निर्वाचनसम्बन्धी अन्योलता हटाऊ

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकै आइसक्यो । यसका लागि निर्वाचन आयोग पनि तयारीमा जुटेको छ । यता सरकार भने सबै स्थानमा तोकिएकै दिन निर्वाचन गराउने कि दुई चरणमा गराउने अथवा केही दिन पर सार्ने कुरामा अलमलिएको अवस्था छ । यसले गर्दा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगसमेत प्रभावित भएको छ । मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरे पनि सहमति जुटेको अवस्थामा जेठ २५ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राख्नुभएको छ । तर प्रमुख दलहरु ठोस निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा जनतामा जागेको चुनावप्रतिको उत्साहमा ह्रास आउने देखिन्छ ।

यदि मोर्चा सहमतिमा आउँछ भने दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्दा पनि राम्रो हुने कुरा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बताउनुभएको छ । तर मोर्चा निर्वाचनमा आउने ग्यारेन्टी भए मात्र दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमले भन्नुभएको छ– ‘निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्तावले आशंका जन्माउँछ, अझै मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन कोशिश गरौं, भएन भने पनि वैशाख ३१ मा नै एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’ यसै गरी नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेको अवस्थामा एकै चरणमा निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । तर फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष रामजनम चौधरीले सरकारले पेलेर निर्वाचन गराए मुलुकमा ठूलो द्वन्द्व हुने चेतावनी दिनुभएको छ । यसकारण पनि निर्वाचनसम्बन्धी निर्णय गर्न कठिनाइ भएको छ ।

यता वैशाख ३१ गते नै निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटिरहेको निर्वाचन आयोगलाई भने कतै सरकारले चुनावको मिति सार्ने त होइन अथवा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । त्यसैले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले आयोगसँग परामर्श नगरी निर्वाचनको मिति तल–माथि गर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गर्नुभएको छ । मिति सार्ने वा दुई चरणमा गर्ने निर्णयले अहिलेको तयारीमा फेरबदल गर्नुपर्नेदेखि जनशक्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक जटिलतालगायतका चुनौतीहरू आइपर्ने आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बन्न सकेको छैन । तराई–मधेसमा अवरोध जारी नै छ । यस्तो बेलामा निर्वाचन हुने वा नहुनेमा आशंका गर्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले निर्वाचनसम्बन्धी अन्योलता हटाउन बेलैमा निर्णय गरियोस् ।