संविधानले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, भूमिकर, दण्ड–जरिबाना, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा–संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण आदि सयौं कार्य स्थानीय तहमार्फत नै हुन्छन् । त्यसैले अहिलेको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट विजयी उम्मेदवारहरुको भूमिका बढी नै हुनेछ ।
स्थानीय निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणको मतदान गर्ने समय आउन अब तीन दिन मात्र बाँकी छ । आपूmलाई उपयुक्त जनप्रतिनिधि छनौटको लागि निर्णय लिन मतदाताहरुलाई यो तीन दिनको समय पर्याप्त छ । झन्डै दुई सातादेखि विभिन्न राजनीतिक दल र त्यस दलका उमेद्वारहरुको एजेन्डा मात्र हैन स्वतन्त्ररुपमा उठेका उम्मेदवारहरुले पनि मतदाताको घरदैलोमै आएर आ–आफ्ना एजेन्डा तथा भिजन र मिसन प्रस्तुत गरिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगको समय सीमामा रहेर उम्मेदवारहरुले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न मतदाताहरुलाई मनाउने प्रयास गर्नेछन् । दलहरु तथा उम्मेदवारहरुले ४८ घण्टाअघिदेखि चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भए पनि मतदातालाई भने भोट कसलाई दिने भन्ने बारेमा निर्णय लिन अझै समय छ । संविधानतः विशेष अधिकारप्राप्त जनप्रतिनिधि छनौट गर्दा बेलैमा विचार नपुर्याए पछि पछुताउनुको विकल्प छैन । अहिले चुनिएका जनप्रतिनिधिले नै पाँच वर्षसम्म शासन गर्नेछन् ।
लोकतन्त्रको मूल जरोको रुपमा लिइने स्थानीय निर्वाचनमा मतदानमार्फत सक्षम जनप्रतिनिधि छनौट गरे मात्र स्थानीय तहले पाएको अधिकारलाई सही कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । नेताहरु दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका कारण पटक–पटकका परिवर्तन र परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मतदाताहरुले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत सक्षम जनप्रतिनिधि छनौट गरेमा मात्र स्थानीय तहको विकास हुन्छ । यसपटक मतदाताहरुले कुरा मात्र गर्ने हैन, काम गर्ने उम्मेदवारलाई विजयी गराउनुपर्छ ।