प्रदीप उप्रेती
मुलुकको अर्थिक विकासका लागि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्ने देखिन्छ। विश्वका कैयौं यस्ता मुलुक छन् त्यहाँ भ्रष्टाचारलाई निक्कै ठूलो अपराधको रुपमा लिइन्छ। सो गरेबापत मृत्युदण्डजस्तो मानवताविरोधी कठोर सजायको व्यवस्था गर्दासमेत ती सम्बद्ध मुलुकहरुमा आर्थिक अपराधका रुपमा विश्वसामु झाङ्गिँदै गएको भ्रष्टाचार हालसम्म पनि न्यूनीकरण हुन सकेको छैन, निर्मुलीकरण भन्ने कुरा त निक्कै टाढाको विषय हो। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने, आर्थिक अपराधको रुपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई यदि न्यूनीकरण गर्ने हो भने सर्वप्रथम आर्थिक अमनचयनका साथै प्रशासन यन्त्रमा रहने प्रशासकहरुको नियतमा नै स्वच्छता आउनु जरुरी छ।
नियतमा कुनै प्रकारको खोट नहुनेबित्तिकै त्यहाँ निःस्वार्थ भावमा सुशासनको जन्म हुन जाने कुरालाई हामी कसैले नकार्न सक्दैनौं। जहाँ सुशासन हुन्छ त्यहाँ सामाजिक साखको जन्म हुन आउँछ। तत्पश्चात् लोकाचारको कारण प्रशासन यन्त्रले हमेसा सुशासन कायम राख्न अवश्य पनि प्रयत्न गर्ने नै छ। यस प्रकारको व्यवहारले त्यहाँ सधैँ जनहितको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी दैनिक प्रशासकीय कार्य सञ्चालन गरिने हुँदा कर्मचारीवर्गमा जनहितको भावले प्रेरित हुने हुदा भ्रष्टाचारजन्य मनस्थितिमा कमी आउने निश्चित छ। यसपश्चात् आफैं इमानदारिताको जन्म हुन आउँछ। जहाँ इमानदारिता रहन्छ त्यहाँ अवश्य पनि सुशासनको प्रत्याभूति जनमानसले निःसन्देह प्राप्त गर्नेछ।
यस्का अतिरिक्त दैनिक कामको सिलसिलामा आउने प्रत्येक नागरिकलाई सम्बन्धित प्रशासनयन्त्रले आवश्यक पर्ने सूचनाहरु यथासमयमा वितरण गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। जहाँ अत्यावश्यक सूचनाहरुलाई नियतवश लुकाउने चेष्टा गरिन्छ, त्यहाँ निश्चितरुपमा आर्थिक अपराधको रुपमा रहेको भ्रष्टाचारको गन्ध आउनेछ। अतः वास्तविकरुपमा नै मुलुकबाट भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने चेष्टा राख्ने हो भने प्रत्येक राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी, प्रहरी, तथा जंगी कर्मचारीको राज्यद्वारा प्रदान गरिने तलवमान निज तथा निजको आश्रित परिवारको पूर्णरुपमा भरणपोषण गरी जीवन निर्वाह गर्न पुग्नेसम्मको व्यवस्था राज्यको तर्फबाट प्रदान गर्ने हो भने केही हदसम्म भ्रष्टाचारमा कमी आउनेछ।
यसको विपरीत जीवन धान्नका लागि अपर्याप्त तलवमानले गर्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुमा आर्थिक अभावका कारण लोभ बढ्न गई गैरकानुनीरुपमा भए पनि अतिरिक्त आम्दानी गरौं भन्ने भावनाको विकास हुने हुँदा त्यहाँ भ्रष्टाचारजन्य अपराध गर्ने नियतको वृद्धि हुन जाने प्रबल सम्भावना रहन्छ।
