“अहिले सुशीला कार्कीलाई अमुक मुद्दामा अमुक मानिसको विपक्षमा फैसला गर्छिन् भनेर उनलाई त्यो कामबाट रोक्न मात्र यो महाअभियोग लगाइएको हो। उनको पदावधि पनि सकिँदै छ र महाअभियोग पनि पारित हुँदैन। केवल उनले गर्ने फैसलालाई रोक्न मात्र यो हतियार प्रयोग भएको भन्ने जगजाहेरै छ। गलत उद्देश्यको लागि संविधानको व्यवस्थाको प्रयोग भएको छ। त्यही कारण देखाएर सर्वाेच्च अदालतले महाअभियोगलाई अस्थायी रुपमा रोकेको छ।”
दामोदर पौडेल
लोकतन्त्रमा न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एक–अर्कोबाट स्वतन्त्र हुन्छन्। गलत काम गर्न नदिन वा त्यो स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ।
अहिले पूर्व निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीउपर लागेको महाअभियोग कार्यपालिकाको न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा पनि प्रहार भनिएको छ। संविधानले नै व्यवस्थापिकालाई कुनै पनि संवैधानिक निकायउपर महाअभियोग लगाउने अधिकार दिएको छ। त्यो संविधानअनुसार नै आएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई प्राविधिकरुपमा कार्यपालिकाको न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप भन्न सकिँदैन भन्ने आवाजहरु पनि छन्।
महाअभियोग लगाउन पाउने व्यवस्थापिकाले हो र पारित गर्ने पनि व्यवस्थापिकाले नै हो। तसर्थ यसमा व्यवस्थापिकाको भूमिका रहन्छ, कार्यपालिकाको होइन। संसदीय व्यवस्थामा सरकार र संसद्को अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। संसद्को बहुमतबाट सरकार बन्दछ, बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेताहरु नै सरकारमा हुन्छन्। त्यसैले महाअभियोगमा सरकारको सक्रियता देखिन्छ तर महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिने हुँदा अहिलेको परिवेशमा यो सरकारमा सम्मिलित दलहरुले महाअभियोग दर्ता गर्न, त्यसमा छलफल गर्न सक्छन् र अरु दलहरुको सहयोगविना पारित गर्न सक्दैनन्।
महाअभियोग दर्ता भएपछि अभियोग लागेको व्यक्ति संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै स्वतः निलम्बनमा पर्दछ। यो व्यवस्था संशोधनयोग्य छ, किनभने महाअभियोग पारित भएन भने त्यो व्यक्तिले काम नै नगरी पूरा तलबसमेत पाउँछ। अर्कोतर्फ दुःख दिन उसलाई महाअभियोग लगाउन सकिन्छ र लगाउनेलाई सजाय पनि हुँदैन। स्वतन्त्र व्यवस्थापिकाले पहिला गरेका गलत कामलाई आधार मानेर महाअभियोग लगाउने हुँदा काम गर्न दिएर पनि उसले प्रमाणलाई जथाभावी गर्न सक्ने हुँदैन।
यस्तै अवस्था भ्रष्टाचार सम्बन्धमा पनि छ। भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनासाथ कर्मचारी निलम्बित हुन्छ। ऊ अरु काम गर्न बाध्य हुन्छ। मुद्दा फैसला हुँदा ५ वर्षपछि नै जित भए पनि उसले सबै तलब पाउँछ र त्यो समयमा कुनै काम गरेको हुँदैन। त्यस कारण भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको कर्मचारीलाई पनि निलम्बन नगरी काममा लगाउन उपयुक्त हुन्छ। बरु भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा उसबाट तलब फिर्ता गराउने वा पहिला नै आधा मात्र तलब दिने र भ्रष्टाचार नठहरेमा अरु तलब पाउने र ठहरेमा अरु तलब नपाउने व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ।
त्यसैले यी दुवै व्यवस्थाको संशोधन जरुरी देखिन्छ।
