हुलाकी सडकको गति

श्रीमन नारायण

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा तराई मधेस क्षेत्रमा आधारभूत सडक सुविधाको विकास गर्न थालिएको हुलाकी राजमार्गले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन। हुलाकी सडकको निर्माणको काम पूर्णरूपेण सम्पन्न भएमा देशको आर्थिक विकासको निम्ति यो कोसेढुंगा सावित हुन सक्दछ। राजनीतिक अस्थिरता, विनाशकारी भूकम्प एवं आन्दोलनहरूका कारण यसको निर्माणकार्य प्रभावित भएको हुन सक्दछ। देशको अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति पनि यसको निर्माण कार्य द्रूत गतिमा सम्पन्न हुनु आवश्यक छ।

हुलाकी हिँड्नलाई एउटा पोस्टबाट अर्को पोस्टमा छिट्टो पुग्न सक्ने सीधा बाटो नक्सांकन गरेर यो सडक अस्तित्वमा आएको थियो। जंगल, झाडी र बुट्यानमा बनाएको सडक यात्रुको चापसँगै विस्तारै फराकिलो हुँदै गयो। १५ सय किलोमिटर जति लामो यो हुलाकी सडक पद्मरोडको नामले पनि जानिन्छ। सम्भवतः राणा प्रधानमन्त्री पदम शमशेरको पालामा यसको निर्माण भएको हुनुपर्दछ। वर्षौंसम्म तराईबासीका लागि यो हुलाकी सडक नै यातायातको निम्ति एकमात्र उपयुक्त र अनुकूल सडकमार्ग थियो। हुलाकी सडकका कारण तराईका किसानहरू आफ्नो उत्पादनलाई जिल्लाको प्रमुख बजार र सदरमुकाममा मात्रै होइन अपितु सीमावर्ती भारतीय बजारहरूमा पनि सजिलै पुर्याउने गरेका थिए र राम्रो पैसा पनि कमाउने गरेका थिए। कुनै बेला नेपाल विश्वमा अन्न निर्यात गर्ने देशको रूपमा चिनिन्थ्यो। त्यतिबेला तराईलाई अन्नको भकारी पनि भन्ने गरिन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन।

कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि यातायातको राम्रो अवस्था हुनु आवश्यक छ। हुलाकी सडकको उपेक्षासँगै कृषि क्षेत्रको पनि अपेक्षित विकास हुन सकेन। कृषि क्षेत्रको विकास भएन भने उद्योग जगत्को पनि विकास हुन सक्दैन किनभने उद्योगहरूको निम्ति चाहिने कच्चा पदार्थको उत्पादन पनि कृषि क्षेत्रबाट नै हुने गर्दछ।

पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षमा हुलाकी सडकको विकासतिर ध्यान दिइएन। उल्टो जंगलको मध्य भएर राजमार्गको निर्माण गरिएका कारण एकातिर यसले वन विनाशलाई प्रोत्साहन दिने काम गर्यो भने अर्कोतिर भू–क्षय अथवा पहिरो, नदी कटान एवं बाढीलाई निम्त्याउने काम गर्यो। हरियो वन नेपालको धन भन्ने कथन महेन्द्र राजमार्गको निर्माणसँगै सेलाउँदै गयो। वन विनाशका कारण उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावले कृषि क्षेत्रले उत्पादकत्वमा अप्रत्याशितरूपमा कमी आएको छ। पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको सट्टामा हुलाकी सडकको विकासमा ध्यान दिइएको भए पर्यावरणीय असन्तुलनलाई पनि रोक्न सकिन्थ्यो। साथै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि कमजोर हुने थिएन तर अब महेन्द्र राजमार्गले पनि आफ्नो औचित्यलाई पुष्टि गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यसको सहयोगीको रूपमा हुलाकी राजमार्गको विकास एवं निर्माण हुनु आवश्यक छ। कतिपय कारणले पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध भएको अवस्थामा हुलाकी सडकले राष्ट्र एवं जनताको आवश्यकतालाई सजिलै पूर्ति गर्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ। साथै यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि टेवा पुर्याउन सक्दछ।

ती सडकहरू भारतले बनाइदिने विश्वास नेपालको छ। देशकै पुरानो तथा मधेसका लागि लाइफलाइन मानिएको यस सडकको निर्माण विगतमा जुनसुकै कारणले गति नलिए पनि अब विगतलाई कोट्याउनु र गाली गर्नुभन्दा छिमेकी राष्ट्र भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध विकसित गरी यसकार्यलाई सक्दो छिटो समापान गर्ने दिशामा ध्यान जानु आवश्यक छ।

हुलाकी सडकको विकासको नाममा सरकारद्वारा अहिलेसम्म छुट्याइएका बजेट एवं रकमहरू हात्तीको मुखमा जिरा सावित हुँदै आएको छ। फलस्वरूप यति न्यून रकमको उपयोग कहाँ, कति र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न प्राविधिकहरूबीच सम्म उठ्दै आएको छ ?

