भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सवाल



बालकृष्ण मैनाली
अहिले भावी प्रधानन्यायाधीश को हुने भन्ने बारेमा चर्चा–परिचर्चा शुरु भएको छ। यो चर्चा पनि दुई विषयमा केन्द्रित रहेको छ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश अवकाशप्राप्त हुनु एक महिनाअगाडि नै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुँदा त्यसमा कस–कसको नाम सिफारिस हुन्छ भन्ने र वर्तमान प्रधानन्यायाधीशपछि को प्रधानन्यायाधीश बन्छ भन्ने विषयमा चर्चा हुन थालेको छ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आगामी २०७४ साल जेष्ठ २४ गते उमेर हदका कारण अवकाश प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्ले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले अवकाश प्राप्त गर्नु एक महिनाअगाडि नै प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् २०७४ वैशाख २४ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशको नाम नेपालको संविधानको धारा २८४ (३) अनुसार सिफारिस गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।

यसरी संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नको लागि संविधानको धारा १२९(३) ले प्रधानन्यायाधीशको लागि हुनुपर्ने न्यून्यतम योग्यताको व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार संवैधानिक परिषद्ले हाल सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश पदमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरूमध्येकै नामहरूबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले अवकाश प्राप्त गर्ने मितिभन्दा एक महिनाअगाडिको मितिसम्म अर्थात् २०७४ वैशाख २४ गतेसम्म हाल सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरूमध्ये कसैको पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीश पदमा सेवा गरेको तीन वर्ष नपुगेको विषयबारे बजारमा चर्चा पाएको छ।

यदि बजारमा चलेको चर्चा सत्य तथा साँचो हो भने पक्कै पनि यो विषयमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएकै हो। यस किसिमको संकटलाई संवैधानिक परिषद्ले कसरी सम्बोधन गर्ने हो भन्ने कुरालाई अहिलेदेखि नै संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूले मन्थन गरी तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने बाटो पहिल्याउनु जरुरी भैसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा उत्पन्न हुन सक्ने संवैधानिक जटिलतासहित सम्भावित अन्य समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले संवैधानिक परिषद् अहिलेदेखि नै तयार भएर बस्नुपर्ने देखिन्छ। यस्ता संवेदनशील विषयलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा जति ढिला गर्यो उति थप समस्या र उल्झन सिर्जना हुँदै जानेछ।
यहाँ विचारणीय कुरा के हो भने, न्यायपालिकामा यस किसिमका जटिलताहरू एकपछि अर्को आउँदै वा थपिँदै जानुमा एकले अर्कोलाई जिम्मेवारी बहन नगरेको भन्ने दोषारोपण गर्ने काम भइरहेको छ। कतिपयले आफ्नो गलत भूमिकालाई ढाकछोप गर्न अन्यलाई जिम्मेवार बनाउने बेतुकको प्रयास पनि हुँदै आइरहेका छन्। वास्तवमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्ष तथा निकायहरूको सुस्तताले नै यस किसिमका जटिलताहरू उत्पन्न गराइरहेका छन्। यो अहिलेको अवस्था भनेको पनि न्यायाधीश रिक्त हुनासाथ त्यसको एकाध महिनामै रिक्त न्यायाधीश पदलाई पूर्ति गरेको भए अहिलेको संकट निम्तिने नै थिएन। यस अर्थमा संविधानलाई समयमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कार्यान्वयन गर्ने तथा निकायको कमजोरी हो भन्नेमा अत्युक्ति हुनेछैन।

संवैधानिक परिषद्ले ध्यान नपुर्याई नहुनेमा, पहिलो सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरूमध्ये प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने मितिसम्म तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेका कोही पनि रहेनछन् भने त्यस किसिमको संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ। दोस्रो, यससम्बन्धमा विभिन्न कानुनका ज्ञाताहरूका विभिन्न अवधारणाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। कसैले यस विषयलाई संवैधानिक संकटका रूपमा बुझेका छन् र कसैले सामान्यरूपमा छलफल जारी राखेका छन्। तथापि संवैधानिक परिषद्ले यस विषयमा समयमै विज्ञहरूबाट राय लिई बहुमत विज्ञहरूको कुरालाई सम्बोधन गर्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्दछ।

‘राम्रा होइनन्, हाम्रा’ यो उखानको देशमा भरपूर उपयोग भएको छ र गरिएको छ। जहाँतहीँ जुनसुकै स्थानमा यसको प्रयोग व्यापकरूपमा भएको छ। सम्भवतः यो उखान लागू नभएको कुनै क्षेत्र र स्थान छैन। एकाध स्थानमा आफ्नो मेहनत र पौरखले राम्रा पुगेका होलान् तर त्यो अपवादको रूपमा मात्र छ। अपवादको रूपमा पुगेका राम्रा मान्छेहरूलाई पनि छानी–छानी लखेटेका हाम्रा आखाँसामु ज्वलन्त उदाहरण बनेर प्रस्तुत भइरहेका छन्। खोटो नियत राखी हाम्रालाई पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्तिबाट अब हुने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् जोगिनै पर्दछ र संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको कुनै व्यक्तिगत रुचि भए तापनि त्यसलाई त्यागेर राम्रालाई छोडी हाम्राहरूको मात्र वकालत गर्नेहरूलाई दह्रो जवाफ दिन सफल भएमा न्यायपालिकाको मान उचो राख्न सघाउ पुग्दछ।

सार्वजनिक भएका समाचारको सारलाई विश्लेषण गर्दा, २०७४ साल जेठ १४ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कार्य गरेको तीनवर्षे सेवा अवधि पुग्ने माननीय न्यायाधीशहरू ६ जना हुनुहुन्छ। अर्थात् उहाँहरू सबैजना एउटै मिति २०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनुभएको हो। कसैलाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि हाल सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला माननीय न्यायाधीशहरूमध्ये तीन वर्ष सेवाअवधि नपुगेका न्यायाधीशहरूमध्येबाटै यदि प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि संक्रमणकालीन अवस्थालाई टेकेर ६ जनामध्येबाट नै प्रधानन्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुको विकल्प छैन।

एउटै मितिमा नियुक्त भएको कारणले प्रधानन्यायाधीशको नाममा आफ्नो नाम सिफारिस होस् भन्ने चाहना राख्नु मानवीय स्वभावभित्रै पर्छ। यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। तथापि विगतमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धमा धेरै विवादहरू देखा परिसकेका छन् र कतिपय अहिलेसम्म हल भएका छैनन्। उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने पक्षले हालेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ। यी सबै परिवेश र अवस्थासमेतलाई विचार गरी सम्भावित दलीय भागवण्डाको रोगबाट बाहिर आई विवाद नआउने किसिमले भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनेछ भन्नेमा आशा गर्दा अन्यथा नहोला। तथापि सेवाग्राही र जनताले पर्ख र हेरको अवस्थादेखि बाहेक अहिले केही भन्न सक्ने अवस्थाचाहिँ छैन।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्