ढुनबहादुर बुढाथोकी
नेपालमा ६६ प्रतिशत मानिस अहिले पनि कृषि पेसामा संलग्न छन्। दुई तिहाइ श्रमशक्ति कृषि पेसामा संलग्न भईकन पनि जीडीपीमा कृषिको योगदान न्यून छ। ०७२।७३ मा जीडीपीमा ३१.६९ प्रतिशत मात्र योगदान रहनु त्यसको ताजा सबुत हो। कृषि क्षेत्र व्यावसायिक हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि सधैँलरखराइरहेको हो। जुुन कुरा पछिल्लो दश वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत २.८६ प्रतिशत मै रन्थनिनुले पुष्टि गर्छ।
अझ ०७२।७३ मा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ०.८ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ। जुन पछिल्लो दश वर्षकै न्यून हो। यसको कारण मुलुकका २१ जिल्ला अहिले पनि खाद्यसंकट झेल्न विवश छन्। जबकि खाद्य सम्प्रभुता नेपलाको संविधान २०७२ मा मौलिकहकको रूप्मा स्थापित छ।
सन् १९७० को दशकतिर खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक अहिले बर्सेनि खर्बको कृषिवस्तु आयात गर्दो छ। यहाँसम्म कि अर्बौंको व्यापार घाटाका बाबजुद पनि दानाको रूप्मा प्रयोग हुने खोले, खोल्सा–पाखामा पाइने बाँसको तामादेखि लिएर तरकारी, फलफूल, माछा–मासुलगायत करिब ३ सय प्रकारका खाद्यपदार्थह्रू विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकादेखि लिएर सर्वाधिक कंगाल इथोपियालगयत २९ मुलुकह्रूबाट आयात गरिहेको छ।
हाम्रै खेतबारीमा सजिलै उत्पादन हुन सक्ने लसुन, प्याज, टमाटर, कागतीसमेत महँगो ढुवानी खर्चसहित भित्र्याइने गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रका बहुमूल्य जडीबुटीह्रू बर्सेनि सडिरहँदा विदेशमा निर्मित औषधि आयात भइरहेको छ। त्यस्तै नेपालमा सबै खाले तरकारी, फलपूmल, मसला उत्पादन हुन सक्ने हावापानी भईकन पनि नागपुरका सुन्तला, उत्तर प्रदेशका अंगुर, कास्मिरका स्याउ, विहारका हरिया तरकारी हाम्रा भान्सामा टप्कने गरेका छन्।
नीतिमा वैज्ञानिक भू–उपयोग प्रणालीमार्फत उर्वरा कृषिभूमिलाई गैरकृषि प्रयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गर्ने कुरा उल्लेख भए तापनि काठमाडांैलगायका मुख्य शहरह्रूमा मात्र होइन तराईका उर्वर फाँटह्रू दिनानुदिन सिमेन्टका जंगलह्रूमा रूपन्तरण भइरहँदा नीति निम्छरो बनेको छ। कहीँ–कतै थुनछेक गर्न सकेको छैन।
स्थानीय सम्भाव्यता र तुलनात्मक लाभ अधिक भएका, बढी मूल्य प्राप्त हुन सक्ने कृषिवस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्घि गर्ने र बजार विविधीकरण गर्ने कुरा उल्लेख भए तापनि सल्यानको अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङको स्याउ, संखुवासभाको अलैंची वा इलामका चियालाई विश्व बजारमा ब्रान्डेड बनाउन सकिएको छैन। जबकि नेपाल २०६१ सालमा विश्वव्यापार संगठनको सदस्य भइसकेको हो।
लक्षित वर्गलाई विशेष सुविधामा ढिकी पम्प, रोअर पम्प, ड्रीप वाटर हारभेस्टमार्फत सिंचाइ सुविधा पुर्याउने कुरा उल्लेख भए तापनि नीतिअनुरूप् कृषकलाई सुविधा प्रदान गर्न राज्य चुकिरहेको छ।
