बजेट निर्माणको सकस



रूपनारायण खतिवडा
देश यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ। यही बीचमा, नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ को बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, दोस्रो चरणको निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा दुई चरणको निर्वाचनका बीचमा बजेट पेस गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा फरक मतहरू आइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयले फागुनको शुरुवातमा नै ‘वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७३’ प्रस्तुत गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माणलाई मार्गनिर्देशन गरेको र मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण गरिसकेको थियो। मार्गदर्शनमा गत फागुन १८ गतेसम्म आगामी वर्षको बजेट तयार गरी आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्न भनिएको थियो। तदनुरूप अधिकांश मन्त्रालय र निकायहरूले बजेट तयार गरिसकेको र बजेट छलफलसमेत अघि बढिसकेको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहको नयाँ स्वरूप कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस किसिमको स्थितिमा एकातिर संवैधानिक एवं राजनीतिक मतभेद र अर्कोतिर पुरानै ढाँचाअनुरूप तयार भएको बजेटलाई हालको नयाँ संरचना अनुरूपको ढाँचामा कसरी परिणत गर्ने भन्ने अन्योलताले आगामी वर्षको बजेट निर्माण र प्रस्तुतिलाई थप सकसपूर्ण बनाइरहेको देखिन्छ।

बजेट तर्जुमा चरणकै मध्यतिर नयाँ संघीय संरचना अनुरूपका स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएसँगै बजेट ढाँचामा अन्योलता देखिनुका केही ठोस कारणहरू छन्। तत्कालीन समयमा जारी गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्गदर्शनमा आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा मुलुकको नयाँ संघीय संरचना अनुकूल हुने गरी तथा कम्तीमा उक्त संरचनाको प्रतिकूल नहुने गरी कार्यक्रम र भौतिक संरचनाहरूको प्रस्ताव गर्ने भनिएको थियो। साथै, राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्य अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यगत संरचना स्पष्ट भएपछि सोही अनुरूप हुनेगरी बजेट तथा कार्यक्रम समायोजन हुने पनि मार्गदर्शनमा प्रस्ट पारिएको छ। तर, नयाँ स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा आएपश्चात्बजेटलाई कुनरूपमा समायोजन गर्ने ? विगतमा मन्त्रालय, निकायगतरूपमा कायम गरिएको बजेट सिलिङको अवस्था के रहने ? स्थानीय तहलाई सोझै अख्तियारी जाने सन्दर्भमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा विषयगत मन्त्रालयबाट जाने बजेट विनियोजनको आधार र मापदण्ड के हुने ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट बाँडफाँडको खाका कस्तो रहने ? भन्ने जस्ता विषयमा अधिकांश निकायहरू अन्योलग्रस्त छन्।

आसन्न निर्वाचनपश्चात् स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको बहाली भई अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन हुनेछन्। यसै गरी, नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार आगामी माघको पहिलो हप्ताभित्र प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भई संघीय नेपालका तीनवटै तहका सरकारहरू निर्माण भइसक्ने स्थिति छ। तर, सरकारका यी तहहरूबीच वित्तीय एवं प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको मोडालिटी निर्धारण गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन नभएका कारण पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा थप अन्योलता देखा परेको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार समपूरक, ससर्त, विशेष र समानीकरण गरी चार थरी अनुदान संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ।

संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरी आयोगलाई सरकारका तहहरूबीच राजस्व बाँडफाँडको आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नुका साथै संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्ने तथा ससर्त अनुदानको आधार तयार गर्ने कर्तव्य सुम्पिएको छ। तर, हालसम्म यो आयोग नै गठन हुन सकेको छैन। यो स्थितिमा संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको आयोगको अधिकार नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न नसक्ने भएकोले स्थानीय तहमा जाने अनुदानको आधार निर्धारण गर्नमा पनि अड्चन देखापरेको छ।

विगतमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालय र निकायले आफू मातहत रहेका क्षेत्रीय एवं जिल्ला कार्यालयहरूमा बजेट विनियोजन गरिने बहुक्षेत्र र विषयका कार्यक्रमहरू अहिले संविधानतः स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेका छन्। अबका दिनमा विषयगत मन्त्रालयहरूले सोझै स्थानीय तहलाई अख्तियारी प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ, विषयगत मन्त्रालय मातहतका क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू यथावत् नै कायम रहिरहेका छन्। यसकिसिमको स्थितिका कारण पनि मन्त्रालयहरूलाई बजेट निर्माणमा सकस भएको स्थिति छ। केही दिनअघि अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटले संघीय संरचनालाई सम्बोधन गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले बजेट पनि सोही अनुसार हुने उनको भनाइ सार्वजनिक भएको थियो। यसबाहेक, नयाँ ढाँचा र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजनको मापदण्डका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म प्रस्ट पार्न सकेको देखिँदैन।

