कृष्णहरि बास्कोटा
सामाजिक अनुबन्धको सिद्धान्तअनुसार शासकले जनताको पक्षमा शासन गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन्। यसर्थ उनीहरुका क्रियाकलाप जनताको जानकारीको दायरा भित्र हुनुपर्छ।
संविधानअनुसार मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत छ। यसर्थ उनीहरु मुलुकका मालिक हुन्। प्रिन्सिपल एजन्ट थ्यौरीका अनुसार जनता प्रिन्सिपल हुन्। सूचना दिने जिम्मेवारी भएकाहरु एजेन्ट हुन्। यसर्थ जनताको नासोरुपी सूचना उनीहरुले अपेक्षा गरेका बखत पाउछन्।
यो नागरिकको मौलिक हक हो। यो हक मुलुकमा संकटकालको घोषणा भएको सीमित अवस्थामाबाहेक कहिल्यै पनि निलम्बन हुन सक्तैन। मौलिक हकको कुठाराघात भएमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतले परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अधिकारपृच्छालगायतका उपयुक्त आदेश जारी गर्दछन्।
सूचनाको हकको प्रचलन गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना गरिएको हो। यसर्थ यो नागरिकको मौलिक हकमध्येको श्रेष्ठ हक हो। यस्तो नागरिकको हक थप्दै वा बढाउँदै लैजान सकिन्छ, हटाउन घटाउन सकिँदैन।
म्याग्नाकार्टा र बील अफ राइट्समा नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकार लेखिएको छ।
भर्जिनिया कोर्ट र फ्रान्सको राज्य क्रान्तिले राज्य प्रणाली जनताले तिरेको करबाट चल्ने पुष्टि गरेको छ। विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रमा विश्वका सबै नागरिकलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हक प्रदान गरिएको छ।यो लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यक तत्व हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रका लागि यो निरोधात्मक अचुक अस्त्र हो।
स्वीडेनमा जनताले युद्धका बखतको खर्चको पारदर्शिता माग गरेपछि सन् १७६६ मा यो कानुन जारी भएको हो। सन् १९५१ मा फिनल्यान्डले र सन् १९७० मा डेनमार्क तथा नर्वेले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचारिताका लागि यो कानुन जारी गरेका हुन्।
सन् १९६६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो प्रजातन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धता जाहेर गर्न यो कानुन जारी गरेको हो।भारतमा जनताको दबाब र मागस्वरुप सन् २००५ मा यो कानुन जारी भयो। नेपालमा जनआन्दोलन–१ र २ को सफलतापछि यो कानुन जारी भयो। श्रीलंकामा चुनावी मुद्दा बनेर सन् २०१६ मा यो कानुन जारी भयो।
संविधानको धारा २७ मा सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ। सूचना पाउने हकभित्रै प्रवाहको हक रहेको हुन्छ। सूचना माग गर्दा कारण⁄प्रयोजन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ, यसर्थ प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना माग गरे पनि पाइन्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको विरुद्धमा परेको पुनरावेदनमा सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनले माग गरे पनि सूचना दिनु भनी आदेश जारी भएको छ र सो आदेशअनुसार सूचना हासिल भएको छ। यसर्थ नेपालमा सूचना प्रवाहको हक छ।
यो नागरिकको मौलिक हक हो। यो हक मुलुकमा संकटकालको घोषणा भएको सीमित अवस्थामाबाहेक कहिल्यै पनि निलम्बन हुन सक्तैन। मौलिक हकको कुठाराघात भएमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतले परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अधिकारपृच्छा लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गर्दछन्।
संविधानको धारा २७ मा कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना दिन वाध्य गरिने छैन भनिएको छ। यो व्यवस्था २०६३ को अन्तरिम संविधानमा समावेश गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी हुँदा केही सूचना प्रवाहमा रोक लगाइन्छ भन्ने ध्येयले राखिएको हो।
यस कुराको पुष्टि सर्वोच्च अदालतले त्रिविविको गोपनीय कानून मान्य नहुने र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न दिनु भन्ने फैसला भइसकेको छ। लोकसेवा आयोग बिरुद्धको पुनरावेदनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश जारी गरेपछि अन्तरवार्तामा सम्मिलितलाई प्राप्तांक दिन थालिएको छ।
अर्थात् सूचनाको हकले प्रबाह नगरिने भनेकाबाहेक अन्य कानुनले गोप्य राखिएका भनिएका सूचना पनि नागरिकले पाउँछन्।
संवैधानिक र सरकारी निकायहरु सबैसँग सूचना माग्न सकिन्छ। राजनीतिक दल र तिनका भगिनी संस्थाहरुसँग, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाहरुसँग ,औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुसँग र कानुनद्वारा स्थापित जुनसुकै निकायहरुसँग सूचना माग्न सकिन्छ।
सार्वजनिक निकायको दायित्व प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना छुट्याएर राख्ने,
सूचनाको बर्गीकरण गर्ने ,सूचना प्रवाहमा दक्षता बृद्धि गर्न कर्मचारीलाई तालिम दिने , विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सामग्री प्रकाशित गर्ने, प्रचार प्रसारमा आमसंचार माध्यमको उपयोग गर्ने, कम्तिमा २० वर्षसम्मका सूचना अद्यावधिक गर्ने, सूचना अधिकारी तोक्ने,
कानुनले तोकेको अवधिभित्र तोकिएको शुल्क लिई सूचना उपलब्ध गराउने ,राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश पालना गर्ने, सूचनादाताको संरक्षण गर्ने , आफ्नो निकायमा गलत सूचना भएमा सच्चाउने लगायतका हुन्।
सुशासन ऐन, २०६४ ले सरकारी निकायलाई तोकेका दायित्व विभिन्न छन्।
काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अबलम्बन गर्नुपर्ने, निश्चित समयभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने, सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।
आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने, पदीय वा पेसागत आचरण पालना गर्नुपर्ने लगायतका कुरा पनि रहेका छन्। त्यसै गरी, पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ, नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, घुम्ती सेवा संचालन गर्नुपर्ने, सेवा प्रदानको सेवा शुल्क न्यायोचित हुने गरी तोक्नुपर्ने, जनताको सहभागिता र स्वामित्व खोज्नुपर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने, सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने कुरा पनि सरकारी निकायलाई तोकिएका दायित्व हुन्।
(लेखक राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ।)