भूमिबैंक स्थापना गरी सहुलियत दरमा विशेष ऋण सुविधा उपलब्ध गराइने कुरा पनि उल्लेख गर्न नछुटाइएको भए तापनि नीति कार्यान्वयनमा आएको एक दशक अधिक समय व्यतीत भइसक्दा पनि सो अनुरूप् कहीँ–कतै कुनै भूमिबैंक स्थापना नभएको अवस्था छ। कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणका निमित्त तपसिलका कदम चाल्नु वाञ्छनीय छ।
कृषि क्षेत्र यान्त्रीकरण हुनु भनेको दर्जनौं मासिनले घन्टौंमा गर्न नसक्ने कार्य मेसिनले क्षणभरमा गर्नु हो। विकसित मुलुकमा ५ देखि १० प्रतिशत श्रमशक्तिको भरमा कृषिवस्तु निर्यात गर्न सक्नु प्रविधि अवलम्बन मूल कारण हो। कृषि भूमि तयार गर्न, फसल लगाउन, औषध छर्न, गोडमेल गर्न, कटानी गर्न, भण्डारण गर्न, प्याकेजिङ, गे्रडिङ र लेबलिङ गर्नसमेत प्रविधिको उपयोग गर्नु खाँचो छ।
भूधरातल अध्ययनका आधारमा निश्चित भूक्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्रको रूप्मा विकास गर्न सकिन्छ। तितेफापर, सिमी, उवा आदि हुम्ला, जुम्ला, मनाङमा तथा धान, नरिवल, झापामा अनि कफी गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पामा खेतीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अदुवा सल्यान, रुकुममा एवं चिया पाँचथर, इलाम, झापामा गर्नुपर्छ। स्याउ हुम्ला, जुम्लामा र आँप महोत्तरीमा, जुनार सिन्धुलीमा, बेल कैलालीमा, आलु ओखलढुंगामा, माछा धनुषामा पकेट क्षेत्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
हाइब्रिड बीउको प्रयोगले उत्पादन तीन गुनासम्म वृद्धि हुन सक्छ। परन्तु, अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको रैथाने बीउ उन्नत बीउ बिजनले प्रतिस्थापन गर्नु खाँचो छ। कुनै पनि लामो सयमसम्म लगाउँदा उत्पादन क्षमता बिस्तारै ह्रास आउने हुँदा निश्चित समयपश्चात् नयाँ–नयाँबीउ बिजन उपयोग गर्न किसालाई सचेत गराउनु आवश्यक छ। शीतगृहको अभावमा कृषिउपज अधिक उत्पादन भएको बखतमा भारतमा निर्यात गरी बेसिजनमा पुनः भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ। त्यसैले यस्ता भण्डारण गृहको निर्माण गर्न आवश्यक छ।
कृषि क्षेत्रमा आइपरेका समस्या निदान र कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिकीकरणका लागि कृषि वैज्ञानिकह्रू आवश्यक पर्छ। नेपालमा कृषि वैज्ञानिक उत्पादन नभएको पनि होइन। तर कृषि वैज्ञानिकह्रूले कृषि क्षेत्रमा भविष्य देखिरहेका छैनन्।
आलु, काउली, टमाटरको वैज्ञानिक हुनुभन्दा विदेशमा पलायन हुन लालायित छन् वैज्ञानिकह्रू। मुलुकमा पैदा भएका वैज्ञानिकह्रूको अपेक्षा सम्बोधन गरी स्वदेमा नै रोक्न सक्नुपर्छ। कृषिले सवा खर्बको व्यापार घाटा व्यहोरिरहँदा ३० अर्ब बराबरको बजेट छुट्याउनसमेत कन्जुस्याइँगरिएको छ। ०७१।७२ मा २३.२८ अर्ब, ०७२।७३ मा २७ अर्ब र ०७३।७४ मा ३६.०८ अर्ब रुपियाँमात्र विनियोजन भएको छ।
जुन कुल बजेटको २÷३ प्रतिशत मात्र हो। यसर्थ कृषि क्षेत्र नउठुन्जेलसम्म कुल बजेटको ८÷१० प्रतिशत विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँगर्नुहुँदैन।