चक्रपाणि खनाल
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ। प्रस्ताव दर्ता भएको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पुनः सर्वोच्च फर्किन आदेश दिएको छ। यो अवस्थामा संसद् र न्यायापालिका बीच दूरी निकै बढेको छ। अर्कातर्फ स्थानीय निकायको पहिलो चरणको चुनाव नेपालीको घरआँगनमा आइसकेको छ। यो अवस्थामा अब के होला त भन्ने गम्भीर प्रश्न र चासो सर्बत्र फैलिइरहेको छ। यी र यस्तै विषयमा यसपालि हामीले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि मधूसुदन रायमाझीले उहाँसँग गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरुः
महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदातलतले पुनः प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अदालत फर्किन आदेश दियो नि ?
तत्काल यहीं घटनाक्रमसँग मात्रै त सीमित छैन। अहिलेको फैसला विशुद्ध प्राविधिक कुरा मात्रै पनि होइन। यो राजनीतिक कुरा पनि हो। अहिलेको लडाइँ पनि राजनीतिक नै हो। किनभने एकातिर ज्ञानेन्द्र, कमल थापा र केपी ओलीको बीचमा छलफल भएको भन्ने सुनिन्छ। अर्कातिर संसद्को विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको छ। सर्वोच्चको फैसला प्रतिगमनको संकेत हो। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने र संघीयता लागू गर्ने बेलामा ओली र कमल थापाबीच राजतन्त्रसंगको गठबन्धन के–का लागि ? राजावादीसँग ओलीजीको गठबन्धन के–का लागि ?
करोडौं जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत निर्माण भएको संविधानमाथि सर्वोच्च अदालतले ठाडै चुनौती दिन खोजेको छ। महाअभियोग प्रस्ताव एकदमै संवैधानिक छ। संसद्को विशेषाधिकारको प्रयोगलाई लिएर अदालतले पहिलोपटक औंला ठड्याएको छ। कार्यपालिकाले प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गर्न पाउदैन भनेर सर्वोच्चले अंकुश लगाउने काम गर्यो। अहिलेको फैसलाले पनि सांसदहरुलाई पनि अदालतको आदेश भन्दा बाहिर जान सक्दैनौं भन्न खोजेको छ। यसैले यो ठाडो हस्तक्षेप नै हो।
त्यसो हो भने अब सर्वोच्चको फैसलाले के संकेत गर्छ त ?
राजतन्त्रबाट निर्देशित अदालतले विगतमा राजाहरुले जे भन्छन् त्यही अनुसारको फैसला गरे। अदालतले गल्ती नै गर्दैन भन्ने जुन मान्छेको चिन्तन थियो, त्यो गलत छ। अदालतले पनि आफ्नो क्षेत्राअधिकार मिचेर हस्तक्षेप गर्दोरहेछ भन्ने कुरा आमजनमानसमा अहिले स्पष्ट भएको छ। विगतमा संविधान निर्माण गर्दा पनि ठूलै बहस चलेको हो कि अदालतको दायरा के हुने ? राजतन्त्र गणतन्त्रमा बदलियो। देश संघीयतामा गयो। तर, अदालतको चिन्तन नबदलिएको भनेर अहिले पनि आम मानिसहरुले प्रश्न उठाउने गरेका छन्।
सर्वोच्चको फैसला त निकै भावुक ढंगले आएको छ नि ?
सर्वोच्चको फैसला विगतमा राजतन्त्रले सबै जनविरोधी क्रियाकलाप गरिसकेपछि ‘पशुपतिनाथले रक्षा गरून्’ भने जस्तो छ। संविधानको कुनै धारामा त्यसको कुनै तर्क छैन। फैसला भावनामा आएर प्रतिशोध लिएजस्तो गरी आएको छ। संसद्ले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएपछि अदालतले पनि केही गर्नुपर्छ भनेकोजस्तो भन्ने ढंगले आएको छ।
फैसला संविधान, नीति र विधि कसैलाई ख्याल नगरीकन भावनामा बगेर मात्रै आएको छ। हामीले अदालतको निर्णय मान्दैनौं भन्ने होइन। अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ। तर, अदालत आफैंमा अलौकिक शक्ति होइन। अदालत पनि यहीं धर्तीमा, यही कानुनमा र संविधानमा रहेर जनताका प्रतिनिधिले चुनेका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधानभित्रको अदालत हो।अदालतले परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगरेको हो कि भन्ने यसले देखाएको छ।
तपाईंले अलौकिक शक्ति होइन भन्नुभयो। के भन्न खोज्नुभएको ?
