मधेसमा भइरहेको षड्यन्त्र

दीर्घराज प्रसाई

करिब दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय समूह अनेकौं बखेडा झिकेर निर्वाचनको माध्यमबाट नेपालको तराईलाई नेपालबाट पृथक गराउने षड्यन्त्रमा लागेका छन्। यस्ता व्यक्ति र समूहलाई समयमा सजाय दिन नसकेका कारणले नेपालमा उनीहरु नै हावी हुँदै गइरहेका छन्। तराई क्षेत्र दक्षिण भारतको सीमा क्षेत्र हो। तराई क्षेत्रमा मधेस नामको कुनै गाउँ छैन। जिल्ला छैन।

कुनै भाषा छैन। अस्थायी बसोबासो गर्दै आएका रमन्ते, घुमन्ते मधेसीको नामबाट नै मधेसी नाम प्रचलनमा आएको हो। मधेसवादी भन्छन्– १) अंगिकृत नागरिकले पनि नेपालको उच्च पदमा पदासीन हुन पाउनुपर्छ। २) जनसंख्याको आधारमा तराईमा संसद् प्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्छ ३) एक मधेस दुई प्रदेश हुनुपर्छ, ४) हिन्दी भाषा नेपालको सरकारी भाषा हुनुपर्छ। आदि बुँदा झिकेर धम्की दिइरहेका छन्। तर, मधेसवादीले जति नैं धम्की दिए तापनि नेपालको अस्तित्व सुदृढ राखिराख्नका लागि देशभक्त तराईका मूलबासी सधैं सचेत हुन सक्नुपर्छ। भारतबाट आएका अंगिकृत नेपाली नागरिकहरु हुलका हुल विदेशी दूतावासमा जान्छन् र सल्लाह लिएर फर्कन्छन्। हामी नेपाली छिमेकीहरुको विरोधी होइनौं तर विदेशी दूतावासबाट यसरी कतिपय मधेसी नेता २०६३ सालदेखि नै निर्देशित भएर सत्तालाई धम्की दिँदै आएका छन्। यस्ता क्रियाकलापहरुले नेपालमा छिमेकीविरोधी भावनाको विकास भइरहेको छ। यसले छिमेकीको पनि हित गर्दैन।

मधेसीको मागअनुसार एउटा राज्यमा दुईटा कानुन लागू गर्नुहुँदैन। कुनै हालतमा पनि अंगिकृत नागरिकले नेपालको उच्च पदमा नियुक्त हुनुहुन्न। जनसंख्याको आधारमा तराई वा पहाड कहीं पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गराइनुहुन्न। कुनै हालतमा पनि हिन्दी भाषालाई नेपालको सरकारी भाषा सरह बनाएर तराईका मातृभाषा, भाषीहरुको हत्या हुनुहुन्न। नेपालमा जम्माजम्मी १ सय २४ जती भाषाभाषी छन्। तीमध्ये ४०⁄५० भाषा विकसित अवस्थामा छन्। मैथिली, भोजपुरी, अवधि, मगर, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा, नेवार, थारू, राजवंशी, लिम्बु, राई, नेवार, थकाली, सुनुवार, सतार, उर्दु भाषा आ–आफ्नो समुदायमा लोकप्रिय छ।

विशाल नेपालको सिर्जना हुनुभन्दा अगाडि हिमवत् खण्डका स–साना राज्यका जनता अधिकांश हिन्दु धर्मका अनुयायी भएको नेपाली भाषा यहाँका साना राज्यहरुमा केही मात्रामा प्रचलित भइसकेकाले पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकीकरणमा सजिलो पनि हुनगएको थियो। इतिहासविद् शंकरमान राजवंशीले लेख्नुभएको छ– ‘मोरङका राजा हिन्दुपति हरिश्चन्द्र सेन र वृषशेनको स्याहामोहर विक्रम सम्वत् १७१९ पुसमा नेपाली भाषामा लेखिएका कागजपत्रहरु र मकवानपुरका राजा मानिक सेनले श्री गोसाईलाई नेपाली भाषामा लेखिएका स्याहामोहर र विक्रम सम्वत् १७८४ कार्तिक भनेर लेखिएका र विजयपुरबाट बुद्धिकर्ण रायले विक्रम सम्वत् १८२४ मा नेपाली भाषामा लेखिएका कागजपत्रहरु ‘पुरातत्त्व संग्रह’ मा उल्लेख छ।

