कृष्ण प्रजापति
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया शुरु गरेको छ। सुरक्षा, मतपत्र छाप्ने कामदेखि लिएर मतदान अधिकृत तोक्ने तथा ठाउँ–ठाउँमा बुथ निर्माणको समेत तयारी अगाडि बढाएको छ। यसले गर्दा निर्वाचन आयोग मात्रै होइन कि अब सरकार पूर्णरूपमा नै स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा अगाडि बढिसकेको संकेत मिल्छ। तर त्यसो भैकन पनि माओवादीबाट अलग्ग भएर गएको डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति नेपाललगायत मधेसी मोर्चाले चुनाव बहिष्कारको आह्वान गरिसकेको अवस्थामा भने वर्तमान सरकारले आह्वान गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन नाम मात्रैको निर्वाचन त हुने होइन भन्ने पनि शंका उत्पन्न हुने गरेको छ। सरकारी तयारी एकातिर अगाडि बढिसकेको र अर्कोतिर निर्वाचन बहिष्कार गर्ने शक्तिहरूले पनि आफ्ना गतिविधिलाई तीव्ररूपमा अगाडि लाने क्रम जारी रहेकाले यो सम्भावना देखिएको हो।
भारतले नेपालको अर्थतन्त्रमा आफ्नो हैकम जमाउने हैसियत राख्ने हिसाबले विभिन्न समयमा गतिविधि अगाडि बढाउने गरेको थियो। देशमा संविधान जारी भएसँगै मधेसी मोर्चा असन्तोष भएको बेला नै डा. बाबुराम भट्टराईले पनि मधेसीहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि काम थाल्नुपर्ने भन्दै यो संविधान पारित गराउन हस्ताक्षर गरे पनि असन्तोषको कुरा पनि अगाडि राखेको थियो। प्रायः भारतबाट प्रभाव गरेको तराईका जिल्लाहरूमा शायद यो समयमा चुनाव नहुन पनि सक्छ। हुन त हाल म्यादी प्रहरीमा तराईका जिल्लाहरूबाट पनि उल्लेख्य मात्रामा भर्ना भएको पाइन्छ। यसको अर्थ ती स्थानहरूमा सहजरूपमा चुनाव गराउन सुरक्षा निकायमा सरकारलाई सहयोग गर्न ती युवाहरू भर्ना भएका होइनन्। उनीहरू त्यसमा भर्ना हुनुको अर्थ देशमा चर्को बेरोजगार भएर पनि हुन सक्छ। ७५ वटा जिल्लामा ७५ हजारलाई नै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भएकाले देशभरिबाट उल्लेख्य संख्यामा सम्भाव्य व्यक्तिहरू म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन आउनु स्वाभाविक पनि हो।
म्यादी प्रहरी भर्नाको म्याद १७ चैतसम्म सकिएको भए पनि नियुक्ति तालिम र छानबिनको क्रम जारी नै छ। यसले गर्दा हालसम्म पनि कति म्यादी प्रहरी स्वीकृति हुने हुन् र को कहाँ पर्ने हुन् भन्ने यकिन भएको छैन। तर आफ्नो जिल्ला वा आफ्नो स्थानमा नपारिने भएकाले तराईमा धेरै संख्यामा भर्ना भए पनि तिनीहरूलाई ७५ जिल्लाको कुनै पनि स्थानमा पठाइने भन्ने पक्का छ। यसले गर्दा पनि चुनावमा सुरक्षा संयन्त्र बलियो गर्न भर्ना गरिएका ती म्यादी प्रहरीहरूले चुनाव गराउने कार्यमा खासै सहज गर्न नसकिने देखिन्छ। अर्थात् तराईका अधिकांश जिल्लाबाट म्यादीमा भर्ना भएकाहरूले पनि तराई क्षेत्रमा सुलभ ढंगमा चुनाव गराउने कार्यमा कुनै योगदान पुर्याउन नपाइने देखिन्छ। यो अवस्थाको कारण पनि तराई क्षेत्रमा चुनाव गर्ने, गराउने र सफल बनाउनेमा अत्यधिक मात्रामा ती तराईका जिल्लाबाट म्यादीमा भर्ना भएका र चुनाव हुने वा नहुने भन्ने कुरा अलग्ग विषय हो भन्नुपर्ने हुन्छ।
