निर्वाचन उपयोग नै विवेकपूर्ण कदम



बद्री तिवारी
मधेसवादी दलह्रूले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने, तराई–मधेसमा आफ्नो मात्रै बाहुल्यता छैन, त्यहाँनेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत अन्य दलह्रूको पनि वर्चश्व छ भन्ने कुरा संसद्मा ती दलह्रूको उपस्थितिले प्रस्ट पार्दछ। त्यसकारण आफ्नो मात्रै एजेन्डालाई संविधान संशोधनमार्फत पारित गराउने सोच राख्नु न्यायसंगत देखिँदैन।

यही वैशाख ३१ गते हुन लागिरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलह्रूलाई सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ अघि बढेको गठबन्धन सरकारका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेपछि अप्ठेरो स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसो त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारका लागि यसको गठनदेखि नै बाधा–अड्चन नदेखिएका होइनन्, वर्तमान अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गएकोले थप जटिलता देखिएको हो।

सरकारले मधेस केन्द्रित दलह्रूबाट प्राप्त समर्थनलाई निरन्तरता मिलोस् भन्ने ध्येयका साथ उनीह्रूकै सहमतिमा ल्याएको भनिएको संविधान संशोधनको दोस्रो प्रस्ताव पनि मोर्चाले अस्वीकार गरेपछि दलह्रूको दूरी बढेको छ। सत्ता समर्थक मोर्चाले मात्रै होइन, यो प्रस्तावको एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दलह्रूले पनि विरोध गर्दै आएका छन्।

फरक यत्ति मात्र हो– मोर्चाले आपूmले भनेजस्तो हुबहु संशोधन गर्नुपर्ने माग पूरा नभएपछि विरोध गरेको हो भने एमालेलगायत विपक्षी दलह्रूले स्थानीय निकाय तथा जनताको अधिकार नै कटौती गर्ने गरी ल्याइएको प्रस्तावलाई आपत्तिजनक मानेकोे हो। संविधानको संशोधन गर्नै नहुने भन्ने त होइन तर समय सान्दर्भिक र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिने तर्क अघि सार्दै विपक्षी दलह्रूले संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेको सन्दर्भलाई पनि अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन।

प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाका शीर्षनेताह्रूसँग विस्तृत छलफल गरी उनीह्रूकै मागलाई सम्बोधन गर्ने योजनाअनुसार नयाँसंशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको दाबी गर्नुभए पनि मोर्चाले नयाँप्रस्ताव पुरानो प्रस्तावभन्दा पनि पछाडि रहेको आरोप लगाउँदै आसन्न स्थानीय निकायको निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय गरेको जनाएकोले परिस्थिति थप जटिलतातर्पm उन्मुख भएको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन।
यतिखेर मुलुक एक किसिमले निर्वाचनमय भएको छ, जनता कहिले चुनाव होला भन्ने व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। किनकि दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिको अभावमा झेल्नुपरेको दुःखलाई उनीह्रूले बिर्सेका छैनन्। तर मधेसकेन्द्रित दलह्रू एकपछि अर्को गर्दै विरोधका कार्यक्रमह्रू घोषणा गर्दै छन्। यसबाट सरसर्ती हेर्दा सरकारले आफ्नो समर्थन गर्ने शक्तिलाई पनि चित्त बुझाउन नसकेको देखिन्छ, तर वास्तविकतामा मधेसी मोर्चाको अडान नै केका लागि भन्ने भेउसम्म सरकारले पाउन नसकेको स्पष्ट हुन्छ। किनकि प्रधानमन्त्री स्वयम् मधेसी मोर्चाको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णयबाट आश्चर्यचकित बन्नुभएको समाचारले यसको पुष्टि गर्दछ।

झन्डै दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन पनि सहजरूप्मा हुन नदिने, बहिष्कार गर्ने, बिथोल्ने र आन्दोलन नै निर्वाचन भाँड्ने काममा केन्द्रित हुने मोर्चाको योजना जनविरोधी देखिँदै छ। यसतर्फ मोर्चाका नेताह्रूको ध्यान जानुपर्ने हो तर यसलाई मोर्चा नेताह्रूले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन।

मोर्चाले यसपटक पनि सरकारको संविधान संशोधन प्रस्ताव किन अस्वीकार गर्यो त भन्ने जिज्ञासाकै विषय हुन सक्छ। मोर्चाले प्रकाशित गरेको संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार पछिल्लो संशोधन प्रस्तावले सीमांकनलगायत आफ्ना मागलाई सम्बोधन नगरेको, पुरानो विधेयकमा उल्लिखित नागरिकता र भाषाको विषय परिमार्जनजस्ता कार्य नभएकोले विधेयकको स्वामित्व नलिने निर्णय गरेका हो। त्यसका अतिरिक्त मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समुदायले उठाएका मुद्दाह्रूलाई संशोधन प्रस्तावमा नसमेटेकाले निर्वाचन बहिष्कार गरिएको र आन्दोलन गर्ने निर्णय मोर्चाले गरेको छ।

सहमति, समझदारी, राष्ट्रिय हित, जनताको सेवाजस्ता विषयलाई केन्द्रविन्दु मानेर राजनीति गर्नुपर्नेमा आ–आफ्नै वर्गीय तथा दलीय स्वार्थलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति हाबी हुनु नै वर्तमान समस्याको मुख्य जड मान्दा फरक पर्नेछैन।

