राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एटीएमले काम नगर्दा हामी सेवाग्राही मर्कामा परेका छौं। न्यूरोडमा रहेको बैंकको एटीएम काउन्टरले केही दिनयता आउट अफ सर्भिस देखाइरहेको छ। कीर्तिपुरको एटीएमले पनि धौ–धौ किसिमले काम गर्छ।
कहिले नेटवर्क समस्या त कहिले एटीएममा पैसा नै हुँदैन अनि कहीले पैसा कट्ने तर ननिस्कने समस्या छ। हामीले एउटा बैंकको एटीएम अन्य बैंकमा हाल्दा सेवा शुल्क निकै धेरै कट्ने अवस्थाले मजस्ता विद्यार्थी समस्यामा परेका छौं। वाणिज्य बैंकले हामी जस्ता सेवाग्राहीको समस्यालाई मध्यनजर गरी एटीएम सेवा छिटो सुचारु गरिदिए आभारी हुनेथियौं।
– सागर खकुरेल
कलंकी, काठमाडौं
काम नै नगरी बेरुजु
नेपाल समाचारपत्रको यही वैशाख ५ गते मंगलबारको अर्थ पृष्ठमा छापिएको ‘पाँच मन्त्रालयको बेरुजु उच्च’ शीर्षकको समाचार पढेर मलाई निकै चिन्ता लाग्यो। गाउँ–गाउँमा विकास निर्माणलगायतका काम गर्न भनी विनियोजन गरेको रकम त्यसरी फ्रिज भएर अथवा काम नगरेर बेरुजु बढेको हाम्रो देशमा कसरी नयाँ योजनाका काम सफल होलान् भनेर सोच्ने ? भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती भएर काम नहुनु त छँदै छ, त्यसमा पनि सरकारले पैसा नै खर्च गर्न नसकेर सधैँ फ्रिज हुने अवस्थाले नयाँ विकास योजनाका बारेमा कसरी सोच्नु ? बडो दुःखको कुरा। अनि कसरी हामी विकासका गतिविधि अगाडि बढाउन सकौंला ? यस विषयमा केही सोच्ने कि ?
– सीता शर्मा
बैतडी (हालः काठमाडौं)
कलंकीमा धान रोपौं !
राजधानी काठमाडौंको कलंकीमा नेपाल सरकारले अब धानखेती गर्नुपर्ने देखियो। दुई दिनदेखि परेको पानीले हिलाम्मे भएको कलंकी रोडमा गाडी र मान्छेलाई आवतजावतमा निकै समस्या भएको छ। हिलैहिलो कलंकी रोडलाई सरकारले छिट्टै हिलोमुक्त बनाउनुपर्यो कि धानखेती शुरु गर्नुपर्यो भन्ने मेरो सुझाव छ।
– दिवान बस्नेत
ट्राफिक चोक, घोराही दाङ (हालः काठमाडौं)
वीर अस्पताल कहिले सुध्रने हो ?
नेपालको एकमात्र ठूलो र सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पतालमा हामी जस्ता गाउँबाट उपचार गर्न आउनेले सहजै उपचार कहिले पाउने हो ? मैले आमालाई मृगौलामा रहेको पत्थरीको अप्रेसन गराउन ल्याएको एक हप्ता बितिसक्यो। जनशक्ति अभाव हो या के हो ? लाइनमा बस्ने मजस्ता धेरै छौं। सोर्सफोर्स र चिनजानले हुने हो कि नियमानुसार हुने हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं। हामीले यहाँ देखिरहँदा चिनजानका मान्छे भए छिट्टै पालो आउने र उपचार हुने तर हामी जस्ताले सधैँ कुर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म होला ? यस विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु।
– हरिप्रसाद उपाध्याय
उदयपुर (हालः काठमाडौं)
निःशुल्क औषधि हामी पाउँदैनौं ?
मेरो घर दाङमा पर्छ। यहाँ राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल छ। नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका औषधि निःशुल्क दिएको घोषणा गरेको छ। तर मजस्ता यहाँका सबैले उपक्षेत्रीय अस्पतालमा निःशुल्करूपमा औषधि पाउन सकेका छैनौं। स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्रलगायत जनस्वास्थ्य मातहतका निकायमा पाइने औषधि हामीलाई किन्नुपरेको छ। नजिकै स्वास्थ्य चौकी नहुनु र उपक्षेत्रीय अस्पतालमा जान पर्नु हाम्रो बाध्यता हो। यो अस्पताल पनि नेपाल सरकारकै निकाय हो तर हामीले औषधि निःशुल्क पाएका छैनौं। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले केही सोच्ने कि ?
– सीता सुनार, घोराही दाङ
अनलाइनमा ई–पेपर चाहियो
नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा विशेषतः खोजी समाचार आइरहेको सन्दर्भमा हामी गाउँ तथा दूरदराजका मानिसले सजिलै पत्रिका उपलब्ध नहुँदा हामी समाचारपत्रको अनलाइन न्यूज अफ नेपालको सहायताबाट समाचार पढ्ने गरेका छौं। अनलाइनमा विशेषतः सबै समाचार आउने गरेका छन्।
पत्रिकामा प्रकाशित समाचार पनि पोस्ट हुने गरेको पाएको छु। तर ई–पेपर नै अनलाइनमा राख्ने व्यवस्था भए हामी गाउँमै बसेर मोबाइलमा पत्रिका पढ्ने अवसर पाउथ्यौं जस्तो लाग्छ। हामीले बिहान पत्र–पत्रिकाको रेडियो कार्यक्रममा मात्रै समाचारपत्रमा छापिएका समाचार सुन्ने गरेका छौं। अब ई–पेपरको माध्यमबाट नेपाल समाचारपत्र हाम्रो हात–हातमा पुर्याइदिनुभए आभारी हुनेथियौं।
– गोपालराज पाख्रेल
चुँदारा, प्यूठान
अहिलेसम्मको खर्च के हुन्छ ?
