ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सकियो। यस चुनावमा दलहरुप्रति प्रचारप्रसारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि निकै नै बढ्यो। हुन त २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकातिर नागरिकको चासो पनि उत्तिकै बढेको थियो भने अर्कातिर दलहरुको व्यग्र पर्खाइ पनि छँदै थियो। त्यसैले पनि यस निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक नै हो तर हुनुपर्ने भन्दा धेरै प्रतिस्पर्धा भयो भने चुनाव पछिको अवस्था के होला भनेर ध्यान दिइएको भने पाइएन।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेले खर्च गर्न पाउने खर्चको दायरा तोकेको थियो। तर आयोगले तोकेको सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गर्नेहरुको संख्या विगतका निर्वाचनमा पनि बढेको थियो र यो चुनावमा पनि अवश्य नै बढ्यो। आयोगले तोकेको सीमाअनुसार महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ७ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने र वडाअध्यक्ष र सदस्यले ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान तोकिएको थियो।
उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख रुपियाँ तथा वडाअध्यक्ष र सदस्यले २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने, यसै गरी नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाखसम्म र वडाअध्यक्ष र सदस्यले २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको थियो। गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ३ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष र सदस्यले १ लाख ५० हजारसम्मको खर्चको दायरा तोकेका थिए। यसै गरी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखले २ लाख ५० हजारसम्म र सदस्यहरुले १ लाख ५० हजारसम्म चुनावी खर्च गर्न पाउने र यो सीमाभन्दा माथि गएर खर्च गरेमा कारबाही हुनेसमेत निर्वाचन आयोगले बताए पनि यो सीमाभन्दा धेरै नै तडकभडक भएको थियो।
हुन त यसरी हेर्दा आयोग स्वयंले नै पैसा हुनेले मात्र चुनाव लड्न पाउने र नहुनेले नपाउने नियम बनाएको प्रष्टै देखिन्छ।
हुन त यसरी हेर्दा आयोग स्वयंले नै पैसा हुनेले मात्र चुनाव लड्न पाउने र नहुनेले नपाउने नियम बनाएको प्रष्टै देखिन्छ। तर जे भए पनि यो नियमको परिधिभित्र राजनीतिक दल र उमेदवारहरुले खर्च गर्ने अवस्था भने थिएन। विगतको कुरा गर्ने हो भने २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा पनि आयोगले एउटा क्षेत्रको प्रत्यक्षतर्फका उमेदवारले १० लाखसम्म र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारले ७५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको भए पनि कतिपय प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरुले १ करोड रुपियाँसम्म खर्च गरेका थिए। तापनि आयोगले कुनै कारबाही गर्न भने सकेको देखिएन। यसर्थ पनि अहिलेको सीमा तोकाइ आयोगको कर्मकाण्डी पूरा गरेजस्तो मात्र देखिएको छ। किनकि नेताहरुले कार्यकर्ता पाल्न र चुनावी प्रचारप्रसारका लागि उनीहरुका सम्बन्धित दलहरुले कुनै सहयोग गर्ने अवस्था देखिँदैन। दलहरुले नै अहिले आफूहरु ऋणमा डुबेको बताइरहेका छन्।
अहिले भएको र हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन नयाँ गठन भएका स्थानीय तहअनुसार छन्। १ करोड ४० लाख ५४ हजार मतदाता रहेको निर्वाचनमा ७ सय ४४ स्थानीय तहहरु कायम गरिएका छन्। जसमध्ये ४ वटा महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ वटा नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका कायम रहनेछन्। जसमा ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधीहरु निर्वाचित हुनेछन्। यसमध्ये पनि ३४ जिल्लाका २ सय ८३ तहमा पहिलो चरणमा निर्वाचन भइसकेको छ।
