‘विकल्प’ बन्लान् नयाँ पार्टी ?



पेशल आचार्य

राजनीतिक मौसम फेरबदल आउने देखियो। संविधान जारीपछि हुनै लाग्गेको स्थानीय चुनावले नयाँ संविधान र संघीयता कार्यान्वयन दिशामा थप अर्थ राख्छ। अर्कातिर जनजीविकाका सवाल र अर्कातर्फ चौतर्फी अधिकारलाई पहिलोचोटि सिंहदरबारबाट खोसेर ह्वात्तै गाउँसम्म लैजाने अख्तियारी यही चुनावको हुनेछ। सो मानेमा स्थानीय चुनाव ऐतिहासिक बन्दै छ। नेपालको पुनर्संरचनाको व्यावहारिक खाका निर्वाचन परिणामसँगै चुनिएर आउने तीसौं हजार प्रतिनिधिका अनुहारले कोर्नेछ। जसमा महिला, दलित र अल्पसङ्ख्यकहरू तल्ला स्वशासित निकायमा विधानतः शासनमा भागिदार हुनेछन्। जनचासोका शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र विकासका सन्दर्भमा स्थानीय निकायले सिंहदरबारको सामन्ती है–हुकुम सहेर ‘ठालु प्रक्रिया’का माखेसाङ्लामा अल्झिरहनुपर्दैन। परिवर्तनले जनताका मुहारमा कान्ति ल्याउँछ।

खाँचो भएको विकास आफ्नै गाउँमा भएको देख्न पाउनु नै यो चुनावको परिणामगत महान् उपलब्धि हुनेछ। त्यसैले प्रतीक्षित स्थानीय चुनावप्रति बटम तहमा बस्ने जनता बढी उत्साहित छन्। जनताले निकै पहिलेदेखि चुनावको चाह गरे पनि हातमा ‘राह’ थिएन। चुनाव हुन नदिने केन्द्रीय राजनीतिमा पकड राख्ने ठूला नेताहरू हुन्। तिनीहरू केन्द्रमा सबै सुविधा भागशान्ति हजम गर्दै उदर पूर्तिमा रमे–रमाएर भागवण्डामा मिलेका थिए। उनीहरूको सुविधाको भाग खोसिएको र मुख मोसिएको थिएन। दानापानी रोकिएन। स्थानीय तहमा बसेका जनताजस्ता दैनन्दिन दुःख बेसाउनुपरेन। सत्ता र भत्तामा उपरीमाथि थुपरी गर्दै मोजमस्तीलाई दाइँ गरेका ‘मोनिटर’हरूले चाहेका भए २०५६ देखियता लगालग पाँचौंपटक स्थानीय चुनाव सम्पन्न भैसक्ने थिए। जसको सकारात्मक असर नेपालका गाउँमा प्रत्यक्षतः देखिने थियो।

यसरी नयाँ आशाका किरणहरू लिएर जनताको घरदैलामा आएको चुनाव सम्पन्न गरी नयाँ जनप्रतिनिधिको छनोट गर्नु मतदाताको दायित्व हो। चुनाव भनेपछि यसै पनि नेपालमा राष्ट्रिय चाड हुने गर्दछ। यसअघि आवधिक चुनावहरू भएका भए नेपाली गणतन्त्र ‘फास्ट ट्रयाक’ समातेर निक्कै अघि गइसक्ने थियो। समयमा चुनाव हुन नदिनका लागि क्रियाशील ठूला पार्टीले बल मिच्याइँ गरेकै हुन्।

अझै त विदेशी शक्तिकेन्द्र गुहारेर हुन्छ कि ताल–तिकड्म लगाएर हुन्छ, एकथरी पार्टीहरू चुनावचिह्न नदिएका झोकमा सडक बखेडामा उत्रिए। मधेसी राजनीतिक शक्तिहरू संविधान संशोधनका नाममा अन्त्यहीन उल्झन देखाउँदै चुनाव धकेल्न उद्यत् छन्। उनीहरूका माग बच्चाले अभिभावकसँग गरेको रोड्याइँजस्तो छ। एउटा पुर्याइदियो अर्को माग्ने। माग समाधान गर्यो, तेस्रोको उल्झन थप्ने। जनताले यी दुवै अतिवादी झुटलाई छर्लङ्ग बुझेका छन्।
यसमा सरकारको गल्ती छ। नयाँ व्यवस्थानुसार हुन लागेको चुनावमा नयाँ खाले शक्तिलाई समेट्न नयाँ अभ्यासअनुसार गृहकार्य गर्नुपर्दथ्यो। नयाँ शक्ति, विवेकशील नेपाली र साझा पार्टीहरूले नयाँ संस्कार खोज्नु कुनै अपराध हो र ? यही बेला वैद्य माओवादीसमेत चुनावमा आउने संकेतले सबैलाई समेटेर लैजान सक्दा अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। सबैलाई समेट्न सकिने थिति मौजुदा हुँदाहुँदै स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव लड्ने गरी लङ्गडा राजनीतिक शक्ति बनाइदिनु सरकारको सोह्रैआना गल्ती हो।

