युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन

लन्डन, (एजेन्सी)
बेलायतले मार्च २९ मा औपचारिक तवरमा युरोपेली संघबाट अलग्ग हुने प्रक्रियाको थालनी गर्यो।

बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले लिस्बन सन्धिको धारा ५० लागू गराउने पत्र ब्रसेल्सस्थित संघको मुख्यालयलाई पठाइन्।

ब्रेक्सिट ब्रिटेन र एक्जिट शब्दको समासबाट बनाइएको हो। यसको अर्थ बेलायत युरोपली संघबाट बाहिरिने भन्ने हो। सन् २०१६ जुन २३ मा बेलायतमा युरोपली संघको सदस्यतालाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने प्रश्नमा जनमत संग्रह गराइएको थियो। त्यसको फैसला युरोपेली संघबाट अलग्ग हुने पक्षमा आयो।

५१ दशमलव ९ प्रतिशत मतदाताले संघबाट अलग्ग हुने पक्षमा मत दिए भने विरोधमा ४८ दशमलव १ प्रतिशत मत परेको थियो। झिनो बहुमतले बेलायतको बहिर्गमनलाई स्वीकारेपछि युरोपलगायत विश्वमै यसले तहल्का मच्चाएको थियो।
बेलायतमा यो नतिजाले प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन गरियो। डेबिड क्यामरुनले जनमत संग्रहको फैसलापछि कुर्सी छोड्ने घोषणा गरे। पूर्वगृहमन्त्री टेरिजा मे नयाँ प्रधानमन्त्री बनिन्।

छोटकरीमा ईयू भनिने युरोपेली संघ २८ युरोपेली देशको एउटा संघ हो। यसको निर्माण दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९५७ मा शुरूमा आर्थिक सहयोग विस्तार गर्नका लागि भएको थियो। यसको आफ्नै मुद्रा छ, जुन १९ सदस्य देशले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। यसको आफ्नै संसद् पनि छ। तर बेलायतको मुद्रा पाउन्ड नै कायम छ।

बेलायतले ईयूबाट बाहिरिनका लागि लिस्बन सन्धिको आर्टिकल ५० लागू गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि दुई पक्षबीच दुई वर्षभित्र अलग्गिने सर्तमा सहमत हुनुपर्नेछ। मार्च २९ मा यो पक्रिया लागू भएको हिसाबले बेलायत अब सन् २०१९ को ग्रीष्मसम्ममा ईयूबाट बाहिरिन सक्छ। यद्यपि बेलायतका पूर्वविदेशमन्त्री तथा वर्तमान सरकारमा वित्त मन्त्री रहेका फिल हेमन्डका अनुसार बेलायत ईयूबाट बाहिरिनका लागि सबै वार्ता सम्पन्न गर्न मात्रै ६ वर्ष समय लाग्न सक्ने बताएका छन्। सदस्यता छोड्ने सर्तमा २७ सदस्य देशका संसद्को सहमति लिन आवश्यक हुन्छ र यसका लागि थुप्रै वर्ष लाग्ने उनको तर्क रहेको छ।

बेलायतको बहिगर्मनको फैसलासँगै चर्चामा आएको आर्टिकल ५० युरोपेली संघ छोड्न चाहने देशका लागि त्यसको प्रक्रियाका लागि बनाइएको योजना हो। यो लिस्बन सन्धिकै एउटा हिस्सा हो जसअनुसार युरोपेली संघलाई संवैधानिक दर्जा प्राप्त भएको छ। यो सन्धि सन् २००९ डिसेम्बर १ देखि लागू भएको हो। यसअघि कुनै पनि देशका लागि युरोपेली संघबाट अलग हुने कुनै औपचारिक प्रावधान निर्धारण गरिएको थिएन। आर्टिकल ५० सानो दस्तावेज हो जसमा मात्र ५ वटा अनुच्छेद रहेको छ। यसको प्रयोग भने अहिलेसम्म भएको थिएन।

अहिलेसम्म कुनै पनि देश यस संघबाट अलग्गिएको छैन। तर डेनमार्कको एउटा अलग्ग भू–भाग ग्रिनल्यान्डले सन् १९८२ मा जनमत संग्रह गराएको थियो। त्यसपछि ऊ युरोपेली संघबाट अलग्ग भएको थियो। तर ग्रिनल्यान्ड अलग्ग देश भने होइन।