प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्कन आदेश, उहाँले शुक्रबार साँझबाटै काम थाल्नुभयो।
सुनिल महर्जन, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन व्यवस्थापिका संसद्को नाममा शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई शुक्रबारदेखि नै काममा फर्किन आदेश दिएको थियो।
सोही आदेशअनुशार प्रधानन्यायाधीश कार्कीले शुक्रबार साँझ आफ्नै निवासबाट काम थाल्नुभएको छ। उहाँले निवासमै हाजिरीसमेत गर्नुभएको थियो। उहाँले केही प्रशासनिक काम पनि गर्नुभएको र न्यायिक काम भने आइतबारदेखि गर्नुहुने सर्वाेच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका २ सय ४९ सांसद्ले गत आइतबार प्रधान्यायाधीश कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सो प्रस्तावपछि निलम्बित हुनुभएकी प्रधानन्यायाधीश कार्की सोमबारदेखि कार्यालय जानुभएको थिएन।
अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले दायर गर्नुभएको महाअभियोगविरुद्धको रिटमा न्यायाधीश राणाले शुक्रबार सुनुवाइ गर्नुभएको हो। सुविधा सन्तुलनका आधारमा रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव र व्यवस्थापिका संसद्का महासचिवले जारी गरेको पत्रसमेत यथास्थितिमा राख्न अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
अदालतमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी फैसलालाई आधार मानेर अन्य अभियोग लगाइए जस्तो देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। ‘प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकूल देखिन्न’ आदेशमा भनिएको छ।
न्यायाधीशहरूबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादनसमेतमा गम्भीर विचलन भए नभएको विषयमा गम्भीर छलफल भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत र प्रमाणयोग्य आधार भए मात्र महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक र जायज हुने आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले सो महाअभियोगको प्रस्तावले स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामा खेलबाड पुर्याउन सक्ने रूपमा लिएको छ।
आदेशमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको दिनदेखि अदालतका सबै न्यायाधीशहरूमा कालो बादल लागेजस्तो हिनभावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिम्बिबित भइरहेको पनि न्यायाधीश जबराले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गर्नुभएको छ।