महतो कर छली प्रकरण कर उठेमा २८० मेगावाटको बिजुली

प्रशान्त वली
काठमाडौं
एनसेल कर छली प्रकरणको चर्चा अहिले सतहमा भए पनि शेयर बेचेर पनि लाभकर नतिरेका उद्योगी उपेन्द्र महतोको बारेमा जति गम्भीर हुनुपर्ने हो राज्य र संसदीय समितिहरू पनि त्यति गम्भीर भएको पाइएको छैन।

तथ्यका अनुसार राज्यले टेलिया सोनेरासँगको करीब ३६ अर्ब र महतोसँग लिनुपर्ने करिब ६ अर्ब रुपियाँसमेत कुल ४२ अर्ब रुपियाँको कर छली भएकोमा त्यो उठ्ने हो भने करिब २८० मेगावाटको विद्युत् आयोजना बनाउन सकिने सम्बद्ध विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो विद्युत् आयोजना कालीगण्डकीको क्षमता १४४ मेगावाट रहेको छ।

विज्ञहरूको तथ्यअनुसार १५ करोड रुपियाँमा १ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। सबैले महतोको विषयमा मौनता साँधिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भने कर छल्ने कसैलाई पनि नछोडिने अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। तर, महतोको हकमा के हुन्छ त्यो सरकारको आगामी कदमले प्रस्ट गर्नेछ। यसैबीच सोही प्रकरणमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आगामी आइतबार बयानका लागि बोलाइसकेको अवस्था छ।

उद्योगी महतोले आफ्नो सेयर बिक्री गर्दाको अर्बौं लाभकरबापतको रकम छलेका हुन्। महतोको कम्पनी र एनसेल खरीदकर्ता रेनोल्ड्स होल्डिङ दुवै ट्याक्स हेभनमा रहेका कम्पनी भएको र करको मामलामा दुवैलाई कानुन नलाग्ने भन्दै खरीद विक्रीको सम्झौता भएको पाइएको छ। सेयर बिक्री तथा खरीद सम्झौता २०६४ सालमा भएको थियो।

त्यस्तै प्रकृतिबाट अरुले बेच्दा राज्यलाई लाभकर तिरेको नजिर भए पनि महतो भने कर नतिरी पानी माथिको ओभानो बन्दै आएका छन्। महतोले नेपालमा व्यापार गरेर कर छल्न र नेपालमा कमाएको रकम सुरक्षित गर्न साइप्रसमा स्थापना गरेको डेल्टो ट्रेड लिमिटेडलाई एक विक्रेताको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यसैगरी, वेस्ट इन्डिजको नेभिसमा कार्यालय रहेको रेनोल्ड होल्डिङलाई ‘क्रेता’ भनिएको थियो।

नेपालको ललितपुरमा रहेको महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपाल र नेपाली नागरिकको रुपमा महतोसमेत सम्झौतामा सेयर विक्रेता समूहको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसबेला डेल्टो ट्रेड लिमिटेड, सिनर्जी नेपाल र रेनोल्ड होल्डिङ स्पाइस नेपाल प्रालिको सेयरहोल्डर थिए। खरीदकर्ता रेनोल्ड होल्डिङको सोही बेला एनसेलमा ६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व थियो।

सो बेला एनसेलमा रहेको महतोको २० प्रतिशत सेयर रेनोल्ड होल्डिङलाई बिक्रीको सम्झौता भएको थियो। विक्रेता समूहमध्ये एक नेपाली (महतो) र एक नेपाली कम्पनी (सिनर्जी नेपाल) नै रहेको अवस्थामा समेत महतोले मोटो रकम पूँजीगत लाभकरको रुपमा छलेको पाइएको हो। यस्तो खरीदबिक्रीमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।

सो समयमा महतोले बिक्री गर्ने समूहमा नेपालकै कम्पनी देखाएर पूँजीगत लाभकरको रुपमा करिब ५ करोड १६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर नेपाललाई कर छलेको देखिएको छ। सो बेला उपेन्द्र महतोले २० करोड ६६ लाख अमेरिकी डलरमा आफ्नो सेयर बिक्री गरेका थिए। यस्तो खरीदबिक्रीमा पूँजीगत कर लाग्नैपर्ने थियो। तर सो बेला पूँजीगत लाभकरको कुनै प्रसंग नै उठाइएन, चुपचाप खरीदबिक्री भयो, अहिले महतोलगायतको समूहकै चलखेलका कारण पूँजीगत लाभकरको कुरा उठाएर विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने कोसिस भइरहेको छ।

