अवैज्ञानिक पद्धतिमा रुमलिएको मुलुक



दीर्घराज प्रसाईं

निर्वाचन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको जीवन पद्धति हो। त्यसैले निर्वाचनको विरोध कहीँ कसैले पनि गर्दैन। तर अहिले स्थानीय इकाइहरुलाई सही रुपले शासकीय शक्ति विकेन्द्रित गर्ने अभिप्रायबाट लक्षित नगराई आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने योजना बनाइएको छ। स्थानीय इकाइहरुलाई यो प्रक्रियाबाट बेवारिसे र गैरजिम्मेवार बनाइँदै छ। गाउँ तथा नगरपालिकासँग यस प्रक्रियाबाट केन्द्रसँग सीधै सम्पर्क राख्नुपर्ने हुँदा २०७२ सालको संविधानअनुसार केन्द्र, प्रदेश र गाउँ तथा नगरपालिका शासन व्यवस्थामा बोझ मात्र हुने स्पष्ट छ। नियन्त्रण र सन्तुलनविनाका गाउँ, नगरपालिकालाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएकाले प्रशस्त अधिकारको दुरुपयोगको हुन सक्ने संरचनाले देखाउँछ। गाउँ–नगरको सम्बन्ध प्रदेशसँग गाँसिएको हुन्थ्यो भने गाउँ–नगरभन्दा पहिला प्रदेशहरुको निर्वाचन हुन्थ्यो। यसैबाट थाहा हुन्छ कि हचुवाका भरमा वैशाख ३१ गते निर्धारण गरिएको निर्वाचनबाट जनतालाई हस्तान्तरण गरिने भनिएका अधिकार निरर्थक हुनेछन्।

पुराना संरचनाअनुसारका गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा आउँदा र जाँदा नजिक पर्ने वैज्ञानिक व्यवस्थालाई बिगारेर नयाँ संरचनाबाट निर्धारित गरिएका गाउँ तथा नगरहरुका क्षेत्रफलको अध्ययन गर्दा यति अप्ठ्यारो छ कि सानोतिनो काम गराउन पनि गाउँ, नगरपालिकामा आउँदा र फर्किंदाको हण्डर देखेर जनताले चाहेर पनि काम गर्न सक्तैनन्। यो सबै संघीयतालाई प्रयोग गर्न खोजिएको अभिशाप हो। देशको उन्नति र समृद्धिको लागि संघीयता लागू गर्न खोजेका तर्कहरु अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीहरुले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। यसरी स्पष्ट नहुँदै संघीयतालाई एउटा भारको रुपमा उभ्याउन खोजिएको छ। संघीयताभित्र पनि कसैले जातीय आधारमा संघीयता लागू हुनुपर्छ भनेका छन् भने कसैले एक मधेस दुई प्रदेशको कुरा उठाएर नेपालको स्थायित्व र एकतामा भाँजो हाल्न खोजेका छन्। नेपालको सिर्जना कसरी भयो, त्यसको राम्ररी अध्ययन नै नगरी देशलाई गैरजिम्मेवार तरिकाले किंकर्तव्यविमुढ बनाउन खोजिएको छ।

वि.सं. १८०० भन्दा अगाडि हिमवत्खण्डमा गोर्खा, नुवाकोट, कीर्तिपुर, कान्तिपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, बाइसी, चौबीसी, पाललगायत सयौं स–साना हिन्दुराज्यहरु थिए। भारतमा अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार भइरहेको अवस्थामा हिमवत्खण्डका स–साना हिन्दु राज्यहरुमा पनि आक्रमण गर्ने पहल गरिरहेको अवस्थामा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहबाट एकीकृत भएको हो यो हिन्दु अधिराज्य नेपाल। यसरी अध्ययन नै नगरी एकीकृत नेपाललाई संघीयतामा ढाल्न खोज्ने प्रयन्त राष्ट्रिय एकताभित्रको प्रहार हो। २०६३ सालको जनआन्दोलनमा संघीयता भन्ने नामै उठेको थिएन। कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीले २०४७ सालको संविधानले काम गर्दागर्दै खारेज गरेर २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान लागू गरे। केही समयपछि भारतीय दूतावासमा तराईका केही मधेसीहरुलाई भेला पारी एमालेका माधव नेपाललाई साक्षी राखेर भारतीय राजदूतले एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दा उठाउन लगाएका थिए। त्यस बेलादेखि हचुवाका भरमा संघीयताको कुरा उठेको हो।