जनताको प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न २०३६ सालमा जनमत संग्रह, २०३९ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएजस्तै २०४४ साल, २०४८ साल र २०५४ सालमा पनि स्थानीय निकायको चुनाव भएको थियो। यसबाट जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरू हालसम्म पनि स्थानीय निकाय जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र वडाहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भनेर कायम रहेका छन्। तर कतिपय बितिसकेका छन् भने कतिपय कुन पार्टीबाट कुन पार्टीमा पनि पदार्पण भैसकेका छन्। २० वर्षअगाडि र हाल निकै फरक जनलहर भएकाले हालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि को कता पुग्ने हो भन्नै नसक्ने अवस्था भएको छ। यसबाट पनि हामी नेपाली जनमानसमा ठूला पार्टीहरूले धेरै राजनीतिक पार्टीहरू बढेको मामला आफूहरूलाई नसुहाउने भएको भन्दै चुनावमा थ्रेसहोल्डको ब्यवस्था गर्ने गरेको छ। तर वास्तविकरूपमा युद्ध, क्रान्ति र जनताको सेवा गर्ने नै भनेर स्थापना गरेका क्रान्तिकारी पार्टीहरूलाई भने ती थ्रेसहोल्डबाट कुनै पनि रूपमा फरक पर्न सक्नेछैन। आरम्भमा थ्रेसहोल्डले पार्टी समाप्त नै हुने, पार्टीले आर्थिक लाभ लिन नसक्ने आदि चर्चा भएको थियो। तर हाल पार्टीले मत लिने भन्दा पनि योगदान दिनु मुख्य हो भन्ने जानेर काम गर्ने परिपाटी विकास भएमा योगदान खेर जाने देखिन्न।
थ्रेसहोल्डभन्दा पनि निर्वाचन क्षेत्र वा ७४४ एकाइ तोकिनुले धेरै नै असर पर्ने देखिन्छ। हिजो विभिन्नरूपमा आफ्नो पार्टी हैसियत जमाएर बसेकाहरूले पनि आफ्नो धरातल खोज्नुपर्ने वा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बदलिने निकै धेरै सम्भावना हुने गरेको छ। त्यसैले पनि प्रत्यक्ष जित्नुपर्ने वर्तमान स्थानीय निकायको चुनाव पार्टीको एक परीक्षणको घडी पनि हुने देखिन्छ। चुनावमा मत कति लियो भन्ने भन्दा पनि को कति लोकप्रिय छ भन्ने पनि स्थानीय तहमा नै देखिन्न। स्वतन्त्र व्यक्ति र बागी उम्मेदवारहरू पनि जितेर आउने सम्भावना धेरै रहेको स्थानीय तहको चुनाव एक हिसाबले राजनीतिक पार्टी र संगठनको चुनावभन्दा पनि विकास निर्माण धेरै गर्न सकिने समाजसेवी व्यक्ति चुन्ने गरेको विगतका चुनावहरूले पनि देखाएकै हुन्। यसले गर्दा पनि मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरू पनि राजनीतिक पार्टीहरूबाट मात्रै अगाडि आउने गर्दछन् भन्न सकिन्न।
समयअनुसार चल्नुपर्ने परिवेश तयार हुने भएकाले क्षेत्र विभाजन र एकाइ फरक भएपछि अब राजनीतिक पार्टी वा नेताहरूले पनि सो अनुसार नै आफूहरूलाई नयाँ साचोमा ढाल्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ। त्यसैले त देशको राजधानी काठमाडौंको मेयर बन्न बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासमेत तयार भएका हुन्। तर निर्वाचन आचारसंहितामा बहालवाला मन्त्री र कर्मचारीहरू चुनावमा उठ्न नपाइने भएकाले ऊ स्वतः मेयर हुन नपाउने भएको छ। तर यत्रो ठूलो महानगरको मेयर बन्नु भनेको कोही मन्त्रीभन्दा कम त होइन रहेछ भन्ने जनाएको छ। यसले गर्दा पनि क्षेत्र वा एकाइको विभाजनअनुसार हाल राजनीतिक परिवेश तयार हुँदै जाने कुरामा भने दुई मत रहेन। त्यसै गरी मधेसमा पनि बिस्तारै स्थानीय जनता र नेताहरूको समन्वय गरी काम गर्दै गएमा ढिलै भए पनि संविधान लागू भएर चुनावबाट नयाँ नेतृत्व तयार हुने देखिन्छ। नत्र यो निर्वाचन नाममात्रको हुन पनि बेर लाग्दैन।