केहीअघि सार्वजनीक लेखा समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले कसैले पनि कर छल्न नपाउने बताउँदै अहिलेसम्म लाभकर कोबाट उठाउने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नगरेको जवाफ दिनुभयो। यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेल कर प्रकरणमा विगतको सरकार र कर्मचारीबाट ठूलो चलखेल भएको बताउनुभएको छ। गत शनिबार राती ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारको मुख्य जोड कर उठाउनेतर्फ रहेको बताउनुभएको थियो। ‘तर विगतमा विक्रेता कम्पनीलाई किन फुत्किन दिइयो भन्ने बारेमा पनि छानबिन गरिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालको ऐन कानुनले विक्रेताले लाभ कर तिर्नुपर्छ भने पनि त्यसलाई किन छुट दिइयो भन्ने विषयमा सरकारले अनुसन्धान गर्छ।’ सरकारले करमुक्त गर्न खोजेको प्रचार गलत भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। कानुनले विक्रेताबाट लाभ कर उठाउनुपर्ने भनेको भन्दै एनसेलको कर उठाइछाड्ने प्रचण्डको जिकिर छ। आयकर ऐनबमोजिम नेपालस्थित विदेशी लगानीको कम्पनी किनबेचमा भएको लाभमा सरकारलाई २५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ।

शेयर बेचेबापत महतोले नेपाल सरकारलाई एक पैसा पनि कर तिरेको रेकर्ड छैन। यसरी हाकाहाकी कर छली गर्दासमेत नेपाल सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन भने अख्तियारले समेत छानबिन अघि बढाएको छैन।

सरकारले गत वर्ष भएको एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा विक्रेता टेलियासोनेरासँग पूँजीगत लाभकर असुल्ने निर्णय गरे पनि अझैसम्म कर असुल गर्न सकेको छैन। स्विडिस कम्पनी टेलियाले २०७२ चैत्रमा पूँजीगत लाभकर नेपाललाई नबुझाई एनसेलको आफ्नो स्वामित्व मलेसियाको आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो। टेलियाले एनसेलको सेयर कारोबार हुनु अनौठो नभएको र नेपाल, नर्वेबीच दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता रहेको भन्दै उसले नेपालमा लाभकर तिर्न नपर्ने बताउँदै आएको छ। स्विडिस कम्पनी टेलियाको एनसेलमा लगानी गर्ने कम्पनी नर्वेमा रहेको थियो। टेलियाले १ सय ४३ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर आजियाटालाई बेचेको थियो। कर विवाद नमिल्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई अझै फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति दिएको छैन।

विदेशमा टेलियासोनेराले एक्जियाटालाई एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा त्यसबाट नेपाल सरकारले लाभ कर नपाएपछि एनसेल कर छलीको विषय बहसमा आएको हो। एनसेल नेपालमा दर्ता भएको कम्पनी हो तर एनसेललाई ‘होल्ड’ गर्ने कम्पनी टेलियासोनेरा विदेशी कम्पनी हो। विदेशीसँग नलिइएको भए पनि महतोको कम्पनी र व्यक्ति दुवै नेपाली भए पनि किन छोडियो भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिने प्रकृतिको निर्णय सुनाएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। निर्णयमा एनसेल बिक्री पछिको पूँजीगत लाभकरको विक्रेता टेलीयासोनेरामार्फत असुल गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। एनसेल बिक्री भएको १ वर्ष ३ महिना १० दिन भइसक्दा समेत कर नतिर्दा उच्चस्तरबाट चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ।

टेलीयासोनेराद्वारा सेयर बिक्री गरेबापत बुझाउनुपर्ने लाभकर नबुझाएको भन्दै सरोकारवालाहरूले केही दिन आन्दोलनसमेत गरेका थिए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पूँजीगत लाभकर असुल नगरे बेरुजु कायम गरिदिने तथा संसदीय समितिले कर तिराउन निर्देशन दिए पनि विक्रेता कम्पनी टेलीयासोनेराले कर तिर्न आलटाल गरीरहेको छ।

एनसेलको सेयरहोल्डर टेलिया कम्पनीले आफ्नो सेयर १ खर्ब ४४ अर्बमा मलेसीयाली कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने करिब ३३ अर्ब पूँजीगत लाभकर सरकारले अहिलेसम्म पनि निर्धारण गर्न सकेको छैन। आगामी जेठ ४ भित्र एनसेलले सबै कागजात आफूहरूलाई बुझाइसक्ने आन्तरीक राजस्व विभागले बताएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले आगामी एक महिनाभित्र कर असुल गर्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो।

SEE ALSO :