नेपाल प्रहरीले भारतबाट उद्धार भई आएका नेपाली युवतीहरू ओसारपसार गर्ने कार्यमा संलग्नलाई पक्राउ गर्यो। काठमाडौं गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८, अत्तरखेल बस्ने सिन्धुपाल्चोक, गुम्बा–६ का २७ वर्षीय विष्णु तामाङ पक्राउ परे। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्ने गिरोहले नेपाली युवतीहरूलाई आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर विभिन्न सीमा नाकाबाट भारतको नयाँदिल्ली पुर्याई दुबई, कुवेत तथा इराकको कुर्दिस्तान पठाउने गरेको कुरा बाहिर आइरहेको छ।
यसै क्रममा २७ जना नेपाली युवतीहरुलाई २०७२ साउन ५ गते भारतीय प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्यहाँका विभिन्न होटलहरूमा राखिरहेको अवस्थामा नेपाली चेलीको उद्धार भएको थियो। पीडितहरु नेपालमा फिर्ता भए। सुशील भन्ने सुजिल राई, राजबाबु श्रेष्ठ, बिके भन्ने सानु लामा र धनबहादुर भन्ने दानबहादुर क्षत्री प्रहरीको फन्दामा पनि परे। मलाई लागेको खास कुरा के हो भने, नेपालबाट नेपाली चेली भारत हुँदै बेचिँदा भारत प्रहरीले उद्धार गरिरहेको छ तर नेपली चेली यसरी नेपालको विमानस्थलबाट कसरी जान सक्छन् ? सीमाबाट कसरी छोडिन्छ ? नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित निकायले के हेरेर बस्ने गर्छ ? गैरकानुनीरुपमा यसरी हुने मानव बेचबिखन रोक्न नेपाल सरकारले के गर्छ ? मलाई जवाफ चाहिएको छ।
–रोशन महर्जन, बालाजु, काठमाडौं
किन चल्छन् अवैध विद्यालय ?
सल्यान जिल्लामा अवैधरुपमा निजी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको खबर नेपाल समाचारपत्रको अनलाइनमा पढ्दा मलाई शिक्षा क्षेत्रको दयनीय अवस्था लाग्यो जिल्लामा। संस्थागत विद्यालयले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अनुमति नलिई माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरेको खबर समाचारपत्रको अनलाइनमा आएको थियो। अवैधरुपमा सञ्चालन गरिएका बोर्डिङहरुले १ देखि ३ कक्षासम्म सञ्चालन गरेका रहेछन्। अवैधरुपमा सञ्चालन गरिएका संस्थागत विद्यालयहरु १५ दिनभित्र जसरी पनि बन्द गरिने जिल्ला शिक्षा अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले बताएको पनि पढियो। तल्लो कक्षाको अनुमति लिई माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरेका संस्थागत विद्यालयलाई समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयले केही नगरेको बुझिएको छ।
अनुमतिविना सञ्चालन रहेका विद्यालयमा बालबालिकालाई भर्ना नगर्नसमेत अभिभावकहरुलाई अनुरोध गर्ने जिशिअ सुवेदीले त्यस्ता विद्यालय किन बन्द नगरेको ? किन निर्बाधरुपमा ती विद्यालय चल्न दिएको त ? फेरि जिल्लामा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र छुट्याएर विद्यालय निरीक्षक पनि खटाइएको छ। स्रोतव्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। कि तपाईंलाई टेबुलमुनिबाट निजी विद्यालयले नमस्कार गर्ने गरेका छन् र ? यदि राष्ट्रसेवक कर्मचारी तपाईंहरुले आफ्नो कर्तव्य नभुल्ने हो भने शिक्षा क्षेत्र सुध्रन समय लाग्ने थिएन होला।
–सरिता मगर, सल्यान
कालो धनमा छानबिन खै ?
