ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
राजधानीको भोटेबहालनजिकै केही वृद्धवृद्धाहरु फुर्सदमा कुराकानी गरिरहेका थिए। उनीहरुको विषय थियो सरकारले बेला(बेलामा गर्ने गरेका निर्णयहरु र हुन नसकेका कार्यान्वयन। भनिरहेका थिए- सरकारले फेरि पनि अर्को निर्णय गर्यो रे त । प्रसंग आगामी वैशाख १ गतेदेखि सरकारले राजधानीमा हर्न बजाउन निषेध गर्ने कुराको हो। यसलाई लागू गराउन सरकारले सक्ला त ? यस्तै भनिरहेका थिए उनीहरू। विगत ५ वर्षयता सरकारले यस्ता थुप्रै निर्णय गरेको छ। तर, तिनीहरुको कार्यान्वयन भने नगन्य छ, अर्थात् भएकै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन। अनि यसरी कार्यान्वयन गराउनै नसक्ने कुराको निर्णयचाहिँ सरकारले किन गर्छ ? सस्तो लोकप्रियता कमाउन, काम गरेको देखाउन वा अरू के ? यो आम नागरिकले सोधिरहेको अनुत्तरित प्रश्न हो।
लामो समयदेखि नागरिकले विभिन्न दल र संगठनका बन्द-हड्तालको सामना गरिरहे। यसले नागरिकलाई केही फाइदा नभएको र दल अनि तिनीहरुका संगठन, कार्यकर्ताहरुलाई मात्र फाइदा पुगेको ठहर गर्दै सरकारले कसैले पनि बन्द-हड्ताल गर्न नपाउने निर्णय गर्यो। जसले बन्द-हड्ताल गर्छ त्यसको क्षतिपूर्ति आयोजकबाटै असुल गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय कागजमा सीमित रहेको छ। निर्णय गरिएको ३ वर्ष भइसक्दा अहिले पनि अवस्था उस्तै छ। त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक ठाउँमा धुम्रपान गर्न नपाउने निर्णय गरेको ५ वर्ष भइसक्यो। अहिले पनि यो अवस्था रोकिएको छैन। सरकारले ग्यासको दोहोरो मूल्य कायम गराउने र रातो तथा नीलो रंगको सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने निर्णय पनि गरेकै हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा यस्तो निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ग्यासकार्ड वितरण गर्दै यो कामको शुरुअवात गरेको सरकारले हाल ५ वर्ष भइसक्दा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
यति मात्र होइन, ०७२ सालको वैशाख १ गतेदेखि राजधानीमा प्लास्टिकका झोला बिक्रि-वितरण र प्रयोगमा रोक लगाउने र यस नियमको पालना नगर्नेलाई सरकारले ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। तर, यस निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन। हाल खुलेआमरूपमा प्लास्टिकका झोला बिक्रि-वितरण गरिएकै छ। यो निर्णय सरकारलाई नै घाँडो भएको मात्र छैन, चुनौती पनि भएको छ। यस्तै निर्णयको निरन्तरता गएको चैत १ गते पनि दोहोरियो। यो दिनदेखि सरकारले सुर्तीजन्य पद्धार्थ बेचविखन गर्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने र जुनसुकै खुद्रा पसलबाट चुरोट, खैनी बेच्न नपाउने निर्णय गर्यो। यो निर्णय पनि सरकारलाई हासोमा उडाउने अर्को विषय भयो। लागू गराउन भने सकिएन। यति मात्र नभएर भर्खरै पनि सरकारले अर्को निर्णय गरेको छ।
निर्णयअनुसार आगामी वैशाख १ गतेदेखि राजधानीमा हर्न बजाउन पाइने छैन। यो निर्णय आफैंमा राम्रो त छ नै तर यसको कार्यान्वयन गर्नचाहिँ कति सम्भव छ भनेर सरकारले सोचेको छ कि छैन त्यो त, ऊ आफैं जानोस्। तर, निर्णयको अर्को अध्याय चाहिँ थपियो। यति मात्र होइन बिदाको दिन सरकारी सवारीसाधन गुडाउन नपाइने र पार्टीको तथा व्यक्तिगत कार्यक्रममा मन्त्रीहरुले सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। तर, खै जति निर्णय गरे पनि थोरै पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। ३ महिनाअघि २० वर्षे पुराना सवारीसाधन प्रयोगमा लगाइएको रोक पनि खासै प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। कति वटा सवारीसाधन यस्तो पुराना छन् भनेर सरकारलाई नै थाहा नभएकाले यो नियम पनि कागजमै सीमित हुने पक्काजस्तै भएको छ।
यसरी पटक-पटक निर्णय चाहिँ गर्ने तर त्यसको अनुगमन र कार्यान्वयनमा चाहिँ थोरै पनि ध्यान नदिने सरकारी रबैया पुरानै हो। नागरिक अहिले सोधिरहेका छन्, यसरी निर्णयको चाङ मात्र कति लगाउने सरकार ? हुन त सरकारले सर्वसाधारणकै हितका लागि यस्ता नीति नियमहरु बनाएको हो। वातावरण प्रदूषण रोक्न, स्वास्थ्यप्रति जनचेतना जगाउन, ध्वनी प्रदूषण रोक्न तथा यस्तै अन्य जनहितका लागि बनाइएका नियम कानुनहरु कार्यान्वयनमा नागरिकले नै सोच्नुपर्ने हो। एउटा असल नागरिकले यसलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर पालना गर्नुपर्ने हो तर नेपाल र नेपालीको हकमा भने यो नियम लागू भएको पाइँदैन। सरकारले पनि बिनातयारी र वैकल्पिक व्यवस्था नभई हतारमा निर्णयहरुको घोषणा गर्ने पुरानै परिपाटी हो। जसले गर्दा सस्तो लोकप्रियता कमाउन सरकारले आफूमा भएको जनविश्वास पनि गुमाउँदै गएको आभाष भइरहेको छ।
यसरी सधैं निर्णय मात्रै गरिरहने र कार्यान्वयन चाहिँ गर्नै नसक्ने हो भने सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र नियम बनाउनुको औचित्य छैन भन्ने आम नागरिकको ठम्याइ छ। कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा पहिले सरकारले त्यसबाट हुन सक्ने फाइदा⁄बेफाइदा दुवैको बारेमा सोच्नु आवश्यक छ। नागरिकले पनि यसको पालनामा ध्यान दिने हो भने निर्णय गर्नु र गराउनुको सार्थकता रहनेछ। अन्यथा यस्ता निर्णयहरु गरेर मात्र काम छैन। यसतिर सम्बन्धित निकायले सोच्नु जरुरी छ।