प्रतिबद्धताको कागजी खुशी



रोशन पोखरेल

फरक–फरक राष्ट्रको फरक–फरक मूल्य, मान्यता र व्यवहार हुन्छ, जो स्वाभाविक पनि हो। राज्यको यही फरकपना विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको रुपमा स्थापित भएको पाइन्छ। सरल–सीधा स्वभाव भएका जातका रुपमा चिनिएका नेपाली बिस्तारै कामभन्दा कुरामा बढी रमाउने जातको रुपमा बदनाम हँुदै छन्, सानो सुखमा धेरै खुशी हुने अनि अलमलिने। दृढ निश्चय, दीर्घकालीन नीति तथा योजना हाम्रो प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन। स्वभावतः राष्ट्र समृद्ध हुन सकेन। सोच सधैँ छोटो, साँघँरो भयो। अनि अर्थतन्त्र सधैँ पराधीन र निर्वाहमुखी। समयको पदचापलाई चिन्न नसक्नु नेपाली जातिको विडम्बना रही आएको छ। ठोस कामभन्दा बढी विनाअर्थका गफमा भुलिने प्रवृत्ति व्याप्त छ।

वि.सं. २०४९ मा करिब एक वर्षको तयारीमा गरिएको पहिलो लगानी सम्मेलनपछि फेरि एकपटक फागुन १९ र २० मा दोस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरियो। प्रजातन्त्र पुनर्वहालीसँगै सम्पन्न पहिलो लगानी सम्मेलनलाई प्रजातन्त्रले ल्याएको विकासको लहरको रुपमा हेरिएको थियो। तर हालै सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनले भने विश्वासको संकट झेल्नुपरिरहेको छ। विगतमा भए⁄गरेका अनुभवबाट पनि प्रतिबद्धताको ठूलो रकम लगानीको रुपमा भित्रिन्छ नै भन्नेमा शंका गर्नेहरुको जमात बाक्लो छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आएको प्रतिबद्धता र त्यसको परिणतिले पनि यस शंकामा बल प्रदान गरेको छ। लगानी प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु र ठोस लगानी गर्नुमा ठूलो भिन्नता रहन्छ।

छोटो समयको तयारीमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको भनिएको यो दोस्रो सम्मेलनले अपेक्षाभन्दा निक्कै गुणा प्रतिबद्धता हासिल गर्न सफल भयो। २३ मुलुक सहभागी यस सम्मेलनमा ६ मुलुकका लगानीकर्ताबाट करिब १४.५ खर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा सरकार मख्ख पर्यो। देश बन्नेमा आशावादी सोझा जनता उत्साहित भए। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सानादेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको सहभागिता हुनु हाम्रा लागि उत्साहको विषय हो। सम्पन्न सम्मेलनसँगै फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ नेपालको चर्चा हुनु पनि सकारात्मक पक्ष नै होला। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, सम्मेलनबाट लगानीको आशयपत्रमा हस्ताक्षर अवश्य भएको हो, लगानी नै भित्रिएको भने होइन। लगानी सम्मेलनको आयोजना जति सहज छ, प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा परिणत गर्नु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि हुन्छ। प्रतिबद्धताबाट ठोस लगानीसम्मको यात्रा भनेजस्तो सरल छैन। लगानी गर्नुपूर्व लगानीकर्ताले नीतिगत जटिलता, बृहत् आयोजनाहरुमा सरकारी स्पष्टता, स्थानीय तथा राजनीतिक धारणाबारे अवश्य बुझ्नेछन्। यी सम्पूर्ण पक्षहरुबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्दै लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्नु⁄नसक्नुसँग भावी सफलता वा असफलता जोडिएको छ। हाल विद्यमान ऐन, कानुन, नीति–नियम तथा प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै लान सकेमा मात्र प्रतिबद्धतालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सकिन्छ। लगानी प्रवद्र्धनका लागि अत्यावश्यक एकद्वार निकायको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न नसकेको हालको स्थितिमा लगानीको प्रतिबद्धता कागजी खुशीबाहेक केही होइन। लगानीको इच्छा व्यक्त गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को सदासयता मात्र नभएर बठ्याइँ पनि हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा आयोजना ओगटेर बस्नको लागि मात्र पनि लगानीकर्ताले तत्परता देखाएको पाइन्छ। आयोजना ओगटेर बस्ने अनि राजनीतिक दबाब सृजना गरी समय थप्न लबिङ गर्ने परिपाटी विगतमा नदेखिएको होइन।