अहिले सुशीला कार्कीलाई अमुक मुद्दामा अमुक मानिसको विपक्षमा फैसला गर्छिन् भनेर उनलाई त्यो कामबाट रोक्न मात्र यो महाअभियोग लगाइएको हो। उनको पदावधि पनि सकिँदै छ र महाअभियोग पनि पारित हुँदैन। केवल उनले गर्ने फैसलालाई रोक्न मात्र यो हतियार प्रयोग भएको भन्ने जगजाहेरै छ। गलत उद्देश्यको लागि संविधानको व्यवस्थाको प्रयोग भएको छ। त्यही कारण देखाएर सर्वाेच्च अदालतले महाअभियोगलाई अस्थायी रुपमा रोकेको छ। तर महाअभियोग जारी रहेकी प्रधान न्यायाधीशले अब महाअभियोगले निकास नपाउँदासम्म मुद्दा हेर्न हुने कि नहुने भन्ने सवाल पनि छ। अर्कोतर्फ सुशीलाले राम्रै गरेकी हुन् त भन्ने पनि सवाल छ। उनका कामका सम्बन्धमा पनि कसैलाई भ्रम हुनुहुँदैन।
सुशीला कार्की राजनीतिक रंग र आदेशअनुसार काम गर्नुपरेमा बाहेक न्याय सम्पादनमा इमानदार न्यायमूर्ति हुन्। क्षमताले दिएसम्म निष्पक्ष हुने र घूसको आशा वा चाहना नगर्ने न्यायाधीशहरुमा उनको नाम आउँछ। तर उनले कहिल्यै पनि प्रशासकको रुपमा पनि न्यायाधीश हठी हुनुहुँदैन र कसैको आदेश र आशयमा चल्नुहुँदैन भन्ने सोच्न सकिनन् भन्ने गरिन्छ। उनी व्यक्तिगतरुपमा लोकतन्त्र र बहुलवादको पक्षमा भए पनि उनका सबैजसो विवादास्पद कार्यहरु लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत थिए। लोकमान सिंहको मुद्दामा विदेश जाँदासमेत अरुको विश्वास नगरेर आफैं आइन्। लोकतन्त्रमा न्यायालयको स्वतन्त्रताको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकावादीले असल टिम बनाउन सक्नुपर्दछ। उनबाट त्यो भएन। उनले न्यायपालिकालाई बदनाम गराउने धेरै काम गरेकी छन्। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई उमेरको विवादमा आफूले सोचेअनुसारको हुँदैन कि भनेर आफ्नै इजलासमा राखेर मुद्दा छिनिन् भनिन्छ। यस्ता काममा विभिन्न तरिकाबाट निष्पक्षताभन्दा आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्ने र गुट बनाउने उनको बानी रहेको देखियो।
प्रधानन्यायाधीशहरु रिटायर हुने बेलामा बदनाम हुने गरेका छन्। रामकुमारले केही न्यायाधीशलाई सरुवासम्म गरेर भने पनि विवादित भए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि जाँदाजाँदै न्यायाधीश नियुक्तिको बढी नै ल्याए। सुशीलाले उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म न्यायाधीशको नियुक्तिमा कुनै मापदण्ड नै बनाइनन्। मानिसहरुले त कहाँसम्म भन्न्न पुगे भने, अमुक दलको कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउन सहयोग गरिन्, त्यसैले न्याय परिषद्मा समेत विवाद भयो। उनले यी काम कसको इशारामा कसको लागि गरिन् भन्ने बुझनेलाई यत्ति काफी छ।
एनजीओको व्यापक प्रवेश, पश्चिमी राष्ट्रको स्वार्थलाई सहयोग पुर्याउने, आशा गरिएको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने तथा दलका कार्यकर्ताहरुलाई न्यायाधीश बनाउनेसमेतका कार्यहरु सानो स्वार्थका लागि भए भन्ने आरोप प्रधानन्यायाधीशहरुलाई लाग्ने गरेकोमा त्यसको निरन्तरतालाई सुशीला कार्कीले अझै उचाइ प्रदान गरिन् भन्ने आरोप छ। तर सुशीला कार्कीपछि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका पराजुलीले सञ्चारमाध्यमलाई अत्यन्त संयमित भएर सन्तुलित शब्दहरु प्रयोग गरी आफ्नो स्तरलाई उचो बनाए। उनले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लाग्नु दुःखद बताए। आफूमाथि पूरै ‘कु’ गर्न लागिपरेकी सुशीलाको पक्षमा जस्तो नै देखिने गरेर उनको भनाइ आउनुले उनको परिपक्वतालाई देखाउँछ। उनले यसभन्दा पहिलाका प्रधानन्यायाधीशहरुले गरेको गल्तीलाई दोहोर्याउन हुँदैन भन्ने संकेत दिए।
