संवैधानिक क्षेप्यास्त्रको दुरुपयोग



बालकृष्ण मैनाली
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुने बेलादेखि नै सुशीला कार्कीलाई अवकाश नपाउन्जेल न्यायिकमनको प्रयोगमार्पmत कार्य गर्न नदिने झुन्डहरुले घेरिरहेका थिए। उनलाई काम गर्नबाट वञ्चित गराउने अवसर तिनीहरुले खोजिरहेका थिए। कतै केही अवसर नपाएपछि अवकाश प्राप्त हुन करिब एक महिना बाँकी छँदा उनीहरुले अन्तिम अस्त्र महाभियोग प्रस्तावलाई संसद्मा दर्ता गरी एक महिनाभित्र गर्ने काममा भाँजो हाल्न सफल भए। बाँकी एक महिनामा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई न्यायिक सम्बोधन गर्ने कार्यलाई रोक्न संवैधानिक क्षेप्यास्त्रको दुरुपयोग गरी नेपालकी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि छलकपटरुपले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउन गलत झुन्डको नेतृत्व लिनेहरु सफल भएका छन्।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इमानदारिता, भ्रष्ट्राचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता, साहसी, निर्भिक, लगनशीलता र कानुनी शासनको स्थापनामा गम्भीररुपमा लागेको तथ्यलाई कुनै पनि बहानामा अन्यथा परिभाषित गर्न मिल्दैन र शंका गर्ने ठाउँ पनि छैन। कसैको रुचिअनुसारको कार्य नभएकोले दोषारोपणको कार्यले मात्र कुनै अर्थ राख्दैन। उनीबाट भए⁄गरेका पैmसलाहरुमा कुनै पनि प्रकारको प्रलोभनको गन्ध आउँदैन। तिनले गर्ने कार्यमा न त आर्थिक प्रलोभनले स्थान पायो, न त दलीय दबाबको कुनै प्रभाव पर्यो। आफ्नो पद निलम्बित हुँदै छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि त्यसको कुनै पर्वाह नगरी सुडान घोटालाको पैmसला गरेर जुनसुकै तह र तप्काका भए पनि भष्टाचारले प्रश्रय पाउनु हुँदैन भन्ने सन्देश छोड्न सफल भएकी छिन् प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की।

महाअभियोगको प्रस्तावसम्बन्धी विषयलाई लिएर महाअभियोग प्रस्तावक दलका गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु र सरकारमा रहेको अर्को दलले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गर्नु भनेको महाअभियोग प्रस्ताव लहडी मात्र हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ। महाअभियोग प्रस्तावकका दलहरुबाट समयमा नै यसलाई नसच्याई जनस्तरमा माफी मागिएन भने जनता स्वस्पूmर्तरुपमा महाअभियोग प्रस्तावको विरोधमा सडकमा आउने अवस्था सिर्जना हुनेछ। यसरी जनता सडकमा ओर्लियो भने दलको कतै अलिकति बचेखुचेको साख छ भने त्यो पनि माटोमा मिल्न जानेछ।

प्रधानन्यायाधीशको विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव नववर्षको पहिलो महिनामा सार्वजनिक भएका दुखद समाचारहरुमध्ये एक दुखद र कहिल्यै बिर्सिन नसक्ने घटनाको सम्बन्धी समाचारको रुपमा स्थापित भएको छ। देशको संविधानले राज्यका संवैधानिक अंगहरुमा रहने व्यक्तिहरुबाट सामान्यतया कानुनी तथा संवैधानिक त्रुटि गरिँदैन र हुँदैन भन्ने मान्यतालाई सम्मान गर्दै उनीहरुले त्रुटि गरेको स्पष्ट प्रमाण र व्यवहारले देखाएको अवस्थामा मात्र संवैधानिक प्रक्रियामार्पmत मात्र हटाउन पाउने प्रावधान राखिएको छ। अर्को शब्दमा सामान्य कानुनको प्रयोगमार्फत तिनीहरुलाई हटाउन सकिँदैन।

तिनीहरुलाई हटाउन महाभियोगको प्रस्ताव नै पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। जसलाई सामान्य प्रक्रिया मान्न सकिँदैन। नेपालको संविधानले धारा १०१ को (१) र (२) मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यो धारालाई संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई प्रहार गर्ने अन्तिम क्षेप्यास्त्रको रुपमा दाँज्ने गरिन्छ। उक्त क्षेप्यास्त्र प्रयोगको लागि महाभियोग दर्ता प्रस्ताव लानलाई मात्र पनि प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा बहाल रहेको संसद्को एक चौथाइ सदस्यले पहिला जुरुक्क उठाउनुपर्नेछ। त्यसरी एक चौथाइ सदस्यले उठाएको क्षेप्यास्त्रलाई प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा बहाल रहेको संसद्का कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यले प्रहार गरेमा मात्र त्यसको सारभूत अर्थ अगाडि आउनेछ, अन्यथा त्यसको कुनै अर्थ रहनेछैन।

प्रधानन्यायाधीशको विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव पास वा फेल हुने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ– ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ।’