नारामा सुशासन, लोकतन्त्र र जनहितको रटान लगाउँदै आएका दलह्रूले वास्तविकतामा नै सिंहदरबारको शक्तिलाई गाउँ–गाउँमा पुर्याउने माध्यमको रूप्मा रहेका स्थानीय निकायको निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुग्छन् भने उनीह्रू कसका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक लाग्दैन। जनताको चाहना नबुझी राजनीति गर्दा कोही कहिल्यै सफल हुँदैनन् भन्ने कुरा विगतका अनुभवह्रूबाट दलह्रूले सिक्नुपर्ने हो।

मधेसवादी दलह्रूले बुभ्mनै पर्ने कुरा के हो भने, तराई–मधेसमा आफ्नो मात्रै बाहुल्यता छैन, त्यहाँनेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत अन्य दलह्रूको पनि वर्चश्व छ भन्ने कुरा संसद्मा ती दलह्रूको उपस्थितिले प्रस्ट पार्दछ। त्यसकारण आफ्नो मात्रै एजेन्डालाई संविधान संशोधनमार्फत पारित गराउने सोच राख्नु न्यायसंगत देखिँदैन। साथै जनताको नाममा राजनीति गर्दा जनतालाई नै नसोधी, उनीह्रूको भावना नै नबुझी निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय गर्नु बुद्धिमता हुँदैन।

तराईमा पनि चुनावको रन्कोले छोइसकेको छ। त्यहाँसक्रिय अन्य दलह्रूले प्रचारप्रसार तथा उम्मेदवार चयनको पहल गरिरहेका छन् भन्ने वास्तविकतालाई स्वीकार गरी आफ्नो तयारी थाल्दा बेस हुने थियो। केन्द्रबाट सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने मात्रै रणनीतिले माग पूरा हुँदैनन्, स्थानीय स्तरमा आफ्नो शक्तिको मूल्यांकन गरी मजबुत रहेछ भने त्यसकै बलमा आफ्ना एजेन्डालाई पारित गराएर स्थापित गर्न सजिलो भइहाल्यो, यदि स्थिति ठीक नरहेको खण्डमा जनतालाई राष्ट्रहित र जनहितको सवालमा सुसूचित गराएर पुनर्जागरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्दछ। तर जनताले दलह्रू र तिनका नेताह्रूमा भागवण्डा र दलीय स्वार्थ मात्रै हाबी भएको चाल पाए भने कदापि साथ दिने छैनन्। जनमत प्राप्त गर्ने बलियो र भरपर्दो माध्यमलाई नै बहिष्कार गर्नु भनेको लाचारी तथा नालायकीपन सिबाय अरु के हुन सक्ला र
अब यही सवाललाई जोडेर आन्दोलनको जुन निर्णय गरिएको छ, त्यो त सरासर अविवेकी कदम बन्न पुग्दछ भन्ने पक्षमा नेताह्रूले विचार पुर्याउनुपर्दछ। यदि यतिखेर राष्ट्रको चुनावी महायज्ञलाई अस्वीकार गर्ने र आन्दोलनलाई आत्मसात् गर्ने हो भने त्यो आन्दोलनकारी दलह्रूकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्दछ, सप्तरीमा भएका जस्ता घटना दोहोरिन सक्छन्। जसले कसैलाई पनि फाइदा पुर्याउने छैनन्।

बरु उल्टै जनधनको क्षति हुनसक्छ, नेताह्रूलाई अविवेकी निर्णय लिएको आरोप लाग्न सक्दछ। एकातिर संविधान संशोधनको रटान नै असान्दर्भिक लाग्दछ भने अर्कोतर्फ सरकारले दुईपटक अघि सारेको संशोधन प्रस्तावह्रूलाई नै अस्वीकार गर्ने काम हुनुले मधेसवादी दलह्रूको नियत र हठ नै सशंकित बन्नुपर्ने खालको देखिनुलाई सहज मान्न सकिन्न। बाह्य शक्तिका एजेन्डालाई बोकेर कुनै पनि विकल्पलाई इन्कार गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले उनीह्रूकै अस्तित्वलाई संकटमा पार्दै लगेको आरोप पनि छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले मूल्यांकन गर्नेह्रूले पनि पटक–पटक यही विषयलाई औंल्याइरहेका छन्।
त्यसैले आफैंले समर्थन गरेको सरकारले पछिल्लो पटक गरेको संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समाधान निकाल्नुपर्ने आग्रहलाई मानेर वार्ताको टेबुलमा आउनु नै वर्तमान अवस्थामा बुद्धिमता ठहरिनेछ। देशलाई राजनीतिक निकास दिनका लागि सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी दलह्रूकै हो, त्यसमाथि अहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाकै हो। मोर्चामा आबद्ध दलह्रूले वार्ता र सहमतिमै जोड दिनु आवश्यक छ। अनि मात्र राजनीतिक निष्ठामा प्रश्नचिह्न लाग्नेछैन। साथै आपूmमाथि लाग्दै आएका आरोपह्रूलाई चिर्दै जान सकिनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्