यो फैसला हेर्दाखेरी अन्यत्रबाट सञ्चालित छ भन्न त सक्दिनँ। किनभने हाम्रै संविधानले निर्दिष्ट गरेको, निर्माण गरेको र त्यहीं प्रक्रियाको अदालत हो। फैसलामा जे उल्लेख गरियो, जहाँ टेकियो त्यो संवैधानिक धरातल र जगमा टेकेको देखिँदैन। कहीँबाट निर्देशित भएर अदालतले निर्णय लियो अथवा भावनामा लियो अथवा प्रतिशोधमा लियो । कहीँ न कहीँबाट निर्णय त लिइयो। सोही कारणले निर्णय कुनै तथ्यमा टेकेको देखिँदैन।
हामीले स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा भनेका छौँ। जसको अर्थ के हो भने उसले कानुनी रूपमा अथवा खोज, अनुसन्धान, सत्य र तथ्य पत्ता लगाउने अदालतको काम हो। अदालतले यी सबै विषयमा निष्पक्ष रहेर निर्णय गर्नुपर्छ भनेको हुनाले नै अदालतलाई निस्पक्ष न्यायालय भनिएको हो। त्यही भएर राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने अदालतको दायरा होइन भन्ने लाग्छ। अदालतमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप किन गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि आउला। अदालतले के गर्न खोजेको हो भन्ने नबुझिए पनि जेहोस अहिलेको अदालतको कदम सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्माथिको हस्तक्षेप हो।
कांग्रेस माओवादीले नै सर्वोच्च अदालतमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप छ नि ?
होइन यो बहस त चलेकै छ। यसलाई त हामीले पनि हेरिराखेकै छाँै। अदालतले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर गर्न सक्ने भयो। संसद्ले पनि अधिकार प्रयोग गरेर गर्नसक्छ। त्यो त संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। अदालतका कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र तिनलाई काम दिने काम त सरकार कै हो नि। यति कुरा त अदालतले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसो हो भने समन्वयमा चल्नुपर्छ कि पर्दैन ? सबैले आ–आफ्नै मर्यादामा चल्नुपर्छ। आफ्नो दायरा कसले भुल्यो भन्ने कुरा त बहसको विषय छँदै छ। यो आरोप हामीले अदालतलाई लगाएर पनि हुँदैन। संविधान निर्माणको क्रममा नै हामीले यसको परिभाषा ठीक ढंगले गर्न सकेनौ कि ? विगतमा पनि अदालतका बारेमा कुरा उठेकै हो। सदनमा पनि उठेकै हो। अदालत पनि संवैधानिक व्यवस्थाभित्र हुनपर्छ भन्ने बहस त चलेकै हो। पछिल्लो घटनालाई हेर्दा अदालत कुनै दायरामा रहँदो रहेनछ भन्ने कुरा देखियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाका बारेमा अब सरकारले के गर्छ ?
अहिले सरकार चुनावमा केन्द्रीत छ। सरकार बहुमतमा छ।बहुमतको सरकार हुँदासम्म घोषणा भएको चुनाव सम्पन्न गर्ने कुरा छँदै छ। अदालतसँगको कुरा छलफलद्वारा निष्कर्षमा पुर्याउनैपर्छ। अरु त उपाय नै छैन। त्यसो हुँदा अदालत कुन तरिकाले आउँछ हेर्न बाँकी छ।
प्रधानन्यायाधीश आईतबारबाट अदालत आउँदै हुनुहुन्छ नि ?
अदालतको आदेश भएपछि फर्किनुहोला। त्यो कुरामा हाम्रो विवाद रहेन। तर लिने कदमहरु के हुन्छन् भन्ने विषयमा सरकारले हेर्छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिने कुरा पनि आएको छ नि ?
त्यो व्यवस्थाका बारेमा त कानुनी सल्लाहकार साथीहरुले छलफल गरिरहनुभएको छ। अव कुनै कदम त्यसका बारेमा पनि होला। मैले अहिले ठ्याक्कै यही कदम चाल्छौं भन्न चाहिं गाह्रो छ।
महाभियोगसंगै संविधान संशोधनको विषय त छाँयामा पर्यो नि ?