झा, यादव, राजवंशी, थारू, धिमाल, कुर्मी, माझी, ठाकुर–ब्राम्हण, लोहार, हजाम ,धार, कुमाल, गुप्ता, पटेल, कुर्मी, मुसहर, चमार, धोबी, पटेल, त्रिपाठी, देव, दास, श्रीवास्तव, भूमिहार, राजपुत, पटुवा, गोहित, सिंह, पाण्डे, वर्मा, दत्त, पासवान, हजरा, सहनी, हजारी, जयसवाल, ताजपुरिया, मुसलमान, मैथिली, अवधी आदि तराईबासीहरू तराईका मूलबासी हुन्, मधेसी होइनन्।

नेपालमा लिच्छवी शासन कालभर संस्कृत भाषाले राष्ट्रभाषाको स्थान ओगटेको थियो। मल्लकालमा संस्कृत, नेपाली भाषा र नेवारीलगायत स्थानीय भाषाहरु चलनचल्तीमा आएका थिए भन्ने अभिलेखहरुमा देखिन्छ। नेपालको एकीकरण हुनुभन्दा पहिला काठमाडौंबाट गोरखा, लमजुङ, कास्की वा जनकपुर जानेहरुले नेपाली भाषामै बोल्ने गर्थे। नेपाली भाषा भारतको गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र, सिक्किम, मेघालय, अछाम, मणिपुर र भुटानमा चलन चल्तीमा छ। नेपालको एकीकरण हुनभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि नेपाली भाषा पूर्वमा ब्रह्मपुत्र र पश्चिममा गंगोत्रीको आसपाससम्म चलन चल्तीमा आइसकेको थियो। नेपाली भाषा कुनै विजेता शासकहरु पृथ्वीनारायण शाह वा राजा महेन्द्रबाट जबरजस्ती लादेको भाषा होइन। नेपालको एकीकरण भएदेखि नै सबै भाषाभाषीका बीच सम्पर्क कायम गर्न नेपाली भाषा सजिलो र लोकप्रिय भएको नाताले नै नेपालको राष्ट्रभाषा हुनगएको हो। वि.सं. १३८२ सम्ममा किराँत क्षेत्रमा पनि नेपाली भाषाको चल्ती थियो भन्ने संकेत सिमरौनगढका राजा हरिसिंह देवका पण्डित ज्योतिरीश्वरको मैथिति कृति ‘वर्णरत्नाकर’ बाट जाहेर हुन्छ भन्दै भाषाविद् बालकृष्ण पोखरेलले लेखेका छन्। त्यसैले सरकारी लेखापढीको भाषाका रूपमा नेपाली भाषा सरह हिन्दी तथा अन्य मातृ भाषाहरु लागू हुनुहुन्न। तराईका सम्पूर्ण समस्या समाधान गराउन सबैभन्दा उत्तम उपाय छ कि सरकारबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको एक उच्चस्तरीय आयोग गठन भई त्यस आयोगमा तराईका पीछडिएका समुदाय, विभिन्न जाति, जनजातिहरुका प्रतिनिधिहरुको समेतलाई आयोगमा समावेश गराएर आयोगबाट प्रतिपादित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारले पूर्ण प्रतिबद्धताको किटान गरिनुपर्छ।