नेपाल–भारतबीच तराईका विभिन्न भागलाई एक आपसमा जोड्ने सडक निर्माणका लागि सन् २००४ मा प्रारम्भिक सर्भे पूरा भएपछि सन् २००६ मा भारतले ती सडक निर्माण गर्ने सहमति जनाएको थियो। सहमतिअनुसार नेपालले जग्गा अधिग्रहण, रुख हटाउने र सम्पूर्ण पुल आफ्नो स्रोतबाट निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो। हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत निर्माण तथा विस्तारका लागि रेखांकन गरिएको १ हजार ७२ किलोमिटरमध्ये हालसम्म धनगढीबाट बर्दियाको सतीघाटसम्म ४३ र लम्कीदेखि टिकापुरसम्म २७ गरी ७० किलोमिटर पक्की सडक कालोपत्रे भएको छ। पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गमा आवश्यक पर्ने १ सय ५० वटा पुलमध्ये ४५ वटा पुलको निर्माण पूरा भइसकेको छ भने ५८ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। पछिल्लो समय ३ सय ६० किलोमिटर सडकका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढे पनि सहमतिअनुसारको भारतीय पक्षबाट रकम प्राप्त हुन केही समय थप लाग्ने तथा अर्थ मन्त्रालयबाट समेत माग गरेअनुसार बजेट निकासा नहुँदा काममा प्रगति हुन नसकेको जवाफ विभागीय मन्त्रीको रहेको देखिन्छ।

७ मिटर चौडा रहने उक्त सडक निर्माणका लागि भारतले ८ अर्ब र नेपालले ५ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने सहमति भएको छ। सन् २०००–२०२२ का लागि तयार गरेको २० वर्षे दीर्घकालीन गुरूयोजनाले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर सीमा क्षेत्रको नजिकबाट तराईका २० जिल्ला छिचोल्ने गरी हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ। सन् २०१० मा सम्झौता भएको ६ वटै खण्डको काम सन् २०१३ को अन्त्यसम्म सक्नुपर्दथ्यो। ६ खण्डमध्ये पहिलो खण्डको लम्की टिकापुर खक्रौला र धनगढी सती क्षेत्रको काम जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनीले काम गरिरहेको छ। दोस्रो खण्ड (नेपालगन्ज–बगौडा, भुरिगाउँ–गुलरिया–मुर्तिया) र छैठो खण्ड (चारआली–चन्द्रगढी–केचना काने पोखरी–रंगेली, कल्याणपुर बर्साइन सुवर्णपट्टि) को जिम्मा जीभीआर इन्फ्रा प्रोजेक्टले लिएको छ।

पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्ग ९ सय ७५ किलोमिटर लामो रेखांकन गरिएको छ भने हुलाकीलाई मध्यबिन्दु मानेर ८ सय १७ किलोमिटर उत्तर दक्षिण जोड्ने ३० वटा सहायक सडक स्तरोन्नति हुनेछ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणतर्फ १५ देखि २० किलोमिटरको दूरीमा हुलाकी राजमार्ग कायम रहने प्रावधान छ।

भारत सरकारले निर्माण गर्ने सडक खण्डहरूमा कैलालीको लम्की–टिकापुर–खरटौल २७.७० किमि तथा सती–भजनिया–धनगढी ८७ किमि लामो हुलाकी सडक, बाँकेको नेपालगन्ज–बधौरा ४४.५० किमि, बर्दियाको भुरिगाउँ–गुलरिया–मुर्तिया ३६ किमि, दाङको लमही कोइलाबास ३४ किमि, बाराको तामागढी–सिमौनगढ ३९ किमि, तथा मान्मत–कलैमा–मटिहर्वा २७ किमि, पर्साको वीरगन्ज–ठोढी हुलाकी सडक ५२.८३, महोत्तरीको माईस्थान–गौशालाबजार–सम्सी २६.९० किलोमिटर तथा जलेश्वर हर्दी नदी हुलाकी सडक २७ किमि, सर्लाहीको नयाँरोड–बरहथवा–मधुवनी ४०.३१ किमी तथा नवलपुर–मलंगवा २६.५९ किलोमिटर लामो सडक खण्डको निर्माण हुने भएको छ। त्यसै गरी धनुषाको वीरेन्द्र बजार–यदुकोहा–महिनाथपुर ३२.६५ किलोमिटर, जनकपुर–यदुकोहा १७ किमि तथा जनकपुर जटही १२.६० किमि, जनकपुर–भिट्ठामोड १८.७५ किलोमिटर, सप्तरीको कल्याणपुर बर्साइन–सुवर्णपट्टी १७.२९ किमि, मोरङको कानेपोखरी–रंगेली २५.३७ किमि र झापाको चारआली–चन्द्रगढी–केचना ४० किलोमिटर लामो सडक खण्डको निर्माण पहिलो चरण्मा हुने भएको छ।

वि.सं. २०६१ सालमा नेपाल–भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार भारतले ९ सय ७५ किलोमिटेर हुलाकी सडक तथा सदरमुकाम जोडिने उत्तर दक्षिण ३२ वटा सडक जसको लम्बाई ८१७ किलोमिटर निर्माण गर्ने भएको छ। यसबाट तराईका २० वटै जिल्ला लाभान्वित हुने छ। पूर्व–पश्चिम भारतीय सीमाभन्दा औसतमा ३ किलोमिटर उत्तर रहेको ९ सय ७५ किलोमिटरको हुलाकी सडक र पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिण सीमासम्म जोड्ने ३२ वटा सडकको ८ सय १७ किलोमिटर गरी तराईको कुल १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर सडकलाई सरकारले हुलाकी सडक आयोजनामा राखेको छ। ती सडकहरू भारतले बनाइदिने विश्वास नेपालको छ। देशकै पुरानो तथा मधेसका लागि लाइफलाइन मानिएको यस सडकको निर्माण विगतमा जुनसुकै कारणले गति नलिए पनि अब विगतलाई कोट्याउनु र गाली गर्नुभन्दा छिमेकी राष्ट्र भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध विकसित गरी यस कार्यलाई सक्दो छिटो समापान गर्ने दिशामा ध्यान जानु आवश्यक छ।