सुरेश तामाङ
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष विकास निर्माणमा केही सुधार भयो। २०७२ सालको भूकम्प र मधेस आन्दोलन हुँदै नाकाबन्दीको चपेटाले गत वर्षको विकास निर्माण तहसनहस नै भएको थियो।
मुलुकमा राजनीतिक घटनाक्रममा सुधार आएसँगै राज्यभर सञ्चालित बहुवर्षीय विकास निर्माणका कामले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाए। भर्खर वामे सर्दै गरेको नेपालका विकास निर्माणका काममा भने यो वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका लागि तोकिएको लक्ष्यमा केही सुधार पनि देखियो।
विकासका कामहरूले लिएको गति, तोकिएको लक्ष्य, त्यसले व्यहोर्नुपरेका समस्या, चुनौतीका साथै यो वर्ष प्रमुखताका साथ चर्चामा रहेका अन्य विकास मुलक आयोजना लगायतका विविध पक्षको संक्षिप्त चर्चा गरौंः
मेलम्ची र धूलो
यस वर्षभरि आगामी दशैंमा काठमाडौंमा मेलम्ची खोलाको पानी आउने विषयमा प्रमुख चर्चा चलिरह्यो। २६ दशमलव ३ किमि लामो सुरुङ हुँदै काठमाडौंबासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने लक्ष्य मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले तय गरेको हो।
त्यहीअनुसार आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीमार्फत् कामलाई सुरुङ खन्नेलगायत अन्य संरचना बनाउने कामलाई प्रमुखताका साथ निरन्तरता दिइरहेको छ। मंसिरदेखि तीव्रता देखिएको सुरुङ खन्ने काम केही सातादेखि भने नरम चट्टानका कारण सुस्ताएको छ। तर, पनि निर्माण पक्षले विदेशबाटै मिसिनरी उपकरणहरू आयात गर्दै सुरुङ खनेर दशैंसम्म काठमाडौंबासीलाई पानी खुवाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यो सामग्री तयार पार्दासम्म ४ किमि मात्रै सुरुङ खन्न बाँकी छ। काठमाडौंमा विद्यमान खानेपानीको अभाव दिगो एवम् दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने, यहाँका बासिन्दाको स्वास्थ्य स्थिति तथा जीवनस्तर सुधारमा योगदान दिन पानी आएमा यो आयोजना बरदान सावित हुनेछ।
एसियाली विकास बैंकको ८० प्रतिशत र नेपाल सरकारको २० प्रतिशत खर्च गर्ने यस आयोजनामा २४ अर्बको बजेटको अनुमान गरिएको छ भने हालसम्म २० अर्ब खर्चिसकेको छ। मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने योजना राखिएको छ। पटकपटक समय थप्दै आएको यो योजनाको समयावधि सन् २०१७ सम्मका लागि तोकिएको छ। आयोजनाले लार्के र याङ्ग्री खोलाबाट थप १७⁄१७ करोड लिटर पानी ल्याउन काम थालिसकेको छ।
त्यस्तै मेलम्ची उपआयोजना–२ ले मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा वितरण गर्नका लागि पानी ट्यांकी निर्माण तथा खानेपानी पाइपलाइन बिच्छ्याउने संरचनाहरू बनाउने काम गरिरहेको छ। उपआयोजना–२ ले काठमाडौंका ९० स्थानमा एक साथ सडक भत्कायो।
सडक भत्काउँदा उडेको धूलोले काठमाडौंलाई धुलेमाडौंमा रूपान्तरण गरेको छ। जसले गर्दा यात्रा गर्न समेत असहज भयो। निर्माण पक्षले धूलो न्यूनीकरणका लागि सरल उपायहरूसमेत नअपनाएको भन्दै तीव्र आलोचनासमेत भयो। यस विषयमा व्यवस्थापिका संसद्को वातावरण संरक्षण समिति र विकास समितिसम्म पनि कुरा उठ्यो।
उपआयोजना–२ ले जनाएअनुसार वितरण लाइनअन्तर्गत ६ सय ७० किमि खन्नुपर्नेमा ५ सय ५० किमि पाइपलाइन सडक भत्काउँदै बिच्छ्याइएको छ भने मुख्य लाइनअन्तर्गत ६० किमिमध्ये ४१ किमि पाइपलाइन बिच्छ्याइसकेको छ।
गत डिसेम्बरसम्म १ सय १० मिलियन खर्च गरिसकेको यो उपआयोजनाले ३ सय मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ। उपआयोजना–२ ले ८२ प्रतिशत पाइपलाइनको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने उपआयोजनाको समग्रमा ७७ प्रतिशत काम सकेको बताइन्छ।
सुरुङ मार्गको चर्चा
भौगोलिक रूपमा जटिल रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा सुरुङमार्गमार्फत् सवारी गुडाउने सपना देख्नु स्वाभाविक पनि हो। सुरुङमार्गमार्फत्को यात्रा गर्दा गन्तव्यमा छिटो पुग्न सकिने हुँदा समयको बचतलगायत अन्य फाइदा पनि भएको जानकारहरू बताउँछन्।
सुरुङमार्गकै रूपमा यस वर्ष नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापान सरकारसँग ऋण संझौता समेत भयो। काठमाडौंको बस्नेतछापदेखि धादिङको सिस्नेखोला जोड्ने सुरुङमार्गका लागि पुस ७ गते जापान सरकारले १५ अर्ब रुपियाँ ऋण दिने सम्झौता गर्यो। जापानले शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत ब्याजमा ४० वर्षका लागि यो ऋण दिने भएको हो।