भनिने गरेकै हो कि न्यायाधीश हुनको लागि पैसा, फोर्स, दलीय पक्षधरमध्ये एउटा अनिर्वाय भएको छ। न्यायाधीशको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यताबाहिर एउटा र भित्र एउटाजस्तो देखिएको छ। सुशीलाले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै मापदण्डलाई आधार मानिनन्। न्याय परिषद्का केही सदस्यहरुलाई समेत नबोलाएर रातमा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गरी उनी इतिहासमा नै सबैभन्दा विवादित प्रधानन्यायाधीश बनिन्।
गरिबको लागि न्याय भन्ने विषय देखाउनको लागि र विदेशी सहयोगको आधारमा छलफल गरिने विषयजस्तो मात्र बनेको देखिन्छ। विवादित र अर्को पक्ष धनी भएका मुद्दामा प्रायः फैसलामा हैन, भाषणमा मात्र गरिबले न्याय पाउने गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन होला। एकातिर गरिबले ठूला कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने र अर्कोतर्फ धनीले राख्ने ठूला र पैसा कमाएका धनी कानुन व्यवसायीहरुको अगाडि न्यायाधीशहरु नतमस्तक हुने गर्नु यहाँको संस्कृति नै बनेको छ। केही कानुन व्यवसायीले बहस गरेमा जित्ने प्वाइन्ट खोज्ने र सामान्य कानुन व्यवसायीले बहस गर्दा हार्ने प्वाइन्ट खोज्ने न्यायाधीशहरु पनि होलान्। वैतनिक वकिलसमेतका सहयोगी वकिल तथा नाम नचलेका वकिलले गरिबलाई कम पैसामा सहयोग गरेर अदालतको पहुँचमा पुग्न सक्ने बनाउनु न्याय दिनु होइन, फैसलामा त्यो देखिनु न्याय दिनु हो।
सुशीला कार्कीले क्षमताले भ्याएसम्म राजनीतिकसमेतका अन्य स्वार्थ नभएका मुद्दामा अत्यन्त इमानदार न्यायमूर्तिको रुपमा काम गरेको भए पनि न्याय प्रशासन र कसको इजलासमा मुद्दा पार्नेसमेतमा कसैको चाहना र इशारामा काम गर्दछिन् भन्ने गरिएकै हो, जुन दुखद हो र न्याय क्षेत्रको धमिरो प्रवृत्ति हो। व्यक्तिगत न्यायिक इमानदारी रहेकी तर प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा असफल प्रशासक र निर्णयकर्ता बन्न पुगेकोमा पहिला बारले समेत विरोध जनाएको थियो।
सुशीलाले आफ्नै सहकर्मीहरुको विरुद्ध विभिन्न शक्तिकेन्द्रको कारणले काम गरिन् भन्ने आरोप पनि छ। शायद माननीय गोपाल पराजुलीको प्रस्ट स्वभावले आफूहरु हाबी हुन नसक्ने त्रासले पनि केहीले सुशीलालाई हतारमा गर्न नहुने कम गर्न लगाएर विवादित बनाए। पराजुलीको पदावधि बाहिरबाट हेर्दा विनाकारण कम गरेर भित्री रुपमा ठूलै षड्यन्त्र भएको अर्थ लाग्छ। अन्यथा त्यो बोझ किन उठाउनुपथ्र्यो ? पराजुली न्याय परिषद्मा भएको भए पहिला न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनी, व्यावहारिक, नैतिक र न्यायिक औपचारिकता पूरा हुने थिए।
सुशीला कार्कीकै समयमा सर्वोच्च अदालतका बेन्चहरु पनि दलीय आधारमा बोलाउने काम शुरु भयो भन्ने गरिन्छ। भुपालमान सिंह कार्कीको मुद्दा हेर्ने बेन्च तय गर्दा एमाले बेन्च, कांग्रेस बेन्च तथा न्युट्रल बेन्चमध्ये कुनले हेर्ने भन्ने सम्बन्धमा राम्रै छलफल भएको थियो भन्ने बाहिर नै आएको थियो। यो त अब जनजिब्रोजस्तै भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न आउँदा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश बनाउँदा वा ल्याउँदा कमसेकम राजनीतिको ठूलो छाप नलागेका र इमानदार भनिनेहरुलाई ल्याएमा थिति धेरै बिग्रेकाले सबै राम्रो नभए पनि उनको नाम उदाहरणमा आउनेछ र कमसेकम प्रशंसा हुनेछ।
सुशीलाले अमुक मुद्दा आफ्नो इशारामा बेन्चमा पारेर अरु न्यायाधीशहरुको सम्मान र विश्वास गर्न सकिनन् र न्यायकर्ताको रुपमा समान हैसियत हुन्छ भन्नेसमेत सोच्न सकिनन्। त्यसैले उनले धेरै गल्ती गरेकी छन् तर उनलाई गल्तीको कारणले भन्दा अमुक मुद्दामा अन्यथा गर्न नदिनको लागि यो महाअभियोग लगाइएको भन्ने देखिएको छ।
(लेखक पौडेल अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)