जमुना सिटौला
राष्ट्रिय तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा हरेक वर्ष २ सय ५८ जना महिला बच्चा जन्माउने कारणले नै मरिरहेका छन्। तर, यो तथ्यांक कहिल्यै पनि पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदिमा खबरमय हुन सकिरहेको छैन। तर, यी २ सय ५८ जना आमाको एउटै हवाई जहाजमा यात्रा गरिरहँदा दुर्घटना भएर मृत्यु भएको भए यो खबर संसारमय हुन्थ्यो होला। तर, हरेक वर्ष मरिरहँदा पनि खबरमय हुन सकिरहेको छैन यो खबर।
यस्तो अवस्थामा परिवार नियोजनको गुणस्तरीय सेवालाई प्रजनन उमेर समूहका सबै महिलाहरूको पहुँचसम्म समयमै पुर्याउन सकेर जन्मान्तर गर्न सकिएको भए यो मृत्युदरलाई ३० प्रतिशतले कम गर्न सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१३ को प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ।
यो तथ्यांक कहिल्यै पनि पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदिमा खबरमय हुन सकिरहेको छैन। तर, यी २ सय ५८ जना आमाको एउटै हवाई जहाजमा यात्रा गरिरहँदा दुर्घटना भएर मृत्यु भएको भए यो खबर संसारमय हुन्थ्यो होला। तर, हरेक वर्ष मरिरहँदा पनि खबरमय हुन सकिरहेको छैन यो खबर।
तर, पनि परिवार नियोजनको कार्यक्रमको बजेट कहिल्यै पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्न सकेन। जसका कारण नेपालमा अझै पनि परिवार नियोजन सेवाको विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छ्रैन। नेपालमा हाल परिवार नियोजन सेवाको प्रयोगदर ४९ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ। प्रजनन उमेरअर्थात् १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूको संख्या नेपालमा ७८ लाख १२ हजार ८ सय ८२ रहे तापनि अझै पनि यो समूहका २५ प्रतिशत महिलाहरूले परिवार नियोजन सेवा प्रयोग गर्न चाहेर पनि सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यस्तै १५ वर्षदेखि १९ वर्षसम्मका विवाहित किशोरीमध्ये १८ प्रतिशतले र २० देखि २४ वर्षका विवाहित युवतीमध्ये २९ दशमलव ५ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनका साधनहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। जसका कारण नेपालमा अझै पनि किशोरी अवस्थामा गर्भवती हुने दर उच्चबिन्दुमा रहेको छ, जुन प्रतिहजार ७१ रहेको छ। यसरी हेर्दा नेपालमा किशोरी तथा युवाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य सुधार गर्न प्रर्याप्त कार्यक्रम तर्जुमा भएका देखिँदैन, जसले गर्दा उमेर नपुगी विवाह हुने, कम उमेरमै गर्भवती हुने र बच्चाको जन्मान्तर न्यून हुनाले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको तथ्य सर्वविदितै छ। यस समूहलाई उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गरी परिवार नियोजन सेवाको विस्तार गर्न सकेको खण्डमा देशको बढ्दो जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
परिवार नियोजनमा लगानीगर्दा प्रतिफल बहु गुणात्मक पाइएको छ, परिवार नियोजनमा एक रुपियाँ लगानी गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६ रुपियाँ र आजीविकाका क्षेत्रमा ३ दशमलव १ रुपियाँ खर्च बचत हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ। साथै गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवा विस्तारका कारण १० प्रतिशत बाल मृत्युदर र ३० प्रतिशत मातृ मृत्युदर घटेको देखिन्छ। यसरी लगानीको बहु गुणात्मक प्रतिफल दिने परिवार नियोजन क्षेत्र बजेट लगानीका हिसाबले राष्ट्रिय प्रथमिकतामा पर्नुको साटो उपेक्षित रहनु विडम्बनापूर्ण छ।
विगतको प्रतिलाख ५ सय ३९ मातृ मृत्युदर घटेर २ सय ५८ माझरेको भए तापनि लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न सुरक्षित आमा कार्यक्रमको विस्तार र प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। नेपालमा अझै पनि धेरै महिलाहरू घरमै सुत्केरी हुने गर्छन्। समयमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोग र सेवा उपलब्ध हुन नसकेर अकालमै बाल तथा मातृमृत्यु हुने जोखिम विद्यमान छ। महिलाको स्वास्थ्यस्थिति मापन गर्ने सूचकांकहरूलाई दृष्टिगत गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी गरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विशेष गरी परिवार नियोजन सेवाको पहुँच सबै गरिब, दलित र पछाडि पारिएका किशोरी तथा महिलाहरूमा पुर्याउनु आवश्यक देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको अंश क्रमशः बढ्दै गएको भए तापनि आवश्यकताअनुसार भएको छैन। नेपालमा सन् २००४ देखि सन् २०१६ सम्मको आँकडालाई हेर्दा कुल राष्ट्रिय बजेटको ५ देखि ७ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन भएको देखिन्छ। तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन बजेटमा पनि परिवार नियोजन कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट भने अत्यन्त न्यून रहेको छ। आर्थिक वर्ष सन् २०१६⁄०१७ मा परिवार नियोजनमा राष्ट्रिय बजेट रु. ३३ करोड ८२ लाख २ हजार विनियोजन गरिएको छ। जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित कुल बजेट रु. ३३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख २ हजार (आव सन् २०१४⁄०१५) को तुलनामा परिवार नियोजन कार्यक्रमका लागि अत्यन्तै नगण्य अर्थात् १ प्रतिशत मात्र हो। यसरी बजेट विनियोजनका हिसाबले हेर्दा परिवार नियोजनको क्षेत्र अभैm पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ। जसलाई निरन्तर वृद्धि गर्दै लान सबैको साझा पहल हुनु जरुरी भएको छ। देशमा विद्यमान बाल तथा मातृ मृत्युदर घटाउन, परिवार नियोजनको आधुनिक साधनको मागलाई पूरा गर्न, असुरक्षित गर्भपतन र यसका कारणबाट हुने मातृ मृत्युदर घटाउन यो बजेट पर्याप्त नभएकोले अब आउने बजेटमा परिवार नियोजन कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय लगानी वृद्धि गरिनुआवश्यक देखिन्छ।
साथै, परिवार नियोजनको यो अवस्थालाई सुदृढ गर्न नेपाल सरकारले परिवार नियोजन–२०२० नामक विश्वव्यापी साझेदारीमा सन् २०१५ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। जसमा परिवार नियोजन कार्यक्रममा नीतिगत सुधार, आर्थिक सुधार र सेवामा सुधार गर्ने प्रमुख तीन वटा प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले जनाएको छ। आर्थिक प्रतिबद्धतामा नेपाल सरकारले परिवार नियोजनमा विनियोजन हुने बजेट सन् २०२० सम्म हरेक वर्ष कम्तीमा ७ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै लगी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको विस्तार गरी परिवार नियोजनको सेवामा सबैको पहुँच बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ। तसर्थ यस वर्षको बजेट निर्माण गरिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागू गरी हरेक आमाहरूको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई प्रत्याभूति गराउन परिवार नियोजनको बजेटलाई अत्यधिक राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पार्नेछ भन्ने आशा गरिएको छ।