नेपालको प्रशासन तथा प्रशासकहरु जहिले पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलबाट निर्देशित कार्य गर्न विवश रहन्छन्। आफ्नो व्यक्तिगत विवेकको सही समयमा उपयुक्तरुपमा प्रयोग गर्न नसक्दा आफ्नै कार्यप्रति अरुचि पैदा हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ। यसले गर्दा त्यहाँ विवेकहीनताको जन्म भई दबाबमा कार्य गर्दा आशातीत नतिजा निस्कन असम्भव प्रायः देखिन्छ। लामो समयसम्म यस्ता गतिविधि कायम रहिरहने हो भने कर्मचारीवर्गमा नकारात्मक मानसिक असर पर्न जान्छ। यसले आमनागरिकका दैनिक कार्यमा समेत बाधा सिर्जना हुन जाने प्रबल सम्भावना रहन्छ। प्रशासनयन्त्रमा कायम रहेका यस्ता कार्यहरुले आमनागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति अवश्य पनि प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित छ। जसका कारण नागरिकको राज्यप्रति नै नकारात्मक भावना जागृत हुन आउने देखिन्छ।
यदि आमनागरिकलाई उनीहरुका कार्यमा सम्बन्धित प्रशासनयन्त्र वा राज्यले विलम्ब गर्ने नियत देखाएको छ भन्ने भान हुन आएमा यसको परिणाम भयानक निस्कन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तत्पश्चात् राज्यले नागरिकबाट असुलउपर गर्नुपर्ने राजस्व वा करहरुमा आशा गरेअनुसारको परिणाम ननिस्कन पनि सक्नेछ। राज्यले नै आफ्ना नागरिकप्रति गर्ने दायित्वलाई पूरा गर्न सक्दैन भने नागरिकले पनि राज्यप्रति गर्ने कर्तव्यमा च्यूत रहन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसको नकारात्मक परिणामस्वरुप राजस्व उठाउने कार्यमा समेत न्यूनीकरण आउने प्रस्टै छ।
तसर्थ राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई पूर्ण स्वतन्त्ररुपमा चल्न सक्ने प्रावधानहरु लागू गर्नु आजको सन्दर्भमा अति आवश्यक भइसकेको छ। यदि ती निकायहरुमा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने कोशिश गरिन्छ भने त्यहाँ पनि आमजनसमुदायको विश्वास गुम्न जाने निश्चित छ। जनसमुदायको विश्वास गुम्नु भनेको नै मुलुकमा सुशासनको अभाव रहेको हो भन्न सकिन्छ। अतः राज्यले जहिले पनि कुशल प्रशासक तथा प्रशासनयन्त्रलाई राजनीतिबाट पृथक् राख्ने प्रयत्न अवश्य पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र त्यहाँ सुशासनको जन्म हुन्छ। जहाँ सुशासन हुन्छ, त्यहाँ जनविश्वास बढी हुनुको साथै आर्थिक अपराध तथा भ्रष्टाचारमा समेत न्यूनीकरण आउने प्रस्टै छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सूचीमा नेपाल विश्वका अधिकांश भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको अग्रकोटीमा पर्न जानुले पनि यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न राज्यपक्षले विषेश निगरानीका साथै सतर्कतासमेत अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। उक्त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकअनुसार नेपाल अधिकाधिक भष्टाचार गर्ने मुलुकहरुको सूचकांकको १७६ मुलुकहरुमध्ये १३१ औं स्थानमा र दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा रहेको देखाइनुले पनि मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्था कति भयावय रहेछ भन्ने कुरा छर्लंग देखिन आउँछ। अतः यी गतीविधिबाट पार पाउनका लागि राज्यले अवश्य पनि समयमा नै आवश्यक रणनीति अख्तियार गरिसक्नुपर्नेछ। मुलुकमा सुशासन कायम राख्ने हो भने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु अत्यन्तै जरुरी भइसकेको तथ्यलाई हामी कसैले पनि नकार्न सक्दैनौं।