संविधान संशोधन चाहिं यसले गडबड गर्यो। किनभने संशोधन प्रस्तावमा भोटिङ हुने भइसकेपछि अर्कै समीकरण देखिएको छ। राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो। राप्रपा बाहिरिनुका पछाडि पनि केही कारणहरु छन्। ज्ञानेन्द्रले ठाडो हस्तक्षेप राप्रपाभित्र गरेका छन्। अस्ति यो घटना छरपस्टै बाहिर आएको पनि छ। यसको पछाडिको कारण के थियो भने गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतालगायतका विषयहरु माथिको आक्रमण । जसरी हुन्छ यसलाई असफल गराउनुथियो। त्यसकारण संशोधनको प्रस्ताव मुलुकलाई संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतातिर लैजाने र संविधानको मर्म कार्यान्वयन गर्नेसंग सम्बन्धित भएको हुनाले यसमाथिको आक्रमण हो। यो आक्रमणमा यो सरकार विरोधीहरुको गठबन्धन बन्न पुगेको छ ।
संशोधनको विषय अलिअलि धरापमा परेको स्थीति चाहिं हो। तर भोलिका दिनमा जो सरकारमा आए पनि अहिलेको गणतन्त्रको र संविधानको कार्यान्वयनबाट बाहेक अन्यत्रबाट जान खोज्यो भने त्यहाँ अर्को प्रकारको द्वन्द्व निम्तिन्छ। जो साना–साना तत्वहरु छन् ती तत्वहरु अगाडि आउने र यो प्रक्रियालाई खतम पार्ने देख्छु म । यो संशोधन नगरीकन कसैलाई सुख छैन।
अहिले सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत छैन। राप्रपा बाहिरिसकेको छ। मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन नगरी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन। संशोधन अब कसरी अगाडि बढ्छ त ?
सीमाना संशोधनमा एमालेले मानेन। त्यसपछि सीमानाबाहेक अरु विषयमा संशोधन गरौँ भन्ने कुरा एमालेले मानेको हो । तर, अहिले चाँहि राप्रपासंग गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्न खोज्दै छ। राप्रपाले पनि हामी संशोधन प्रस्तावमा भोट हाल्छौं भनेको थियो। एमालेले यसमा जुन बेइमानी गरेको छ यो राम्रो छैन।
तर, एमालेले यो प्रस्ताव राष्ट्र विरोधी भनेको छ नि ?
–यो त लगातार आइरहेको विषय भयो। यो प्रस्तावले राष्ट्र विखण्डन गर्ने हो भने एमालेले राष्ट्र जोगाउने प्रस्ताव ल्याए भो नि त। अहिले मधेसका आधा जनसंख्यालाई अन्यत्र धकेलिदिएर कुनै जिम्मेवार पार्टीले पार लगाउला त यो देशको राजनीति ? यो सम्भव छैन।
संविधान संशोधन फेल हुँदा राजनीतिक कोर्ष के होला ?
संविधान संशोधन विधेयक पारित भएन भने त स्वतः नै राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन हुने देखिन्छ। यो विधेयक फेल हुनुहुँदैन। यो विधेयकमा एमालेबाहेक अरु सबै पार्टी भोट हाल्न तयार छन्। यो पास हुने सम्भावना पनि छ। पास नहुने तर प्रक्रियामा मात्र लैजाऔं भनेको भए हामी अस्ति नै लगिसक्थ्यौं। त्यो गर्ने पक्षमा छैनौं। हामी पास गर्ने पक्षमा छौं। एमाले पनि पहिलाको कुराबाट पछाडि फर्किन सकेन।
राप्रपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि संविधान संशोधनको पक्षमा भोट हाल्छु भनेको छ नि ?
राप्रपा सरकारमा रहेर महाअभियोगको प्रस्ताव ठीक भएन भन्ने तर्क छ। तर तर्क पर्याप्त छैन। राप्रपाको गठबन्धन ओलीसँग हुन पुग्यो। एमालेभित्र पनि सामन्ती राष्ट्रवादी खेमा छ।यो शक्ति नै अहिलेको विखण्डनकारी शक्ति हो। यो एउटा अतिवाद हो। यसले भाँडभैलो सिर्जना गर्दै छ। सिके राउत प्रवृत्तिले मधेसलाई विखण्डन गर्न खोज्दै छ। यसकारण हिमाल, पहाड र तराईको एकता कायम राख्दै अगाडि बढ्नका लागि कम्तिमा पनि यो प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ। यति गर्दा तीनवटा चुनाव समयमा नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ। नेपालमा मात्र यो खेल छैन भन्ने राम्रोसँग देखिएको छ।
वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनमा त शंका भएन। तर जेठ ३१ को निर्वाचन के होला भन्ने आशंका छ नि ?