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको विभिन्न निकायमा भएको खर्बौं रुपियाँ लगानीको विषयमा नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको समाचार पढेर मलाई केही लेख्न मन लाग्यो। पछिल्लो समय भारतका चर्चित योगगुरु रामदेवको नजिक पुगेका र विभिन्न उद्योगमा लगानी गर्न थालेका महतोको लगानीबारे चारैतिर प्रश्न उठेको उठ्यै छ। रामदेवले आफैंले भारतमा कालो धनको विषय उठान गरेर चर्चामा आएपछि रामदेवकै विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको र रामदेवले महतोमार्फत नेपालमा लगानी गर्न थालेको पनि समाचारमा आइरहँदा यस विषयमा कसैको ध्यान गएको छैन। सम्बन्धित निकायले केही कदम चालेको देखिएको छैन।
फोब्स पत्रिकामा धनी व्यक्तिका सूचीमा रहेका नेपाली मूलका आचार्य बालकृष्णले पतञ्जलीको नाममा रहेको खर्बौं रुपियाँको सम्पत्ति महतोको सहयोग लिएर नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको पनि आइरहेको हो। यति मात्रै हैन, अर्बौं रुपियाँ एनसेलको कर पनि छली गरेका महतोलाई सरकारले अबचाहिँ कानुनी दायरामा ल्याई कार्वाही प्रक्रियामा जाने कि ? देशको ढुकुटी रित्याउन खोज्नेलाई सरकारले छुट दिन भएन।
– हीरालाल चौधरी, टीकापुर, कैलाली
धरहरा कहिले बन्ला ?
नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले वि.सं. १८८२ मा निर्माण गरेको भीमसेन स्तम्भ शुरूमा ११ तले थियो। वि.सं. १९९० को भूकम्पमा भत्किएको धरहरा जुद्धशमशेरले १ वर्ष लगाएर पुनर्निर्माण गरी ९ तलाको बनाए। तर २०७२ सालको भूकम्पमा परेर नामनिसाना नै मेटिएको सुन्धारास्थित धरहरा भत्किएको २ वर्ष बित्दा पनि बनाउने सुरसारै नहुँदा चिन्ता लागेको छ। पछिल्लो चरणमा विभिन्न निकायबाट धरहरा निर्माण गर्ने कुरा आइरहेको छ। नेपाल टेलिकमले पनि करिब ६ अर्ब लगानी गरेर धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको खबर नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको थियो।
निर्माण गर्न विभिन्न निकाय आउनु रोम्रो हो। नेपाललाई चिनाउने मध्येको एउटा धरहरा पनि थियो। त्यसको पुनर्निर्माण गर्नु जरुरी पनि छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्माणमा लागे राम्रो हुन्थ्यो कि ?
– रवि सुनार, सिन्धुपाल्चोक
उम्मेदवारसमक्ष अहिल्यै माग राखौं
स्थानीय निकायको चुनाव नजिकै आइसक्यो। चुनावको रौनकले अधिराज्यभरका नेता, कार्यकर्ता उत्साहित भएका छन्। स्थानीय चुनावमा उठ्ने उम्मेदारले सर्वसाधारण जनतालाई माइकद्वारा भाषण गरी मोहित बनाउँदै आएको हामीले पाएका छौँ। विगतमा भएको चुनावमा पनि यस्तै झुट्टा आश्वासन बाँड्दै चुनाव प्रचारप्रसार गरेका हुन्। अब पनि झुट्टा आश्वासन नदेलान् भन्न सकिँदैन। तसर्थ यस्ता झुट्टा आश्वासनप्रति चनाखो हुनु जरुरी छ। त्यसैले हामीले यस चुनावमा उठ्ने उम्मेदारलाई कुन–कुन विकासको माग राख्ने, आफू रहेको स्थानमा जेठ महिनाभरिमा नगरी नहुने काम के छ ? सो काम गर्न उम्मेदवारलाई प्रतिबद्धता गराउने गर्नुपर्छ।
मेरो दोलखा जिल्लाको मेरै गाविसको कुरा गर्ने हो भने, मानेडाँडादेखि कालापानी हुँदै भतेरेचौरसम्मको सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ। पुरानो स्कुल रहेको स्थानबाट दश–पन्ध्र पाइला अगाडि बढेर माथितिर हेर्ने हो भने यति डर लाग्दो छ कि त्यो डर लाग्दो सडकको दाँया–बाँया जालीमा ढुङ्गा भरी वाल लगाउनुपर्छ। भित्तामा सिमेन्ट–ढुङ्गाको वाल लगाई पानी छिर्ने प्वाल राखेर पहिरो जानबाट रोकथाम गर्ने काम जुकेको खोल्सासम्म सक्नुपर्छ। यो माग पूरा गर्छु भन्छन् र हस्ताक्षर गर्छन् भने भोट दिने, अन्यथा नदिने विचार छ। किनभने यो जेठसम्ममा काम नभएमा ढुङ्गेबारी, सिस्नेबारी, जफे नै वर्षा शुरु हुनेबित्तिकै पहिरो गई तामाकोशीमा मिल्न जान्छ।
