सरिता सापकोटा
दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदानका लागि जति उत्साह देखिएको छ त्यति नै उम्मेदवार बन्न उम्मेदवारहरूको। यसअघि हुने स्थानीय निर्वाचनभन्दा विल्कुल फरक जिम्मेवारी रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलहरूले पुरानै ढर्राको सम्झन पुगेका छन्। दलहरूभन्दा माथि उठेर स्थानीय तहको विकास, समृद्धिका लागि प्रारूप तयार पार्न सक्ने सक्षम उम्मेदवार चयन गर्न मतदाताहरूलाई प्रशिक्षित नगर्ने हो भने नयाँ संरचनाका स्थानीय तहहरू पुरानै संरचनाको सोचमा गतिहीन हुनेछन्। अनि स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट वञ्चित हुनेछन्। बामे सर्दै अगाडि त जान खोज्लान् तर नागरिकहरूले चाहेअनुसारको सेवा, सुविधा प्राप्त गर्न भने सक्दैनन्। दलहरूले गुटभन्दा माथि उठेर सक्षम, सबल व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सकेनन् भने मतदाताहरूले हाम्रो भन्दा पनि राम्रो व्यक्तिलाई स्थानीय तहको नेता बनाउने हिम्मत राख्नुपर्छ।
नेताहरूको योग्यताको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरू भरिन थालेका छन्। म्यादी प्रहरीमा देखिएको भीड, विदेशिन लाइन लागेका युवाहरू, खाडी मुलुकमा श्रम र पसिना बेचिरहेका तमाम नेपाली शान्त र समृद्ध नेपालको पर्खाइमा छन्। चर्काे घाममा श्रम र पसिनाको मूल्य नेपालमै उपलब्ध गराउन नयाँ संविधानले तोकेका अधिकारहरूमार्फत समृद्ध स्थानीय तह निर्माणका लागि अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको योग्य जनप्रतिनिधिकै चयन हो। दलहरूले त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाऊन् जसले जनताको दुःख–सुख पूरा गर्ने अभिभारा त छँदै छ त्यो भन्दा माथि उठेर संविधानले तोकेका अधिकारलाई स्थापित गर्न देशभित्र र बाहिर भगिनी सम्बन्ध कायम गरी समृद्ध स्थानीय तह बनाउने अभियानको सबल र सक्षम नेतृत्व लिन सकून्। दलहरूले त्यस्ता व्यक्ति छान्न सकेनन् भने मतदाताले विचार पुर्याउनै पर्छ। दलको नेता भएको भन्दैमा मतदाताहरूले वा सोही दलका कार्यकर्ताहरूले स्थानीय स्तरमा त्यही उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ भन्ने छैन। दुई दशक जनताको सेवामा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुने, पार्टीभित्रको गुटमा मात्रै रमाउने, देश र जनताको भन्दा पारिवारिक मोहमा रमाउने व्यक्तिहरू जनताका असल प्रतिनिधि हुन सक्दैनन्।
दलहरूभित्र यतिखेर प्रमुख पद जति पुरुष र उपप्रमुख पदहरूमा मात्रै महिला उठाउने कुराले स्थान पाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका यस्ता घोषणाबाट पनि महिलाहरू भनेको पुरुषहरूको सहायक मात्रै हुन् कि ? भन्ने भ्रम पर्न गएको छ। संविधानले तोकेको ४० प्रतिशत महिला सिटमा शतप्रतिशत महिलाहरू सहभागी त हुन्छन् तर कस्ता महिलालाई त्यस्ता पदमा सहभागि गराइँदै छ ? संविधानले व्यवस्था गरेको नाममा पदमा पुगेर पनि सभामा जनताका वा महिलाहरूकै आवाज उठाउन नसक्ने, नीति नियमका बारेमा बहस गर्नसमेत आनाकानी गर्ने, सभा–सम्मेलनभन्दा अन्यत्र समय दिनुपर्ने व्यक्तिहरू दलका उम्मेदवार बने भने जनताका काम त्यस्ता जनप्रतिनिधिबाट हुन सक्दैन। समावेशिताका नाममा दलहरूले आफ्नो दलको सदस्यता लिएका महिला, दलित, जनजातिभन्दा बाहिर निस्केर समाजमा केही गरौं भन्ने सोच भएका आस्था र विचार जे भए पनि जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने आशलाग्दा व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउन पहल गर्नुपर्छ।
दलहरूले स्थानीय तहमा उम्मेदवार छनोट गर्दा आगामी पाँच वर्षमा त्यो तहलाई राष्ट्रकै नमुना तह बनाउने योजना भएको, संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूपका अधिकारहरू जनतालाई प्रयोग गरेको अनुभूति गराउन सक्ने कानुनहरू निर्माण गर्न र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ दिन सक्ने खालका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ। रहर लाग्दैमा उम्मेदवार हुने वा दलको कुनै गुट विशेषको हुँदैमा उम्मेदवार हुने भन्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने र जनतालाई त्यसको उपभोग गराउन सक्ने क्षमताको व्यक्ति दलले छान्ने र जनताले चुन्न सक्नुपर्छ। तब मात्रै हामीले कल्पना गरेको नयाँ नेपाल, नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र जनताले खोजेको प्रत्यक्ष घरदैलोको शासनको अनुभूति गर्न सक्नेछन्।
संविधानको भाग १७, १८ र १९ मा स्थानीय तहका बारेमा गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय कार्यपालिकामा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा रहेको निहित अधिकारलाई जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्नेछ। संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको रहेको छ।
स्थानीय तहमा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ। उपधारा (१) बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्यहरू रहनेछन्। गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालनका लागि कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ। स्थानीय तहको कार्यकारिणीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संविधानको अधीनमा रही संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ।
यस्तो गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय स्तरमा तोकिएका कोटाभित्र सबै व्यक्तिहरू हुन्छन् भन्ने छैन। समावेशिताका नाममा हुँदै नभएका व्यक्तिहरूलाई उभ्याउनुभन्दा सक्षम, सबल र नवीन सोच भएका व्यक्तिहरूलाई अवसर दिए मात्रै नयाँ संरचनाका स्थानीय तहहरू सक्षम बन्न सक्छन्।
(लेखक कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ।)