डा. डीआर उपाध्याय
अब स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिँदै छ। चिया पसलदेखि सबैतिर चुनावी सरगर्मीले छोएको छ। एमाले त मेची–महाकाली अभियान चलाएदेखि नै चुनावी प्रचारमा छ। बरु सत्तारुढ दलहरु चुनावी अभियानमा अझैसम्म लाग्न सकेका छैनन्, निर्वाचनभन्दा आन्तरिक कलहमा अल्झिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्नु राष्ट्रको प्रमुख कार्यभार हो भनिरहेका छन् तर आफैं निर्वाचनको बातावरण बनाउन सकिरहेका छैनन्। मधेस केन्द्रित दलहरु संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावी प्रक्रियामा सहभागी नहुने अडान कसेर बसिरहेका छन्। न मधेसी मोर्चा सहमति र सहकार्यको बाटो रोज्छ, न त चुनावमा नै सहभागी हुने कुरा गर्छ ? राष्ट्र र जनताको भलो चाहने हो भने मधेसी मोर्चाले इमानदारिता देखाउनुपर्छ। त्यो इमानदारिता भनेको स्थानीय तहमा सहभागिता हुनु हो।
सरकारमा जानका लागि विगतमा दलहरुले जस्तोसुकै सहमति र सम्झौता गर्न पछि हटेनन्। अहिले त्यही सम्झौता सरकारलाई घाँडो भएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरुसँग सहमति गरेर सरकार चुनावी वातावरण बनाउन अघि बढ्नुपर्छ। मधेस केन्द्रित दलहरुसँग छिटोभन्दा छिटो सहमति भएन भने प्रदेश नं. २ भारत र पाकिस्तानको विवादित क्षेत्र काश्मिरजस्तो बन्ने खतरा बढेर गएको छ। त्यसैले प्रमुख दलहरु मिलेर सहमतिका साथ मधेसी मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउने वातावरण छिट्टै तयार गर्नुपर्छ।
यहाँ प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। के मधेस केन्द्रित दलहरुको सहभागिताविना स्थानीय तहको चुनाव सम्भव छ ? के संविधान संशोधनविना मधेस केन्द्रित दलहरु यो चुनावमा भाग लेलान् ? उनीहरुले चुनावमा भाग नलिए मधेसको चुनाव कस्तो होला ? ती दलहरुको चुनावसम्बन्धी रणनीति के छ ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न जरुरी छ। तर कोही जवाफ दिन तयार छैनन्। मुलुकप्रति कुनै दलहरु गम्भीर हुन सकेनन्। सबै आफ्नो दुनो सोझ्याउने भए। चुनाव मिति जति–जति नजिकिँदै छ, उति नै सक्रियताका साथ दलहरु चुनावमा लाग्नुपर्नेमा अझै लागेका छैनन्।
चुनाव एक चरणमा कि दुई चरणमा गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुरा उठाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटेर चुनाव दुई चरणमा गर्ने कि भन्ने परामर्श गरेका थिए। ती दुवै नेताहरुले चुनाव एकै चरणमा सम्पन्न हुनुपर्छ भनेका छन्। सरकार कुनै बहाना बनाएर चुनावको मिति सार्न त खोजिरहेको छैन ? चुनाव नजिकिँदै गर्दा यस किसिमका अनावश्यक कुराले चुनावी वातावरण धमिलिन सक्ने खतरा देखिन्छ। केका लागि चुनाव दुई चरणमा गर्ने ? कुनै आधार त हुनुप¥यो नि। कि मधेसमा चुनाव गर्न सकिँदैन भन्नुप¥यो सरकारले, कि चुनावी वातावरण बनाउनेतिर लाग्नुप¥यो। यो नै अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हो।
निर्वाचन आउन अब ३५ दिन मात्रै बाँकी छ। सरकारको गति कछुवाको जस्तो छ। निर्वाचन आयोगले भने आफ्नो काम तीव्रताका साथ गरिरहेको छ। तर दलहरुबीच सहमति नजुट्दा निर्वाचन आयोग अलमलमा छ। यो कुरा राजनीतिक दलहरुले बुझ्न सकेनन्। मधेसी मोर्चासँग राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा निर्वाचन आयोगलाई समेत समस्या परेको छ। सहमतिकै पर्खाइमा निर्वाचन आयोगले तराईका कतिपय जिल्लासँग सम्बन्धित तयारीका काम रोकेर राखेको छ। तराईका जिल्लाहरुको मतपत्र र मतदाता परिचयपत्र छाप्न ढिलाइ भइरहेको छ। यसबारेमा दलहरु किन चिन्तित छैनन् ? कतिपय जिल्लाको मतदान केन्द्र टुंग्याउन पनि बाँकी नै छ। सरकारको ढिलासुस्तीले काम अघि बढ्न सकेको छैन।
तराई–मधेसका समस्या हामी सबैका साझा समस्या हुन्। यो समस्या समाधान गर्न सबै दलहरु लाग्नुपर्छ। कसैले पनि पन्छिने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने काम गर्नुहुँदैन। मधेसी मोर्चालाई बाहिर राखेर गरिएको चुनाव कुनै अर्थपूर्ण र सार्थक हुँदैन। उनीहरुको सहभागिताविना गरिएको तराईको चुनाव शान्तिपूर्ण नहुन सक्छ। त्यसैले बेलैमा सोचिएन भने भोलि पछुताउनुबाहेक अर्को विकल्प हाम्रा सामु हुनेछैन।
यो गठबन्धन सरकार संविधान संशोधन गर्ने र मधेसको समस्या हल गर्ने भनेर मोर्चाको सहयोगमा बनेको सरकार हो। यो सरकारले किन मधेसको समस्या समाधान गर्न सकेन ? मधेसी मोर्चाले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने माग राखेको छ। जसले गर्दा अहिले हाम्रा सामु गम्भीर संकट र समस्या देखिएको छ। मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रदेश नं. २ मा मात्रै परिवर्तन गर्न सम्भव छैन। किनभने यसले देशभरिकै स्थानीय तहको संरचना र संख्यालाई खलबल्याउने जस्तो देखिन्छ। एउटै मागलाई सम्बोधन गर्न पटक–पटक स्थानीय तहको संख्या थप्ने वा संरचनामा फेरबदल गर्नु भनेको समस्यालाई झनै जटिल बनाउनु हो। आगामी वर्षको माघ ७ भित्र संसदीय, संघीय र स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने हो भने राजनीतिक संकट आउन सक्नेछ। राजनीतिक दलहरु र तिनका शीर्ष नेताहरुले बेलाबखत बोली फेरिरहनु सुखद पक्ष होइन, शीर्ष नेताहरुमा बोलीको अडान हुनुपर्छ।
सरकार र मधेसी मोर्चाका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने डर छ। मोर्चा सहमतिका नाममा मागमाथि माग थप्दै जाने, सरकारले कुनै ठोस जवाफ दिन नसक्ने अनि मोर्चालाई अलमल्याइरहने, यो कारणले शंका उत्पन्न भएको छ। मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासको बहानामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं चुनावी मैदानबाट भाग्न त खोजिरहेका छैनन् ? त्यसो हो भने मुलुकमा दुर्भाग्य निम्तिनेछ। विगतमा पनि विभिन्न बहाना बनाएर निर्वाचन मिति सारेका घटनाहरु ताजै छन्। अब त्यस्तो स्थिति नदोहोरियोस्। चुनाव तोकिएकै समयमा हुनुपर्छ। कुनै बहानामा चुनाव स्थगित हुनु या पछि सर्नु भनेको जनताप्रतिको घात हो।