नेपालको एकीकरणभन्दा अगाडि यो क्षेत्रमा जातीय राज्य थिएन। काडमाडौं, ललितपुर भक्तपुर राज्यमा ठकुरी मल्ल राजाको शासन थियो। सेनवंशी, गोरखा, बाइसी, चौबीसी राज्यहरु थिए। नेपालजस्तो एकीकृत अधिराज्यमा कहाँबाट आयो यो विखण्डनकारी जातीय रोग ? चार जात छत्तीस वर्णको यो फूलबारीमा फक्रने तथा फुल्ने अवसर दिलाउन नेपालका पाँच विकासक्षेत्रलाई नै शक्तिशाली बनाएर हिँडाउन खोजिएको थियो भने यस्तो अव्यावहारिक राज्य व्यवस्थाको पासोमा नेपाल पर्ने थिएन।
भारतको विहार राज्यमा ९ करोडभन्दा बढी जनसंख्या छ। त्यहाँका जनता यहाँका भन्दा अत्यन्त पिछडिएका र गरिब छन्। भारत संघीय राष्ट्र हो तर नेपाल जन्मदैको एकीकृत सार्वभौम राष्ट्र हो। ३ करोड जनसंख्या भएको एकीकृत नेपालमा यसरी संघीयता लाद्न खोज्नु ठूलो अभिशाप हो। त्यसैले हाम्रो विरोध निर्वाचनसँग होइन, अवैज्ञानिक पद्धतिसँग हो।

हिमाल, पहाडको तुलनामा तराईलाई सुविधायुक्त, सुगम तथा उर्वराभूमि मानिन्छ। राजा महेन्द्रले ती भूभागको आवश्यताअनुसार बाटोघाटो, स्वास्थ्य, सिंचाइ, शिक्षाको राम्रो सुविधाको व्यवस्था गरेका थिए। भारतबाट नेपालमा पसेकाहरुले विखण्डनकारी कुरा झिके भन्दैमा तराईका मूलवासीहरुले आफूहरुलाई विभेद भएको भन्ने ठान्नुहुँदैन। तराईका मूलवासीहरु मधेसी होइनन्। तराईका बासिन्दाहरु– झा, यादव, कुर्मी, राजवंशी, थारु, धिमाल, कुमाल, ताजपुरिया, मुसलमान, मैथिली अवधीहरुले आफूलाई मधेसी भन्दैनन्। मिथिला प्रदेश, विराट प्रदेशका आदिवासी, सेनवंशी, अवधी आदिवासी जनता यी कुनै मधेसी होइनन्।

पृथ्वीनारायण शाहबाट एकीकरणको बेला मकवानपुरलाई कब्जा गरेपछि राप्तीदेखि मिथिला, जनकपुर, कोशी हुँदै टिष्टासम्म सेनवंशी राज्य थियो भने कहाँबाट उठ्यो मधेसका कुरा ? नेपाल युगयुगान्तरदेखि विश्वमा एक सार्वभौम एकीकृत राष्ट्रको रुपमा चिनिँदै आएको छ। एकात्मक राज्य नेपालको मौलिकता हो। त्यसैले २०४७ सालको संविधानअनुसारका स्थापित संरचनाहरुलाई आधार बनाएर त्यसैको आधारमा निर्वाचन गरिने परिपाटी कायम गर्न पार्टीभित्रका सम्पूर्ण नेता तथा मन्त्रिपरिषद् सकारात्मक बन्नुपर्छ। साथै एकीकृत नेपाललाई यथावत् कायम राख्न हिमालदेखि तराई र पूर्वदेखि पश्चिमका सम्पूर्ण नेपाली सशक्त हुन सक्नुपर्छ। अवैज्ञानिक पद्धतिमा रुमलिन लागेको यस मुलुकलाई स्वच्छ र वैज्ञानिक पद्धतिमा हिँडाउन सक्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्