२ दशमलव ३५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग सन् २०२२ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ भने कुल १८ अर्ब रुपियाँ लागतको अनुमान गरेको छ। सडक विभागले डिजाइन गर्न कन्सल्ट्यान्ट नियुक्ति गरको छ भने कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त भएको एक वर्षमा सुरुङको डिजाइन बन्ने जनाइएको छ। निर्माण शुरू भएको साढे ३ वर्षमा सुरुङमार्ग पूरा हुनेछ। सुरुङमार्गले काठमाडौंको बस्नेतछाप र सिस्ने खोला जोड्नेछ। नागढुंगाको अहिलेको सडकभन्दा ८० मिटरमुनिबाट यो सुरुङमार्ग बन्नेछ। राजधानी भित्रिने र बाहिरिने प्रमुख नाका हुँदै दैनिक १० हजारको हाराहारीमा सवारी गुड्छन्।
यो नाका नागढुंगा–नौबीसे हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। साँघुरो बाटो, अत्यधिक सवारी चाप र जोखिमपूर्ण घुम्तीका कारण यो खण्ड पार गर्न सवारीसाधन घटीमा दुई घण्टा जाममा पर्छन्। नागढुंगा–नौबीसेसम्मको दूरी १४ किलोमिटर मात्र हो। सामान्यतः त्यति दूरी पार गर्न बढीमा १५ मिनेट लाग्नुपर्ने हो। तर यहाँ घण्टौं समय लाग्ने गरेको छ। अब सुरुङ बनेपछि यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने छैन।
१२ मिटर चौडा सुरुङमार्ग दुई लेनको हुनेछ। यसबाहेक दायाँबायाँ एक⁄एक मिटर हिँड्न छुट्याइनेछ। त्यो एक लेन आवश्यक पर्दा दुवैतर्फका सवारीले प्रयोग गर्न पाउनेछन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७२⁄७३ को बजेट विनियोजन गर्दै अर्को वर्षबाट नागढुंगा–नौबीसे सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने बताएका थिए। त्यस बेला सरकारले बजेटमै १ अर्ब ६७ करोड बजेट विनियोजना गरेको थियो।
यो सम्झौतासँगै लामो समयदेखि चर्चामा सीमित उक्त आयोजना बढ्ने निश्चित भएको छ। सन् २०१५ मा नै सम्झौता हुने र काम अघि बढ्ने भनिए पनि नाफा र घाटाको विषयमा रस्साकस्सीले दुई वर्ष समय खेर गएको हो।
मेट्रो र मोनोरेल गुडाउने चर्चा
काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सन् २०१२ मै सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। त्यससँगै मुलुकमा कार्यकारी प्रमुख फेरिएपिच्छे यहाँ मेट्रो गुडाउने भन्दै कार्यक्रमतिर बोल्दै हिँडे। यो वर्ष पनि यहाँ रेल गुडाउने बारेमा चर्चा चल्यो। कोरियन कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले सन् २०१२ मा ७७ किमि रेलमार्ग बनाउन सुझाव दिएको थियो भने मेट्रो रेल निर्माणलाई कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड रुपियाँ लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो।
मेट्रोको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको भए पनि त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने विषयभन्दा पनि यो वर्ष भने मोनोरेल गुडाउने विषय प्रवेश गर्यो। यसको लागि लगानी बोर्डले तयारी गरिरहेको जनायो।
अहिले आएर नेपालमा मेट्रो र मोनोरेल दुवैको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा पुगेर छलफलमा छ भनिन्छ तर यसमा हालसम्म पनि केही उपलब्धि नभएको लगानी बोर्डकै एक उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार रेल निर्माण सञ्चालनका लागि लगानी जुटे पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको हो। भूकम्पको उच्च जोखिम, लागत एकदमै धेरै हुने, रेलका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेस्थानमा ठूल्ठूला भवन बनिसकेको जस्ता चुनौतीहरूले गर्दा सो योजना अघि बढाउने कि नबढाउने विषयमा अन्योल रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
राजधानीबासीलाई सरल र सहज रूपमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउने ध्येयका योजनाले लिएको थियो। उपत्यकाका तीनवटै शहरलाई मेट्रो सञ्जालमा जोड्ने र भरपर्दो यातायात सुविधा दिने लक्ष्य राखिएको थियो। उपत्यकाभित्रको बढ्दो जनघनत्व र सार्वजनिक सवारीसाधनमा देखिएको विकृतिलाई रोक्नका लागि रेल सञ्जालको विकास गर्न रेलको परिकल्पना गरेको थियो।
लगानी बोर्डको २५औं बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. हीरेन्द्रमान प्रधानको संयोजकमा ७ सदस्यीय समिति बनाएको छ। लगानी बोर्डकै उपसचिव सदस्य सचिव रहने उक्त समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, रेल विभागका महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, लगानी बोर्डका सहसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव रहेका छन्।
समितिले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो र मोनो रेल दुवैको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै छ। समितिले कुन मोडेलमा विकास गर्ने र निजी क्षेत्रले विकास गर्दा अनुदान कतिसम्म दिन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझिरहेको समितिका संयोजक प्रा. प्रधानले बताउनुभयो।