चुनाव दुई चरणमा गर्ने भनेपछि निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म गरेको कामलाई के–कस्तो असर पर्ला ? स्थानीय निकाय नै हेरफेर र मतपत्र छपाइ फेरि गर्नुपर्ने अवस्थामा जेठको ३१ गते चुनाव होलाजस्तो लाग्दैन। अहिलेसम्म गरेको तयारी र गरेको खर्च खेर गयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? दलहरू अलि जिम्मेवार बन्ने हो कि ?
आफ्नै सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गरौं
उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनको पहिलो सिट प्रायः महिला सिट नै हुने गर्छ। उपत्यकामा यात्राको समयमा सिटमा बस्नुपर्यो भने पनि युवा केटाहरू अन्तिममा, ज्येष्ठ नागरिक बीचमा र अगाडि महिला नै बस्ने गरेको पाइएको छ।
उपत्यकामा सवारीसाधन पर्याप्त मात्रामा नभए पनि महिला सिटमा गरिएको ट्राफिकको कडाइले गर्दा यो नियम उपलब्धिमूलक देखिएको छ। यति मात्र नभई पुरुषहरूबाट महिलाहरूले असुरक्षित महसुस गरे भन्दै ट्राफिकले सवारीसाधनका महिला बस्ने भन्दा अगाडिका सिट पनि हटाएको छ। यस्तो खालको नियमले उपत्यकावासीको सभ्यतालाई झल्काएको छ।
जसरी यो सिट महिलाको लागि बनाइएको हो र हामी यो सिटमा बस्नु कुनै पनि हक छैन भन्ने खालको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ, त्यसरी नै अन्य कुरामा पनि यसरी नै नियम लागू भयो भने देशले अर्कै मोड लिनेछ। जनताको यो व्यवहारले के देखाएको छ भने, देशको विकासका लागि सरकार परिवर्तन गरेर मात्र नभई जनताको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ, जसले गर्दा देश विकासमा टेवा पुग्छ। त्यसै गरी हालसालै सवारीसाधनमा ‘नो हर्न’ नियम कत्तिको उपलब्धिमूलक रहनेछ, हामी हेर्ने नै छौं।
– मनोज रेग्मी
भिर्कोट नगरपालिका, स्याङ्जा
हालः बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं
जनचाहनाको कदर गर
यही वैशाख ३१ गतेका लागि तय गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सहमति सत्ता गठबन्धन र मधेस्ी मोर्चाबीच भएको छ । तर, मौखिकरूपमा भएको भनिएको सो सहमति पालना हुन्छ कि हुँदैन ? अझै हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै पास गराएर निर्वाचन वैशाख ३१ र जेठ ३१ मा गर्ने जनाइसकेको अवस्था छ । तर मधेसी मोर्चाले भनेअनुसार वैशाख ३१ गतेभित्र संविधान संशोधन र स्थानीय निकायको हेरफेरको सम्भावना निकै जटिल देखिएको छ । सो अवधिभित्रमा ती दुवै काम नभएमा मोर्चाले निर्वाचनमा भाग नलिने बताएकोले अझै पनि निर्वाचनको बारेमा अनिश्चितता कायम छ ।
दलहरूका आ–आफ्ना स्वार्थ हुन सक्छन् तर जनस्तरको माहोल हेर्दाचाहिँ के पहाड, के मधेस अनि के हिमाल सबैतिर जनता निर्वाचनमा मत हाल्न आतुर भएको पाइन्छ । मधेसी मोर्चा ससर्त भए पनि निर्वाचनमा जान राजी भयो भन्ने समाचार आउँदा तराई मधेसमा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले मनाएको खुशीयालीले समेत सबै पक्ष निर्वाचनमा जानका लागि आतुर रहेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
त्यसैले कुनै पनि पक्षले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्नुको साटो जनअपेक्षालाई ध्यान दिँदै निर्वाचनमा लाग्न जरुरी रहेको छ । यदि वैशाख ३१ भित्रमा संविधान संशोधनको कार्य छोटो समयका कारण हुन सकेन भने पनि दलहरूले निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ । यसो गरिएमा नै जनचाहनाको सम्मान गरेको ठहर्छ ।
अर्कातर्फ संविधानमा नै बजेट ल्याउने मिति जेठ १५ गते तोकिएकोले बजेट ल्याउनासाथ निर्वाचनमा जाने कि नजाने, निर्वाचन आचारसंहिता अनुरूप हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि विवाद रहेको छ । त्यसैले दलहरूले यो विवादलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । त्यसै गरी, निर्वाचन आयोगले रातदिन नभनी अघि बढाएको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यलाई पनि असर गर्नुहुँदैन ।
निर्वाचनको लागि अर्बौंको रकम खर्च भइसकेकोले त्यसलाई खेर फाल्ने काम गर्न मिल्दैन । त्यसतर्फ सम्बद्ध निकायहरूको ध्यान जाओस् । मुलुकमा विनाशकारी भूकम्प गएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि जनताले अझै पनि पीडित बनिरहनुपरेको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा राजनीतिक शक्तिहरू सधैँ विवादमा उत्रनुको साटो अब सबै विवाद अन्त्य गरेर मुलुकको विकास निर्माणमा लाग्नु जरुरी मात्रै होइन ढिला हुन लागिसकेको छ । सम्बद्ध पक्षको यसबारेमा तत्काल ध्यान जाओस् ।