोबमोजिम वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुली एक मात्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ।
न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक एकपटक बसेपछि न्यायपरिषद्बाट नाम पठाउने प्रचलन रहेको छ।

प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका सबैको नाम पठाउने चलन रहेको भए पनि गत सालदेखि एक जना वरिष्ठतम न्यायाधीशको नाम मात्र पठाउने प्रचलन बसालिएको छ। अबको केही दिनभित्र संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस नगरेमा वरिष्ठतम न्यायाधीश पराजुलीले कायम मुकायम भई कार्यभार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ।
अधिवक्ता विकास भट्टराईले वैशाख २३ गतेभित्रमा नै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरिसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरी उदासिन भएर बसेका कारण संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक प्रावधानको गम्भीर रुपमा उल्लंघन गरेको बताउनुभयो।

वरिष्ठतम न्यायाधीश पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भई कार्य गरेको नियुक्तिको अवधिसम्म तीन वर्ष पुगिसक्ने भएका कारण पनि वैशाख २३ गतेभित्र संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसक्नुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो।
यसै गरी कानुनविद् तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले हालसम्म पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस नगरेर संवैधानिक परिषद्ले संविधानको प्रावधानलाई कुनै पनि वास्तै नगरेको धारणा राख्नुभयो। संविधानमा अवधि तोकिसकेपछि त्यसको एक मिनेट पनि उल्लंघन गर्न नहुने यदि त्यसको उल्लंघन गर्ने हो भने संविधानको औचित्य नै नहुने जनाउनुभयो।