यस्तो अवस्था सृजना हुन नदिन पनि लगानी भित्र्याउन इच्छुक मुलुक आफैंमा स्पस्ट हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। नेपाली ढुलमुले चरित्र बुझेका टाठाबाठा लगानीकर्ताहरु सदैव निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्न उद्यत् रहन्छन्। यस्ता लगानीकर्ताको समयमै पहिचान गर्नु पनि सरकारको लागि अर्को चुनौती हो।
लगानीको सर्वमान्य सिद्धान्त सदासयताभन्दा बढी लाभ–हानिको गणितमा टिकेको हुन्छ। विश्वव्यापीकरणको यस युगमा लगानी खोज्नु त्यति जटिल कार्य भने होइन। लगानी आफैंले उपयुक्त परियोजनाको खोजी गरिरहेको हुन्छ। मात्र आवश्यकता छ लगानी–मैत्री वातावरणको। लगानी प्रतिफलको लागि गरिन्छ। लगानीकर्ताले प्राप्त प्रतिफल विनाझन्झट लैजान सक्छु भन्ने विश्वास प्राप्त नगरेसम्म लगानी गर्दैनन्। जोखिमको मात्रा न्यून रही उच्च प्रतिफल रहेको परियोजनातर्फ लगानी आफैं आकर्षित हुन्छ। यो स्वाभाविक सरल प्रक्रिया हो। कठिन कार्य त उचित वातावरणको निर्माण मात्र हो।

अहिलेको अवस्थालाई सरसर्ती हेर्ने हो भने पनि निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन र हस्तान्तरण अवधारणामा सरकार आफैं अस्पष्ट देखिन्छ। भएका सम्झौता त कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा लगानीको ठूलो प्रतिबद्धता आयो भनेर चिच्याइरहनु ठूलो हात्ती आएसरह मात्र हो। स्मरण रहोस्, यसअघि प्राप्त ६ वटा भिन्नाभिन्नै मुलुकहरुका बिप्पा प्रस्ताव त्यसै थन्किएर बसेका छन्। भइसकेका चीन र भारतसँगका बिप्पा सम्झौताहरु पनि विविध कारण र विवादबीच कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। विभाग र बोर्डबाट विदेशी लगानी भित्र्याउने अनुमति लिइएकामध्ये कति वास्तविक लगानी भयो भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत सरकारले राख्न सकेको देखिँदैन।

समस्या लगानीको होइन, वातावरणको हो। लगानीयोग्य वातावरणमा लगानी स्वतः फुल्ने, फल्ने गर्छ। त्यसैले समाधान पनि लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुभन्दा बढी, लगानी–मैत्री वातावरणको निर्माण गर्नु हो भन्ने चेतना सबैमा हुनु जरुरी छ। विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानलाई आधार मान्ने हो भने, अबको विश्व लगानी गन्तव्य एसिया देखिएको बाट पनि लगानी–मैत्री वातावरणको निर्माण गर्न सक्ने हो भने विदेशी लगानी सहजै ओइरिने निश्चित छ। त्यसै पनि नेपालका जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, सञ्चारजस्ता क्षेत्रहरु आकर्षक लगानी क्षेत्रका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ चर्चित छन्। तथापि हाम्रो जस्तो अति राजनीतीकरण र चुनौतीपूर्ण श्रम वातावरण भएको अस्थिर मुलुकमा लगानी सहजै आकर्षित हुँदैन। यो तीतो सत्यलाई स्वीकार्दै लगानी–मैत्री वातावरण निर्माणमा सबै क्रियाशील हुनै पर्छ।

वास्तवमै लगानी–मैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने हो भने, पहिलो सर्त हुनेछ दृढ सोचसहितको राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरताको अभावमा दीर्घकालीन प्रभावकारी नीतिभन्दा अल्पकालीन छलछामे नीति तथा कार्यक्रमले मात्र प्रश्रय पाउनेछ। सरकार असक्षम र सानो सोच मात्र भएको हुनेछ। फलतः राजनीतिक दल र नेताको साघुँरो सोचको दण्ड देश र जनताले युगौंसम्म पाइरहनेछन्।
(लेखक नेपाल बैंक लि.का उप–प्रबन्धक हुनुहुन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्