चुनावको यस्तो अवस्था एकातिर छँदै छ भने अर्कातिर चुनावी माहोल योसम्म भएको छ कि आकांक्षी उम्मेदवारहरु कुनै पदमा धेरै जनाको दाबेदारी परेको थियो भने कुनै पदका लागि उम्मेदवार नै खोज्दै हिँड्नुपर्ने पनि देखियो। एक अर्का दलले उम्मेदवार नै नपाएपछि ३ सय १६ पदमा निर्विरोध निर्वाचित पनि भएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एउटा वडामा अध्यक्ष, १ महिला सदस्य, १ जना दलित महिला सदस्य र २ जना वडा सदस्यसहित ५ सदस्यहरु रहनेछन्। जसमा १ जना दलित महिला र १ जना महिला सदस्य अनिवार्य छन्। यदि यी पदमा कुनै पनि महिलाको उम्मेदवारी परेन भने त्यो ठाउँ नै खाली रहने व्यवस्था छ। रिक्त हुन सक्ने पदमा के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा समेत उल्लेख छैन।
चुनाव हुनु जरुरी एकातिर छँदै थियो, चुनौती पनि उस्तै थिए। ती चुनौतीलाई पाखा लगाएर निष्पक्ष रूपमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो। अब अर्को चरणको निर्वाचन पनि गराउनु आवश्यक छ। यसका लागि सम्बन्धित दलहरु, उम्मेदवार, निर्वाचन आयोग र नागरिक तहबाट पनि यसको वातावरण बनाउनुपर्छ। आयोगले तोकेको खर्चलगायतका अन्य आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्ने हो भने यो असम्भव पनि छैन। तर ठूला भनिएका केही दलहरु नै आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको र सामान्य पदमा उम्मेदवारी दिएकाहरुले पनि अहिले प्रचारप्रसारमा निकै नै खर्च गरेको पाइएको छ। एक तथ्यांकअनुसार यो चुनाव सम्पन्न गर्न करिब २० अर्ब रुपियाँ सरकारी स्तरबाट खर्च भएको छ।
योसँगै आयोगले तोके अनुसारको सीमाभित्र मात्र रहेर उम्मेदवारले खर्च गरेका थिए भने पनि उनीहरुले गर्ने खर्च मात्रै १६ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपियाँभन्दा माथि थियो। पहिलो चरणको निर्वाचनमा १३ हजार ५ सय ५६ पदका लागि ४९ हजार ७१ जना उमेदवार चुनावी मैदानमा थिए। अब दोस्रो चरणको निर्वाचनको खर्च पहिलो चरणबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि योभन्दा धेरै गुणा माथि जान सक्छ हेर्न बाँकी छ।
यो खर्चको अनुमानसँगै अर्को एक प्रसङ्ग पनि छ कि अब निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीहरुले पाउने पारिश्रमिक पनि सरकारले तोकिसकेको छ। जसअनुसार महानगरपालिका प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार, उपप्रमुखको ५० हजार र वडाअध्यक्षको ३० हजार तोकिएको छ। त्यसै गरी उपमहानगरपालिका प्रमुखको ४५ हजार, उपप्रमुखले ४० हजार, वडाअध्यक्षको २५ हजार र नगरपालिका प्रमुखको ३० हजार, उपप्रमुखको २५ हजार र वडाअध्यक्षको २० हजार तोकिएको छ। गाउँपालिका प्रमुखको २५ हजार, उपप्रमुखको २० हजार र वडाअध्यक्षको १५ हजार पारिश्रमिक निर्धारणसमेत भइसकेको छ। यसै गरी वडासदस्यको हकमा भने प्रतिवैठक प्रतिदिन १ हजार पाउने व्यवस्था भएको छ। यसरी हेर्दा स्थानीय पदाधिकारीहरुको तलबमा मात्र राज्यको वार्षिक ४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुनेछ।
अब आउने बजेटको सीमा पनि विगतभन्दा पक्कै बढ्नेछ। अब नयाँ संरचनामा स्थानीय तहहरु निर्धारण भइसकेपछि स्वभावतः करको दायरा पनि बढ्छ। अन्तिममा यसको भार उही नागरिकमाथि नै पर्ने प्रष्टै छ। निर्वाचन हुन्छ, स्थानीय पदाधिकारीहरु पनि आउँछन् र विकास निर्माणका काम पनि हुनेछन् भनेर मख्ख परेका नागरिकहरु त्यतिबेला निराश बन्नेछन् जतिबेला बजारमा महंगीले सीमा नाघ्ने पक्का छ। कतिपय खाद्यवस्तुहरुको अहिले नै मुल्यवृद्धि पनि भइसकेको छ।
त्यसैले अहिलेदेखि नै खर्चको दायरा घटाउन सम्बन्धित निकायले पहल गरेन भने निर्वाचनपछिको आर्थिक अवस्थाको रूप भयानक रुपमा बढ्न सक्ने अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका छन्। नयाँ संविधानअनुसार आगामी माघ ८ गतेभित्र स्थानीयसहित प्रदेश र व्यवस्थापिका संसद्को पनि निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ। एउटा निर्वाचनमा यति धेरै खर्च हुँदै छ भने बाँकी निर्वाचनहरुको अवस्था के होला ? जो कसैले पनि अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। त्यसैले अब हुन सक्ने गम्भिर अवस्थाको मध्यनजर आजै गर्नु आवश्यक छ। यतातिर अब सम्बन्धित पक्षले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।