यसबीचमा, राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी बजेटको खाकाबारे अन्योल बढेकाले यसबारेमा राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले नै ठोस निर्णय गर्नका लागि आग्रह गरेको समाचारहरू पनि सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएका छन्। बजेट ढाँचाबारे अन्योलता कायमै रहिरहँदा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले एकचरणको बजेट छलफलको औपचारिकता पूरा गरिसकेका छन्। तर, प्रस्ट ढाँचाविना गरिएको छलफलले आगामी वर्षको बजेट विनियोजन संघीयताको मर्मअनुरूप हुननसक्ने हो कि भन्ने आशंका सरकारी वृत्तमा व्याप्त रहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, सरकारी खर्च खासगरी पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्त गर्न नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा केही समयअघि नै संसद्मा बजेट पेसगर्ने अर्थात् ‘अर्ली बजेट’को अवधारणा अनुरूप नयाँ संविधानले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।संवैधानिक व्यवस्था हुनुअघि अर्ली बजेटका पक्षमा अर्थविद्, विकास व्यवस्थापक तथा यसक्षेत्रका विज्ञहरूले लामै समयदेखि आवाज उठाइरहेका थिए। स्वयं सरकारले पनि लामै समयदेखि अर्ली बजेटको वकालत गर्दे आएको अवस्थामा यस वर्ष बजेट प्रस्तुतिको निर्धारित समयसीमा धकेल्ने हिसाबले भइरहेका राजनीतिक अभ्यासहरूलाई पनि सकारात्मक मान्न सकिन्न।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनाअन्तर्गतको एउटा तहका रूपमा रहेको स्थानीय तह विगतका तुलनामा विस्तारित अधिकारसहितका अधिकारसम्पन्न र संवैधानिक मान्यतायुक्त रहेका देखिन्छन्। संविधानमा यो तहका लागि विभिन्न २२ वटा विषय क्षेत्रका अधिकारहरू लिपिबद्ध गरिएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा पनि १५ वटा अधिकारहरू रहेको अवस्था छ। मूलतः यी अधिकारहरू प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, विकासात्मक र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। स्थानीय तहका यी फराकिला विषयगत अधिकारहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी दूरदराजका नागरिकहरूलाई संघीयताको वास्तविक अनुभूति गराउन बजेटको ठूलो मात्रा यी तहहरूमा विनियोजित हुनुपर्ने अवस्था छ। स्रोतविनाको जिम्मेवारीले मात्रै स्थानीय तहले सहजतापूर्वक आफूलाई प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने स्थिति रहन्न। अर्कोतर्फ, स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनमार्फत झन्डै २ दशकपछि जनप्रतिनिधिहरू बहाली गर्दे छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारसमक्ष स्थानीय नागरिकहरूको माग र अपेक्षा ह्वात्तै बढ्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। यसलाई पनि आगामी बजेटले मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। यी पक्षहरूलाई नजरअन्दाज गरेर एकात्मक ढाँचा र केन्द्रीय नियन्त्रण प्रणाली अनुरूप नै आगामी बजेट ल्याउने हो भने संघीयता कार्यान्वयनको मार्गप्रशस्त हुन सक्दैन।

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आइसकेको दुई महिना बित्न लाग्दा र संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने समयसीमा नजिकिरहँदा बजेट तर्जुमामा देखिएको यो अन्योलतालाई चिर्न नसक्ने अवस्थाले सरकारी अक्षमतालाई छताछुल्ल बनाइरहेको छ। स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भ र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने समयसीमालाई समेत दृष्टिगत गरी बजेटको ढाँचा बदल्न एवं सोही अनुरूप विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशित गर्न ढिला भइसकेको छ। अतः यथाशीघ्र संघीयता कार्यान्वयनको मार्गप्रशस्त हुने गरीआगामी वर्षको बजेट निर्माणको प्रारूप तयार गर्नमा सरकारको ध्यान पुग्नैपर्छ। यसो हुनसकेमा मात्रै नवीन शासकीय पद्धतिको लाभ जराधार तहसम्म पुग्ने र देश विकासको लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्