नेपालको राजनीति र ‘थे्रसहोल्ड’



निनाम लोवात्ती कुलुङ

हुन त २०४८, २०५१ र २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा पनि ३ प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने राष्ट्रिय दल हुन नपाउने व्यवस्था थियो। २०४८, २०५१ र २०५६ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले क्रमशः दुई, चार र एक सिट जित्दा पनि उक्त दल राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल भएन। किनभने, नेमकिपाले खसेको कुल मतको ३ प्रतिशत पु¥याउन सकेन। २०४८, २०५१ र २०५६ मा क्रमशः एक दशमलव २५, शून्य दशमलव ९८ र शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत मत मात्रै ल्याएको थियो, नेमकिपाले।

नेपाली राजनीतिमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने पक्षधरहरु, खासगरी ठूला दलका अनुदारवादी नेता–शासक पक्षधरका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकारहरुको भनाइ मान्ने हो भने, हाल ‘थे्रसहोल्ड’को व्यवस्था नभएकै कारण समानुपातिक मतको आधारमा एकसिटे, दुईसिटे दलहरु धेरै भए। उनीहरुले गर्दा राजनीति अस्थिर भयो। त्यसो हो भने २०४८ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले २०५ सिटमा ११० सिट जितेको होइन ? के त्यो बेला नारायणमान बिजुक्छे, चित्रबहादुर केसीहरुका कारण कांग्रेसको एकमना सरकार ढलेको हो ? त्यस्तै २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि आएको पजेरो, प्राडो, सुरा, सुन्दरी, पुरुष सांसद सुत्केरी हुने, बिरामी नै नभएका सांसदहरु बैंकक, हङकङलगायतका विदेशी शहरतिर उपचार गर्न जाने, राजधानीको शंकर होटलमा थुनिनेलगायतका विकृतिको सूत्रधारहरु नारायणमान बिजुक्छे, चित्रबहादुरहरु नै थिए ?

त्यसैले ठूला दलका अनुदारवादी नेता, शासक पक्षधरका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकारहरुको भनाइमा दम देखिँदैन। यसको मतलब नेपालका जुनसुकै राजनीतिक दल किन नहोऊन्, उनीहरुलाई लगामविहीन छोडिनुपर्छ भन्ने होइन। तर, नेपालको सन्दर्भमा थ्रेसहोल्डको राजनीतिमा अलि फरक दृश्य देखिन्छ।
हुन त थ्रेसहोल्ड युरोपका अधिकांश (३५ देश) देशमा लागू भएको देखिन्छ। त्यसमा पनि केन्द्रीय र क्षेत्रीय निर्वाचनमा फरक–फरक प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको देखिन्छ। त्यस्तै दक्षिण अमेरिकी देशहरु अर्जेन्टिना, उरुग्वे, कोलम्बिया र पेरुले पनि थ्रेसहोल्ड व्यवस्था गरेका छन् भने अस्ट्रेलिया महादेशको न्युजिल्यान्डले पनि थ्रेसहोल्ड अपनाएको छ। एसिया महादेशमा धेरै देश भए तापनि इन्डोनेसिया, इजरायल, ताइवान, दक्षिण कोरियाले मात्रै थ्रेसहोल्ड लागू गरेका छन्। नेपाल एसिया महादेशमा थ्रेसहोल्ड लागू गर्ने पाँचौं देश हुनेछ। हालसम्म अफ्रिका महादेश र उत्तर अमेरिकी देशमा भने राजनीतिक दललाई थ्रेसहोल्ड लागू भएको देखिँदैन।

खसेको मतको निश्चित प्रतिशत मत अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’ लागू गर्ने देशहरुमा मत प्रतशित फरक–फरक रहेको छ। १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था युरोप महादेशको टर्कीमा छ भने युरोपकै नेदरल्यान्ड (हल्यान्ड) मा कम अर्थात् शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड रहेको छ। अधिकांश देशले ३ देखि ५ प्रतिशत मत थ्रेसहोल्ड सीमा राखेको देखिन्छ।

थ्रेसहोल्डको नकारात्मक पक्षबारे नेपालमा चर्चा भएको छैन। किनकि टर्कीमा सन् २००२ मा भएको निर्वाचनमा डीवाईपीले ९ दशमलव ५५, एमएचपीले ८ दशमलव ३४, जीपीले ७ दशमलव २५, डीइएचएपीले ६ दशमलव २३, एएनएपीले ५ दशमलव १३, एसपीले २ दशमलव ४८ र डीएसपीले १ दशमलव २२ प्रतिशत मत ल्याएका थिए। ती दलले थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेनन्। थ्रेसहोल्डको सीमा पार गर्न नसकेकै कारण ती दलहरुले ल्याएको ४६ दशमल ३३ प्रतिशतको मूल्य भएन। भनिन्छ, यसको विरुद्ध युरोपेली मानवअधिकार आयोगमा उजुरी नै परेको थियो।

इजरायलजस्तो एकल जाति, एकल भाषी, एकल संस्कृति भएको देशमा समेत सन् १९९२ सम्म १ प्रतिशत मात्रै थ्रेसहोल्डको सीमा थियो। सन् २०१४ देखि ३ दशमलव २५ प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै पोल्यान्डमा २ दल मिलेर निर्वाचन लडेमा ८ प्रतिशत र २ भन्दा बढी दल (एलाइन्स) मिलेमा १५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड तोकिएको छ। तर, पोल्यान्डले आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायलाई थ्रेसहोल्डको सीमा तोकेको छैन। यही निर्वाचन विधिले गर्दा पोल्यान्डका स–सानो आदिवासी जनजाति समुदाय र अत्यन्तै सानो संख्यामा रहेका जर्मन मूलका मानिस पनि पोल्यान्डको केन्द्रीय संसद्मा निर्वाचित भएर आउँछन्। त्यस्तै सर्बियामा पनि ५ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने थ्रेसहोल्डको प्रावधान भए तापनि आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकलाई थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छैन। तर नेपालजस्तो १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ भाषाभाषी भएको देशमा आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत आदिका बारेमा थ्रेसहोल्डले केही बोलेको छैन।

त्यसैले आदिवासी जनजातिको मुद्दा भनेको समानुपातिकबाट जितेर आउनेहरुले नै उठाउने हो। नत्र भने उनीहरुले पनि आफ्नो समुदायको मुद्दालाई राज्यमन्त्री⁄मन्त्री पदसँग भजाएर खाने नै हो। खासमा आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, तेस्रो लिंगी, मजदुर, बौद्धिक अपांगता भएका, भिन्न क्षमता भएका आदि वर्ग वा समुदायसमेतलाई समेट्नुपर्नेमा उल्टो उनीहरुलाई पन्छाउन मात्रै थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न लागेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्