अब याहाँ प्रश्न के उठेको छ भने, के सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) को उल्लंघन गरेकी नै हुन् ? यदि हुन् भने के–के उल्लंघन गरिन् ? महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षले जनतालाई स्पष्ट गराउनै पर्दछ। सम्बन्धित धारामा उल्लेख भएका कार्यहरु गर्यो भनी एक चौथाइ सदस्यमध्ये केहीको किर्ते हस्ताक्षरसमेत गरी महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर कसैको अविचलित यात्रामा विराम लगाउनु कदापि उचित होइन। भोलि महाअभियोग प्रस्ताव पारित नभए त्यस कार्यबाट देशलाई असर परेको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने हो ? जिम्मेवारीसहित जनतालाई महाअभियोग प्रस्तावकले बुझाउनुपर्यो।

२०६३ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि महाअभियोग प्रस्ताव दुईजना संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुमाथि प्रयोग भयो। पहिलो अख्तियार प्रमुख रहेका लोकमान सिंह कार्कीमाथि, दोस्रो न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संवैधानिक क्षेप्यास्त्र प्रयोग हुन गयो। पहिलो प्रयोगमा एमाले र माओवादीको प्रमुख भूमिका रह्यो भने दोस्रो पटकको प्रयोगमा कांगे्रस र माओवादीका भूमिका रह्यो। पहिलो पटकको प्रयोगलाई जनताले ठिक्कै मानेका थिए भने दोस्रो पटकको प्रयोगलाई जनताले पटक्कै रुचाएको देखिएन।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ल्याइएको महाअभियोगको प्रस्तावसम्बन्धी विषयलाई लिएर महाअभियोग प्रस्तावक दलका गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु र सरकारमा रहेको अर्को दलले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गर्नु भनेको महाअभियोग प्रस्ताव लहडी मात्र हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ। महाभियोग प्रस्तावकका दलहरुबाट समयमा नै यसलाई नसच्याई जनस्तरमा माफी मागिएन भने जनता स्वस्पूmर्तरुपमा महाअभियोग प्रस्तावको विरोधमा सडकमा आउने अवस्था सिर्जना हुनेछ। यसरी जनता सडकमा ओर्लियो भने दलको कतै अलिकति बचेखुचेको साख छ भने त्यो पनि माटोमा मिल्न जानेछ।

सामाजिक सञ्जाललगायत औपचारिक, अनौपचारिक छलफलमा देखिएको महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध विरोधका आवाजले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवश्यकताको खाँचो रहेको कुरालाई अथ्र्याउँछ। यस विषयलाई यो पंक्तिकारले यो आलेख तयार पार्दासम्म यससम्बन्धमा न त मन्त्रिपरिषद्को बैठकको धारणा सार्वजनिक भएको छ, न त बार एसोसिएसनको। त्यसै गर िन्यायाधीश समाजलगायतका सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशका धारणा पनि सार्वजनिक भएका छैनन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्पmत उठाएका यही विषयसँग सम्बन्धितबाहेक अरुले यस विषयमा आफ्नो धारणा उठाइहाल्ने साहस गरेका छैनन्। प्रायः धेरैले यसलाई सम्भवतः पर्ख र हेर अनि समर्थन र विरोधको बारेमा धारणा बनाऊ भन्नेतिर लागेको हो कि भन्ने शंकाचाहिँ उब्जाएको छ। धेरै प्रतिशतको आवाज कता जान्छ, त्यसैको पछि लाग्ने कार्यमा अभ्यस्त भैसकेको र दलीय झन्डामुनि आफ्नो अन्तरात्माको आवाज बिक्री भैसकेको अवस्थामा कुनै पनि स्वतन्त्रताको विषयमा वकालत गर्न हम्मे–हम्मे पर्ने हुन्छ।

वास्तवमा संवैधानिकरुपी क्षेप्यास्त्र महाअभियोग प्रस्ताव परीक्षण गर्ने विषय होइन। बहाल रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको एक चौथाइ सदस्यभित्र केहीको किर्ते हस्ताक्षर जुटाएर भए पनि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याई संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई देशहितको लागि विशेष कार्य गर्नबाट रोक्नका निम्ति प्रयोग गरिरहने हो भने देशको भविष्य के होला ? कसैले देशको जटिल समस्या सम्बोधन गर्न विभिन्न बाधा–अवरोध छिचोलेर लागिपर्नेलाई महाअभियोग नाम संवैधानिक क्षेप्यास्त्र प्रयोगमार्पmत आफ्नो कार्य गर्न दिइँदैन भने देशमा रहेका जनताको समस्याको सम्बोधन कुन हिसाबले हुन जाला ? समयमा नै गम्भीर भई जनताले जवाफ दिनु आवश्यक भैसकेको छ। दलका आचरण र क्रियाकलापहरु छाडापनमा रुपान्तरण भएका छन्। जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति दलीय नेतृत्वमा पलाएको छ। यसैको दुष्परिणाम देशले आज भोग्नुपरेको छ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्