अर्को सडक ढोलीखोलाबाट बजिनछाप जोडिएको छ। यहाँ भिरकोटको डाँडाबाट ठूलो ढुङ्गो पल्टिँदा त अर्चले बाजे थर्किन्छ भने त्यो स्थानमा पहिरो गयो भने के होला ? सिगटे बग्यो भने सुन्तला बारी, नयाँ खेत नपुर्ला र ? यस्तो ७५ जिल्लामा नै नहोला भन्न सकिँदैन। यदि यस्तै अपरिपक्व विकास ७५ जिल्लामा भएको छ भने बाढी–पहिरो गई देश नै बगरमा परिणत हुने त होइन ? यस कार्यलाई रोक्न हामी सबैले प्रतिबद्घता जाहेर गर्नुपर्दछ। त्यसैले यो सडकको सम्भावित पहिरो पनि जेठभरिमा रोकथाम गर्न सक्छन् भने भोट दिने, अन्यथा नदिने भन्ने माग जनस्तरबाट उम्मेदारसमक्ष राख्ने मैले सुनेको छु।
यस्तो परिपाटीको खाका कोरी भोट माग्न आउनेलाई देखाउने र भन्ने कि पहिलो प्राथमिकता सिंचाइ, दोस्रो खानेपानी, तेस्रो जडीबुटी, चौथो कृषि उत्पादन बजार व्यवस्थापन, पाँचौं पशुपालन आदिको व्यवस्था गराउनै पर्छ। यो खाका यति वर्षभित्र पूरा गर्नेछु भनी प्रतिबद्धता गराएर हस्ताक्षर गराई एक प्रति आफू राख्ने र अर्को प्रति उसलाई दिने कार्य जनस्तरबाट होस्।
– कृष्णप्रसाद पौडेल, जफे–६, दोलखा
गफ होइन, काम चाहियो
विनाशकारी भूकम्प गएको दुई वर्ष पुगेको छ । भूकम्पपछि जुन गतिमा पुनर्निर्माणको कामले गति लिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । भूकम्पपीडितको अवस्था अहिले पनि दर्दनाक नै छ । दुई वर्ष बिते पनि भूकम्पपीडित हिउँद–वर्षा नभनी टेन्ट र अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन् । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ वटा जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ । पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने बजेट पनि सरकारले छुट्याएको छ तर अपेक्षा गरेअनुसारको निजी आवास र सरकारी भवनहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माणको काममा सबैभन्दा बढी समस्या सरकारी कार्यालयबीच समन्वयको अभाव नै देखिएको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्तिमा राजनीतिक किचलोसँगै अहिले पनि पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । सरकारले अधिकांश भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता प्रदान गरे पनि निजी आवास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिरलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढ्नै सकेको छै्रन । पुनर्निर्माण प्राधिकरण काम गर्नभन्दा गफ गर्न र कागजमै योजना बनाउने काममा मात्र सीमित भएको छ ।
दुई वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पबाट ९ हजार जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २२ हजार घाइते भएका थिए । भूकम्पको कारण ८ लाखभन्दा बढी घरमा क्षति भएको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले चरम बेवास्ता गरेको पाइएको छ । दुई वर्ष बितिसक्दा समेत अझै पनि वास्तविक भूकम्पपीडितहरु राहत लिनबाट वञ्चित छन् । यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरु के हुन सक्छ ? राजनीतिक दलहरुले भूकम्पपीडितको पीडामा मलहम लगाउनेतिर भन्दा पनि प्राधिकरणको सीईओ कसलाई बनाउने भन्ने राजनीतिक किचलोमा बढी समय बिताए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि गठन भएको प्राधिकरण आफैंमा अलमलमा परेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण एउटै निकायबाट नहुँदा थप अन्योलता सृजना भएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले भूकम्पपीडितको अवस्था सुधार्न भन्दा पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्रको रुपमा तानातान गर्ने काम मात्र गरे । अहिले पनि पुनर्निर्माणमा खटाइएका प्राविधिकको अभाव उस्तै छ । दक्ष कालीगढको अभाव कायमै छ । तर सरकारले भने पुनर्निर्माणको रटान लगाइरहेको छ । गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य भने भुलेको छ । प्राधिकरणलाई स्वायत्त ढंगले चल्न सक्ने नबनाउँदा जुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ गठन गरिएको थियो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिनको लागि स्वायत्त र स्वतन्त्र ढंगले चल्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसको कारण पुनर्निर्माणको कामले गति लिने आशा गर्न सकिन्छ ।