योगेन्द्र चौलागाईं
नेपाली समाजको परापूर्व कालदेखि नै चल्दै आएको सापटी, पर्म, ढुकुटी, गुठी आदि व्यवस्थालाई विधिवत र संस्थागतरूपमा सञ्चालन गरिएको संस्था नै अहिलेको सहकारी संस्था हो। सहकारी संस्था संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिकरूपमा नियन्त्रित व्यवस्थामार्फत् आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि समाजमा सञ्चालित संस्था हो। सरकार र निजी क्षेत्रबाट सेवा पुग्न नसकेका दुर्गम स्थानहरूमा सहकारीहरूले स्थानीय स्रोत र साधन र जनशक्तिको प्रयोग गरी सेवा पुर्याइरहेका छन्।
सहकारी प्रणालीलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधारको रूपमा विकास गर्ने र ग्रामीण विकासको उपयुक्त र प्रभावकारी माध्यमको रूपमा सहकारी प्रणालीलाई उपयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई नेपालमा समेत आत्मसाथ गर्ने क्रममा वि.सं. २०१० सालमा तत्कालीन योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भयो।
सहकारी विभागको स्थापनापछि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सहकारी संघ–संस्थाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्य गर्न २०१३ सालमा कार्यकारी आदेश जारी गर्यो। उक्त आदेशले दिएको अधिकारअन्तर्गत रही चितवनको बखानपुरमा २० चैत २०१३ मा नेपालमा पहिलोपटक ५ वटा सहकारी संस्थाको स्थापना भयो। उक्त निर्देशिकापछि जारी भएका सहकारी संघ–संस्था ऐन, २०१६ तथा नियमावली, २०१८ तथा साझा संस्था ऐन २०४१ बमोजिम सहकारी विभागले संघ–संस्थाको दर्ता, नियमन तथा प्रवद्र्धनलगायतका कार्यहरू गर्दै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो र स्वतःस्फूर्तरूपमा देशभरि सहकारी संघ–संस्थाहरूको विकास तथा विस्तार हुने वातावरण बन्यो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्तरूपमा परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत भएको छ।
ततपश्चात् सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि चारैतिर माहोल बन्यो, सबैमा सहकारीको आवश्यकता महसुस भयो र सहकारीहरु खोलिँदै गए। नियम र कानुनको अधीनमा रही सदस्य तथा समाजको हितमा काम गर्ने सहकारीहरू मौलाउँदै र जनताको माया पाउँदै गए त तिनै होडबाजी र लहैलहैमा खोलिएका सहकारीहरू ओइलाउँदै गए। र, तिनै होडबाजीमा सञ्चालित सहकारीहरूका कारण सिंगो सहकारी क्षेत्रले समाजमा बदनामीको संज्ञा पायो।
हालसम्म मुलुकमा करिब २७ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू, ६६ वटा जिल्ला सहकारी संघहरू, १ सय ५७ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरू, १६ वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरू, २९ वटा शाखाहरूसहित एक राष्ट्रिय सहकारी संघको स्थापना भइसकेको छ। सहकारीमा ३८ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू सदस्यको रूपमा जोडिएका छन् भने यसमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिताले पनि सशक्तीकरणमा सहकारीले योगदान पुर्याएको देखिन्छ। हालसम्म सहकारीहरूको कुल शेयर पुँजी २७ अर्ब, वचतमा १ सय ४० अर्ब र लगानीमा रु. १ सय ३४ अर्ब पुगेको छ।
विस्तारमा भन्दा देशका शहरी क्षेत्रमा सहकारीहरूको अलिक चाप देखिए तापनि ७५ वटै जिल्लाका हरेक स्थानमा सहकारीको धारणा विकसित भएको पाइन्छ। सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, अनुगमन, नियमन र प्रवद्र्धनका लागि सहकारी विभागअन्तर्गत ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू स्थापना गरिएको छ।
मुलुकको दिगो र समतामूलक आर्थिक विकास तथा अग्रगामी रूपान्तरणका लागि सबल र सक्षम प्रणाली कायम गर्नु सहकारी क्षेत्रको उद्देश्य हो भने स्थानीय श्रम, सीप र पुँजीलाई अधिकतमरूपमा परिचालन गर्ने गरी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक सबल स्तम्भको रूपमा विकसित गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ।
वास्तवमा सहकारी किन र कसका लगि भन्ने कुरा न सहकारी सञ्चालकहरूले नै बुझेर काम गरेका छन् न त सहकारीबाट सेवा पाउनुपर्ने वर्गले नै कुरा उठाएका छन्। न त सहकारीबाट सेवा पाहिरहेकाले नै कुरा उठाएका छन्।
स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गर्न, स्वरोजगार सिर्जना गर्न, आय–आर्जन गर्न, व्यवसायको विकास गर्न, सहज सेवा प्राप्त गर्न, खनखाँचो टार्न, विचौलियाहरूलाई विस्तापित गर्न, महिला सशक्तीकरण गर्न, सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नका लागि सहकारीको आवश्यकता पर्दछ। एकल व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने, एकल आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने, न्यून आय तथा मध्यम आय हुने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहँुच नपुग्ने, आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नेहरूका लागि सहकारीको आवश्यकता पर्दछ।
तर, अहिलेको परिवेशलाई नियाल्दा सेवा पाउनुपर्ने वर्गभन्दा पनि जसको पहँुच र बोलबाला छ उनीहरूले मात्रै सहकारी तथा बंैक र वित्तीय क्षेत्रहरूबाट सेवा–सुविधा लिइराखेका छन्। सहकारी क्षेत्रका कतिपय राम्रा पक्षहरू छन् त कति सुधार्नुपर्ने पक्षहरू पनि छन्। स्थानीय बजारमा आर्थिक समस्याको समाधान र मझौला व्यवसायीहरूको स्तरउन्नतिका लागि सेवा प्रदान गर्दै आउनु, देशका युवा शक्तिलाई स्वदेशमै काम सिकाइ रोजगारीको अवसर दिनु, विभिन्न उद्देश्य बोकेका सहकारी संस्थामार्फत् स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गरी आयस्रोत बढाउन सहयोग पुर्याउनु, काम गर्न छिटो र सजिलो हुनु राम्रा पक्ष हुन् भने अन्य सदस्यहरूको तुलनामा आफ्ना मान्छेहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनु, सहकारी सहकारीबीच समन्वय नहुनु, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु, निम्नआय भएका सदस्यहरूलाई ढिलो सेवा दिनु आदि जस्ता सहकारीका सुधार्नुपर्ने पक्ष हुन।
देशका सबै जनतामा सहकारीको समान पहँुच पुर्याई सबैले सहकारीको सिद्धान्त, ऐन, नियम र उचित व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न सकेमा विकासको गतिमा तीव्रता आउने थियो।