संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्यो, स्थानीय तहको संख्या नबढाइने, अझै आशंका कायम
बीपी साह, काठमाडौं
बुधबार व्यवस्थापिका–संसद्को तेस्रो बैठकले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएपछि सदन अगाडि बढ्दै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।
संसद्को पहिलो बैठक प्रमुख विपक्षी दल एमालेले अवरुद्ध गरेपछि तीन दलको सहमतिमा दोस्रो बैठक बोलाइएको थियो। पछि ११ जिल्लाको स्थानीय निकायको संख्या थप्ने विषय सरकारले फिर्ता लिने सहमति भएपछि एमालेले संसद् सुचारु गर्न दिएको हो। एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले ११ जिल्लाको स्थानीय निकायको संख्या थप्ने निर्णय फिर्ता गर्ने सहमति भएपछि एमालेले संसद् सुचारु गर्न सहमति जनाएको बताउनुभयो।
संसद्को दोस्रो बैठकमा कानुन मन्त्री अजय शंकर नायकले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो। जसमा सांसदहरूले सैद्धान्तिक छलफल गरे तर स्वीकृतिका लागि आवश्यक संसद्को एक चौथाइ संख्या पुगेन। सभामुखले संसद् आधा घण्टाका लागि स्थगित गरी राति १० बजेतिर बुधबार नै तेस्रो बैठक डाक्नुभएको थियो। तेस्रो पटक बसेको बैठकमा संशोधन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुँदा सभामुख ओनसरी घर्तीले बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। अब विधेयक दफाबार छलफलका लागि अगाडि बढ्नेछ।
दोस्रो बैठकमा प्रस्तावमाथि भाग लिँदै प्रकाश ज्वालाले संविधानको पटकपटक संशोधन ल्याउनु गलत भएको र पछिल्लो प्रस्ताव पहाड र तराईलाई छुटइउने गरी ल्याएको बताउनुभयो।
सांसद मीना पुनले भारतलाई खुसी पार्न ल्याइएको यो संशोधनको विरोध गर्छौं भन्नुभएको थियो। एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले संविधान संशोधनका नाममा जथाभावी गर्ने काम भएकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो।
सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले सीमांकनका विषयमा थारुहरूमाथि फेरि राज्यले अन्याय गरेको आरोप लगाउनुभयो। नेमकिपाका प्रेम सुवालले संविधान संशोधन कुनै पनि दृष्टिले उचित नभएको र दिल्लीबाट टेलिफोन आएपछि संविधान संशोधन हुन लागेको आरोप लगाउनुभयो।
बैठकमा नेकपा मालेका सीपी मैनालीले वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिने विषय वैधानिक नभएको हुँदा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। एमालेका सांसद रामेश्वर फुँयालले अंगीकृत नागरिकलाई हक नपुगेर ल्याएको प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको प्रदेशसभाको अधिकार कटौती गर्न र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन संशोधन प्रस्ताव ल्याएको बताउनुभयो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै दोस्रो संशोधनमाथिको जवाफ दिँदै सबै मातृ भाषालाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले भाषासम्बन्धी संशोधन ल्याएको बताउनुभयो।
यसैबीच एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै विधेयकमा एमालेले संशोधन प्रस्ताव आज दर्ता गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँको भनाइ थियो– ‘संशोधन विधेयकमा रहेका केही बुँदामा हाम्रो गम्भीर असन्तुष्टि छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै पास हुन दिँदैनौं। संशोधन राष्ट्रघाती छ।’
स्थानीय तहको संख्या घटाउने विषयमा मधेसी दलहरूको प्रतिक्रिया नआए पनि एमाले १९ जिल्लामा बढाउने विषयमा लचक भए मधेसी दलले पनि त्यसमा समर्थन जनाउने बुझिएको छ।