तराईमा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आदिकालदेखि थारूहरुको बसोबास छ। कोशी पश्चिमका तराईका जिल्लाहरुमा राजवंशीको बसोबास छ। यो लेखकको क्षेत्र पनि ताराईको झापा हो। थारू र राजवंशी नेपालका सच्चा देशभक्त हुन्। तराईमा आउन जान भौगोलिक हिसाबले भारतबाट सजिलो छ। यसरी दक्षिणतर्फबाट नेपालमा छिरेका अंगिकृत नागरिकता लिएका जातिहरु हावी छन्। डा. अमरकान्त झा लेख्छन्– ‘तराईबासीलाई बुझाउने मधेसी शब्द कहाँबाट प्रयोगमा आएको हो ? तराईमा स्थायी बसोबास गरिरहेका समुदायले आफूलाई मधेसी भनेको कुनै दस्तावेज छैन। रूपेन्देहीदेखि झापासम्म बसोबास गर्ने तराइबासीलाई मधेसी कसरी भन्ने ? मधेस शब्द भएको सोचलाई स्वीकार गर्ने स्थिति छैन।’ जनकपुरधाम मधेस होइन, लुम्बनी मधेस होइन। पूर्वतर्फ विराट क्षेत्र मधेस होइन। विराट राजाको राज्यकालदेखि अहिलेसम्म कोशीपूर्वका क्षेत्रलाई मधेस भनिँदैन। मिथिला प्रदेश एउटा सभ्यताको केन्द्र हो। त्यस्तै लुिम्बनी गौतम बुद्धको जन्मस्थल मधेस होइन। तराई, पहाड र हिमालय क्षेत्र नेपालको प्राकृतिक देन हो। प्राकृतिक र सांस्कृतिक बैभवताले गर्दा यस क्षेत्रका जनता आफूहरुलाई भाग्यमानी ठान्छन्। तर, यस पवित्र भूमिलाई विस्थापित गरेर गलत राज चलाउन स्वदेशी र विदेशीको चलखेल बढिरहेको छ। अंगिकृत नेपाली नागरिक राजेन्द्र महतोले भने– ‘मधेसलाई पहाडसँग मिलाउन दिदैनौं। मधेसी धर्तीलाई पहाडमा मिलाइएमा त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन।’ यसरी बोल्ने तागत महतोलाई कसले दियो ? तराईका मूल बासिन्दाहरु– झा, यादव, राजवंशी, थारू, धिमाल, कुर्मी, माझी, ठाकुर–ब्राह्मण, लोहार, हजाम ,धार, कुमाल, गुप्ता, पटेल, कुर्मी, मुसहर, चमार, धोबी, पटेल, त्रिपाठी, देव, दास, श्रीवास्तव, भूमिहार, राजपुत, पटुवा, गोहित, सिंह, पाण्डे, वर्मा, दत्त, पासवान, हजरा, सहनी, हजारी, जयसवाल, ताजपुरिया, मुसलमान, मैथिली, अवधि आदि तराईबासीहरु तराईका मूलबासी हुन् मधेसी होइनन्।
मधेसी बारेमा इतिहासकार ज्ञानमणि नेपाल लेख्छन्– ‘मधेसी मूलका नेताहरु आफूहरुलाई नेपाली नभनेर मधेसी भन्न रुचाउँछन्। भारतको मध्यप्रदेशबाट मधेसी भनेको हो।’

हिमाल र पहाडको तुलनामा नेपाल भरमा तराईलाई सुविधायुक्त, सुगम तथा उर्वरा भूमि मानिन्छ। राज्यले वि.सं. २०१८ सालपछि राजा महेन्द्रबाट ती भू–भागका आवश्यताअनुसार बाटोघाटो, स्वास्थ्य, सिँचाइ र शिक्षाको राम्रो सुविधा दिँदै आएको र अनेकौं उद्योगधन्दा तथा औधोगिक क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरेर सुगम बनाएको हो। तराईका जनतालाई कहिले पनि राज्यले पक्षपात गरेको छैन। राज्यले तराईका विभिन्न जातिका जनतालाई पक्षपात गर्दैन। तर, मधेसी नेताहरुले राज्यले मधेसीको हित गरेका छैनन् भनेर झुठा कुरा गरी तराईका जनतालाई बिथोल्ने र भड्काउने गर्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मोहनविक्रम सिंहले लेखेका छन्– ‘मधेसवादी नेताहरूले नेपालमा सर्वप्रथम आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयताको अवधारणा अगाडि ल्याए। त्यस प्रकारको अवधारणा नेपालको राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति सिर्जना गर्ने र संघीय व्यवस्थाअन्तर्गतका राज्यहरुलाई विदेशी संघमा सामेल गर्दै जाने डिजाइन हो। कैयौं विदेशी नागरिकले नेपालमा प्रवेश गरेर नेपालको नागरिक भएर नेपालको राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव बढाउन थाले। उनीहरुले बेग्लै मधेस राज्य बनाउने र त्यसको राष्ट्रपति बन्न रामराजा प्रसादलाई अनुरोध गरेको कुरा स्वयं रामराजा प्रसादले सार्वजनिक गरेका थिए।’ यस्तो षड्यन्त्रको विरुद्धमा सबै लाग्नु जरुरी रहेको छ।