वैशाख ३१ गते मात्र होइन जेठ ३१ गते पनि निर्वाचन हुन्छ। मधेसी मोर्चासँग सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाउनेछ। अर्कोपटक चुनाव पाँच वर्ष हुँदैन। त्यसैले मोर्चाले चुनावमा भाग लिनुपर्छ। मोर्चाले आफ्ना मुद्दा जनताको बीचमा स्पष्ट ढंगले लैजानुपर्छ। मुद्दाबाट पछाडि नहटे कायम राख्दै चुनावमा भाग लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। यो आग्रह मोर्चाले स्वीकार गर्छ। निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ। यसबाट फाइदा नै हुन्छ। नैतिक दृष्टिकोणबाट सबै पार्टीलाई दबाब पनि हुन्छ। मधेसवादी दलहरु जिम्मेवार रहेछन्, निर्वाचनमा सहभागी भए भन्ने सन्देश जान्छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना चाहिं टरेको हो ?
यो चाहिं भन्न सकिएन। बजेट र दोसो चरणको निर्वाचन प्रचण्ड नतृत्वको सरकारले गर्नु उपयुक्त हुन्छ। बजेटको सम्पूर्ण काम सकिएको छ। सरकार परिवर्तनको कुरा पनि १०⁄१५ दिन लागि नै हाल्छ। राजीनामा दिएपछि प्रक्रियामा जानुपर्छ। सहमतिका लागि समय लाग्छ। यो भयो भने जेठ १५ गते बजेट ल्याउने कुरा टर्छ। यो राम्रो भएन। अहिले दुई तिहाइ पुर्याएर सार्न पनि सकिन्न। जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने र निर्वाचनलाई पनि मध्यनजर गर्दा यो प्रचण्डकै नेतृत्वमा गर्दा धेरै उपयुक्त हुन्छ। तर, यसको कारणले सत्ता समीकरणमा कुनै बाधक चाहिं बन्दैनौं।
तर जेठ पहिलो साता नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा छ नि ?
नेतृत्व हस्तान्तरणमा कुनै विवाद छैन। कम्तिमा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचण्ड नेतृत्वमा गर्दा राम्रो हुन्छ।
शेरबहादुर देउवाले मान्लान् त ?
देउवाजीसँग सौहाद्र्धपूर्ण छलफल भइरहेको छ। अहिले यही भन्ने अवस्था छैन। देउवाले नाइँ नै भन्नुभएको छैन। हुँदैहुँदैन पनि भन्नुभएको छैन। सर्वोच्चको फैसलाको कारण परिस्थिति झन जटिल बन्दै गएको छ। यस कारण पनि सकारात्मक छलफल भएको छ।
निर्वाचन आयोगले संविधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउन बाटो खोलेको थियो। तर पछि निर्वाचन अयोगले जेठ १५ मा बजेट नल्याउन पत्राचार गरेको छ नि ?
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा प्रभाव पर्ला भनेर दिने निर्देशन आफैंमा गलत छैन। तर संविधानमा व्यवस्था भएको विषयलाई निर्वाचन आयोगको आदेशले मात्र मान्न गाह्रो छ। कि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ कि बजेट ल्याउनुपर्छ। बजेटको कुनै न कुनै रूप त ल्याउनुपर्छ।
कस्तो बजेट ल्याउने त त्यसो भए ?
सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेससँग छलफल नगरी भन्न सक्ने अवस्था छैन।
सरकारको तयारी के छ त ?
जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने हो। संविधानले निर्दिष्ट गरेको विषयमा सरकारले दायाँबायाँ गर्न सक्दैन। यो तयारी छ। चुनावका कारण नल्याउने हो भने पनि कानुनी उपचार चाहिंन्छ।
दुई चरणको निर्वाचनमा मतगणना कसरी गर्ने अन्यौलता कायमै छ नि ?
दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र मतगणना गर्नुपर्छ। सुरक्षित ढंगले राख्नुपर्छ। यसका लागि छलफल भइरहेको छ।
जेठ ३१ को निर्वाचनको मिति परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ कि छैन ?
जेठ ३१ गतेको निर्वाचनको मिति सार्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। मधेसवादी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुसँग छलफल गरेर चुनावलाई अगाडि सारौं न त भन्ने विषयमा कुरा चलेको छ। जेठ १५ गतेअघि ल्याउने भन्ने छ। मुख्यतः मधेसी मोर्चाको सहमतिको खाँचो पर्छ। निर्वाचन आयोगको प्राविधिक विषय मिलाउन सकिन्छ। दुई चरणको निर्वाचन मधेसी मोर्चासँगको सहमतिमा तोकिएको हो।
मोर्चा मान्ला त ?
ठोस सहमति हुन सकेको छैन। एकता भएको राजपाले त निर्वाचनमा भाग लिने कुरा नै स्पष्ट पारेको छ। त्यो कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँहरु पनि तयार हुनुपर्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचमा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धनले पार्टीभित्र नै असन्तुष्टि देखियो नि ?
यो चरणमा धेरै छलफल हुन सकेन। तर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कांग्रेससँग राम्रो तालमेल हुन्छ। तल पनि राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्छ। अहिले प्रधान दुश्मन कोही पनि नभएको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गर्ने भएकाले कुनै पार्टीसँग तालमेल गर्नु नराम्रो होइन। राजतन्त्रको रक्षकसँग तालमेल गर्न विचार गर्नु नै पर्छ। पुनः राजतन्त्र ल्याउने भन्ने कुरा गणतन्त्रवादीलाई गाह्रो विषय हो। गणतन्त्रवादीहरु जोसँग पनि तालमेल हुन्छ।
राप्रपा पुनः दोहोर्याएर आउने सम्भावना छ कि छैन ?
हामी त राप्रपा सरकारमाा पुनः सहभागी होस भन्ने नै चाहन्छौं। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पार्टी फुटाइदिने खतरा भएपछि कमल थापा फुटलाई रोक्न सरकारबाट बाहिरिनुभएको हो।महाअभियोग बाह्य रूपमा देखाउन राम्रो अवसर हो। भित्र चाहिं पार्टी फुटन आँटेपछि बाहिरिनुभएको हो।
सर्वोच्च अदालतमार्फत संसद्को विरुद्धमा फैसला गर्ने खेलाडीहरुको पहिचान गर्न नेतृत्वको भूमिका बढेको छ। यसलाई पार लगाउने सर्वमान्य नेता प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ। तीनवटा चुनाव हुनुपर्छ। जनताको माग पनि यही हो। प्रचण्डको नेतृत्वमा सबै संकट पार लगाउन सकिन्छ । प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारलाई सुदृढ गर्दै दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै पार्टीलाई मिलाएर अगाडि लैजानुपर्दछ।
माओवादीलाई सबैभन्दा बढी डर द्वन्द्वकालीन मुद्दामा हो ?
हामीलाई डर होइन। संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्णय हुनुपर्यो भन्ने हो। हामीलाई कुनै डर छैन। हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको छलफल र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मानेर जान डर हुन्थ्यो भने हामी शान्ति प्रक्रियामा आउने थिएनौं । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार टीआरसीमार्फत टुंगो लगाऊँ भनेका हौं। तर कहिलेकाही तर्साउने काम भइरहेको छ।
बालकृष्ण ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्नुभनेको समय गुज्रियो त ?
कुरा बालकृष्ण ढुंगेलको मात्र होइन। द्वन्द्वकालीन धेरै मुद्दा छन्। त्यसलाई त संविधानले व्यवस्था गरिसक्यो। कसैलाई आतंकित गर्ने होइन। जे सहमति भएको हो त्यही गर्ने हो। अदालतले अलिअलि कताकता तर्साउन खोजेकोजस्तो देखिन्छ। सहकार्यमा हुने कुरालाई कोही बाठो भएर तर्साउन खोज्दा राम्रो सन्देश दिँदैन।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा मााओवादीको अवस्था के हुन्छ ?
माओवादीको सदृढ अवस्था हुन्छ। पहिलो ,दोस्रो र तेस्रो भन्दिनँ। माओवादीले सरकारमा बसेर जसरी काम गरेको छ त्यहीअनुसार नै जित हासिल गर्छ।