आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचन हुने प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा राजनीतिक दलहरुले उम्मेदेवारी दर्ता गराएका हुन् । दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु उत्साहित भएका छन् भने जनतामा नयाँ आशा जगाएको छ । नयाँ संविधानअनुसार ७ सय ४४ स्थानीय तहमार्फत सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुगेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले आफ्नो गाउँमा नै सेवा–सुविधा पाउने भएका छन् । सानोतिनो कामको लागि सिंहदरबार धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ भने घण्टौं लगाएर सदरमुकाम जाने झन्झट पनि हटेको छ ।
विगतको भन्दा यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन निकै फरक छ । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसहित जनतासमेत उत्सुक भएका छन् । धेरै वर्षपछि राजनीतिक दलका नेताहरु भोट माग्ने दौडधुपमा गाउँ–गाउँमा पसेका छन् । भोट माग्ने कार्य र उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै यही ३१ गते नै निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका हटेको छ । उम्मेदवारी दर्ता गराएर सबै राजनीतिक दलहरु चुनावी अभियानमा जुटेका छन् । निर्वाचन सफल बनाउन गाउँ–गाउँमा उत्सवकै रुपमा चुनावी प्रचारप्रसार अगाडि बढेको छ ।
निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइसकेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षाका कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । अब सरकारले निर्वाचनका लागि उचित शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गरेर निर्धक्क र भयरहित ढंगले मतदान गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको बीचमा केही असमझदारी भने देखिएका छन् । राजनीतिक दलहरुको आ–आफ्नै असहमति र अडान होलान् । अडान र असहमतिलाई थाती राख्दै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काममा दलहरु लाग्नुपर्छ । अब पनि अनावश्यक बखेडामा अल्झिनुहुँदैन । दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उत्सवको रुपमा लिएर सफल बनाउनु सरकार र राजनीतिक दलहरुको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । यसमा राजनीतिक दलहरुसहित जनताले समेत जुटेर सहयोग गर्नै पर्छ ।