चुनावी हार–जीत पल्लो किनारको कुरा हो। सवाल के भने, चुनावमा पार्टीगत हिसाबले उठ्नै नदिनु भन्नेचाहिँ यो वा त्यो रूपमा नयाँ विद्रोह निम्ता दिनु हो। ६२ वटा साना दलको अगुवाइमा डा. बाबुराम भट्टराई, उनकी पत्नी हिसिला यमी र अन्य पार्टीको सडक प्रदर्शनका क्रममा जुन शैली देखियो सो कार्यले जगत् हँसायो। शिष्टतापूर्वक विवेकशील नेपाली पार्टी अदालत गयो। हिसिला मेमको हैसियत सडकमै छताछुल्ल पोखियो। उनी विवादित भइन्। साझा पार्टी विवादमा आउन चाहेन।

जनतालाई फास्ट ट्रयाकमा गएर सुविधा दिलाउने प्रविधि–मैत्री शासक नै अबका नेपाली गाउँ–शहरमा अपेक्षित हुन्छन्। युवा मतदाताले यो कुरा भलिभाँती बुझेका छन्। पुरानाहरू सुध्रिएमा चान्स दिने र नसुध्रिए नयाँ छान्नुपर्ने बाध्यता मतदाताका काँधमा आयो। एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गाउँ–गाउँमा ‘फ्री वाईफाई’ भनेपछि तरङ्ग आयो। अब एमाले र कांग्रेसजस्ता इतिहास रटान गर्ने र पुरातन सिद्धान्तका मसिहाले समेत जनतालाई यही मेसोमा नयाँ कुरा दिनुपर्छ। नयाँ त नयाँ भैहाले तिनीहरूले युगानुकूल शिक्षा, प्रविधि–मैत्री स्वास्थ्य, स्मार्ट सञ्चार, मेघासिटीका धारणा, असल र क्षतिपूर्तिसहितका शासन, मेघा उद्योगधन्दा र सेवाक्षेत्रमा ‘स्मार्ट’ धारणानुसारका घोषणापत्र ल्याए भने जनताले भलिभाँतीरूपमा पार्टीलाई पत्याउनेछन्।

१९ वर्षपछि हुने निर्वाचन अझै हुने वा नहुने टुङ्गो छैन। मुलुकलाई गम्भीर समस्याले एकपछि अर्को गर्दै जेल्दै लगेको स्थिति छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले ‘मधेसलाई छाडेर गराएको चुनावले संघीयता गुम्ने’ अभिव्यक्ति दिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बोली झन्–झन् गोलीमय हुन पुग्यो। केही दिनअघिको सभामा कांग्रेसलाई लक्षित गर्दै ‘कांग्रेस झाडीमा सिङ अल्झिएको बाह्रसिँगेजस्तै हो’ भने। उनको कटाक्ष प्रतीकार्थमा कांग्रेस संविधानसभामा पहिलो पार्टी भएर पनि एमाओवादीसँग सत्तामा जानु, न्यायाधीश र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा भएको लफडाबाजी, राजदूत नियुक्तिमा पद खरिद–बिक्रीको मामलाजस्ता कुरालाई हुन सक्छ। हुन त तुक न बेतुकका यस्ता गाउँखाने कथा शैलीका मुहावराले चुनावमा केही प्रभाव पार्दैन। जनताले स्थुलकाय पार्टीका मुटुकलेजो छामिसकेका छन्। अर्कोतर्फ एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी, राप्रपा र मधेसीका आ–आफ्नै संगठन छन्। भुरे दलको सामान्य उपस्थिति समाजमा छ। समाज सबै रंगको मिश्रण हो। सबैका ठूला–साना जनवर्गीय र भ्रातृ संगठनहरू छन्। समर्थक र साइलेन्ट भोटरहरू छन्। चुनावी माहोलमा एकातिर टिकट नपाउँदा कार्यकर्ताहरू अर्को पार्टीमा गएका समाचारले पत्रिकामा ‘ब्रेकिङ न्यूज’ भन्दा ठूला हैसियत राख्दैनन्।

मूल कुरो पार्टीले कस्ता उम्मेदवारलाई टिकट दिन्छन् ? टिकटमै तिनीहरूको रडाको हुन्छ कि हुँदैन ? उम्मेदवारले भविष्यमा सम्पादन गर्ने कामले समाजलाई कसरी अघि लैजान्छ ? गुदी कोसँग कति छ भन्ने हो। पार्टीका भावी कार्यक्रम र घोषणापत्रमा के–कस्ता मुद्दाहरू समेटिन्छन् भन्ने मूल चुनावी मुद्दा बन्छ। अहिलेका मतदाता मासु, रक्सी, पैसा ख्वाउँदैमा र जागिर लगाइदिन्छु भन्दैमा विश्वास मान्दैनन्। सामान्य जनमानस घोषणापत्रमा राखिएका कुराहरूले तानिनेसम्म हुन्। त्यसैले प्रमुख पार्टीहरू आशे घोषणापत्र लेखनमा टुपीदेखि पाइन लगाउँदै छन्।

अब जनता पार्टी नहेरेर व्यक्ति रोज्छन्। अहिलेजस्तो गाउँ आफैँले बनाउने अख्तियार जनताले यसअघि कहिल्यै पाएका थिएनन्। सो हेक्का जनतामा छ। अहिले नेताभन्दा जनता टाठा छन्। त्यसैले जनताका दृष्टिमा विकल्प बन्न सक्लान् त नयाँ पार्टी ? यो भविष्यले नै बताउला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्